कोणाला स्वत:वर अन्याय होत असल्याचे वाटत असल्यास त्यांनी न्यायिक आयोगाकडे दाद मागणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी ‘पदकवापसी’सारखे पाऊल उचलणे समर्थनीय ठरणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केले.
पणजी- ‘एक पद, एक पेन्शन’ ही योजना अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या १५ वर्षापासून हा प्रश्न अनिर्णीत असतानाही तो सोडवण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. असे असतानाही कोणाला स्वत:वर अन्याय होत असल्याचे वाटत असल्यास त्यांनी न्यायिक आयोगाकडे दाद मागणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी ‘पदकवापसी’सारखे पाऊल उचलणे समर्थनीय ठरणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केले.
भारतीय तटरक्षक दलासाठी गोवा शिपयार्डने बांधलेल्या संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या अत्याधुनिक ‘आयसीजीएस समर्थ’ या गस्तीनौकेच्या राष्ट्रार्पण सोहळ्यानंतर पत्रकार परिषदेत पर्रिकर बोलत होते. या वेळी भारतीय नौदल, तटरक्षक दल आणि गोवा शिपयार्डचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गेली १५ वर्षे भारतातील सैन्य दलातील सैनिकांची ‘एक पद, एक पेन्शन’ संबंधीची पडून असलेली मागणी आपण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून आठ हजार कोटी रुपयांना मान्यता मिळवून मंजूर करून घेतली. खरे तर हीच आपली वर्षभरातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. लष्करातील सैनिकांना ‘एक पद, एक पेन्शन’ योजना लागू करताना अत्यंत काळजी घेण्यात आली असून; कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली असल्याचेही पर्रिकर म्हणाले. ही योजना संरक्षण मंत्रालयाकडे गेली १५ वष्रे प्रलंबित होती, मात्र आता त्याबाबत आक्षेप घेऊन कोणी विरोधासाठी पुढे येत असेल तर त्यांना आपण रोखू शकत नाही. प्रत्येकाला लोकशाहीत मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तथापि, या माजी सनिकांची कोणी तरी दिशाभूल करत असल्याचा संशय असल्याचेही ते म्हणाले. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व त्या अडचणी दूर करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. कोणावर अन्याय होत असेल असे वाटल्यास त्यांनी त्याबाबत न्यायिक आयोगाकडेही दाद मागणे शक्य असल्याचे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेपूर्वी रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या हस्ते ‘आयसीजीएस समर्थ’ या अत्याधुनिक आणि संपूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या गस्तीनौकेचे राष्ट्रार्पण केले. या वेळी पर्रिकर यांनी ‘गोवा शिपयार्ड’च्या कामाची प्रशंसा केली. गोवा शिपयार्ड ही भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील कंपनी असून; या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीची ताकद दिवसेंदिवस वाढत असल्याबद्धल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गोवा शिपयार्डने आपल्या उत्पादनांचा दर्जा राखतानाच काम वेळेत पूर्ण करण्याचाही विक्रम केला असल्याने ही कंपनी विश्वासास पात्र ठरल्याचे पर्रिकर म्हणाले. संरक्षण मंत्रालयाने त्यामुळेच या कंपनीला ३२ हजार कोटींचे भारतीय बनावटीच्या सहा गस्तीनौका बांधण्याचे काम दिल्याचे पर्रिकर यांनी सांगितले.