नोटाबंदीमुळे माओवादी संपतील असा मोदी सरकारने दावा केला असताना भयंकर घडले. विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागडमध्ये २३ डिसेंबर रोजी भरदुपारी माओवाद्यांनी ८० ट्रक पेटवून दिले. एटापल्ली तालुक्यातील या सुरजागड पहाडावर लोह खनिज उत्खननाचे काम लॉयड मेटल कंपनी करते आहे. लोह खनिज वाहतुकीसाठी आलेली वाहने माओवाद्यांनी पेटवून दिली. माओवाद्यांचा हिंसाचार या भागाला नवा नाही. पण अलीकडे माओवाद्यांच्या हालचाली थंडावल्याचा पोलीस दावा करीत असताना आणि नोटाबंदीच्या वातावरणात झालेल्या ह्या जाळपोळीने नवे आव्हान उभे झाले आहे. पोलिसांचे तर हे अपयश आहेच, पण सरकारही या भागात विकासाभिमुख वातावरण निर्माण करण्यात कमी पडले आहे, हे यानिमित्ताने उघड झाले.
गडचिरोली हा जंगलाचा जिल्हा. मुंबईच्या झगमगाटापासून कोसो दूर. रस्ते, वीज यासारख्या किमान सुविधाही इथे दुर्मीळ. नकाशावर हा आदिवासी जिल्हा महाराष्ट्रात आहे. पण इथे नक्षलवादी म्हणजे आताच्या माओवाद्यांची सत्ता चालते. इथल्या जमिनीत हजारो कोटी रुपयांची भरपूर खनिज संपत्ती आहे. पण खनिजावर आधारित उद्योग नाहीत. सिरोंचा, अहेरी तालुक्यात शंभर वर्षे सिमेंट कारखाना चालू शकेल एवढी चुनखडी आहे. पण उपयोग नाही. माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे लोक इथे यायला तयार नाहीत. कुठलाही उद्योग सुरू करायला माओवाद्यांचा सुरुवातीपासून विरोध राहिला आहे. उद्योग तर दूर, साधे रस्तेही करू देत नाहीत. काही करायचे म्हटले तर जबर खंडणी मोजावी लागते. काँग्रेसच्या राज्यात काही कंपन्यांना इथले लोह खनिज काढण्याचा ठेका देण्यात आला. एकूण १३ खाणींसाठी लीज दिली आहे. लॉयड कंपनी ही त्यातली एक. सभोवतालच्या गावक-यांना, माओवाद्यांना विश्वासात न घेता कंपनीने काम सुरू केले खरे. पण हिच गोष्ट तिला भोवते आहे. २००८ मध्ये कंपनीने उत्खननाचे काम सुरू करताच तिच्या तीन अधिका-यांना पळवण्यात आले. नंतर त्यांची हत्या झाली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम बंद होते. आता मार्च महिन्यात कंपनीने नव्या जोमाने काम सुरू केले होते. पहाडापर्यंत जाण्यासाठी घनदाट जंगलात सात किलो मीटरचा रस्ताही बांधून काढला. शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्गुस येथे कंपनीचा पोलाद प्रकल्प आहे. शेकडो मजूर लावून काढलेले लोह खनिज ट्रकने घुग्गुसला पोहोचवले जायचे. दीड महिन्यापासून रोज शंभरावर ट्रकमधून पहाडावरील लोहखनिजाची वाहतूक सुरू होती. गावक-यांच्या आंदोलनाची पर्वा न करता कंपनीचे काम चालू असताना माअेावाद्यांनी शुक्रवारी डाव साधला. मोठय़ा संख्येने आलेल्या माओवाद्यांनी ट्रकचालकांना मारहाण करून ट्रक पेटवून दिले. कामावर आलेल्या परिसरातल्या गावक-यांनाही मारहाण करण्यात आली. तब्बल चार तास हा हैदोस सुरू असताना कुणीही पोलीस धावून गेले नाहीत. या भागात काम करणा-या भूमकाल नावाच्या संघटनेने पोलिसांच्या या बघ्याच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्तकेले आहे. सुरजागड पहाडापासून अवघ्या दीड किलो मीटरच्या अंतरावर पोलीस मदत केंद्रे होती. वाहने जळताना निघणारा धूर या केंद्रांतून दिसत होता. पण कुणीही बाहेर आले नाही. जहाल माओवादी महिला नेता नर्मदाक्का हिच्यावर पोलिसांनी आता गुन्हे दाखल केले आहेत. पण अशा प्रकारच्या घटनांकरिता गडचिरोलीतील पोलीस मुख्यालयात एक हेलिकॉप्टर देण्यात आले आहे. या हेलिकॉप्टरचा उपयोग लगेच का करण्यात आला नाही? सारे आटोपल्यावर पोलीस तिथे का पोहोचले? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गडचिरोलीच्या नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भागात येऊन गेले होते. पण इतकी मोठी घटना होऊनही गृहमंत्र्यांना भेट द्यायची गरज वाटली नाही. इथले पालकमंत्री राजे अंबरिशराव हेही गंभीर दिसले नाहीत. हा जिल्हा सत्ताधा-यांनी माओवाद्यांना आंदण दिला आहे, असे एकूणच चित्र आहे.
खनिज संपत्तीने समृद्ध असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे नाहीत. त्यामुळे लोकांना काम नाही. मोठय़ा प्रमाणात गरिबी आहे. माओवाद्यांनी इथे उद्योग येऊच दिले नाहीत. हा उद्योगही येऊ नये यासाठी त्यांनी गावक-यांची मदत घेतली. लोह खनिजावर आधारित उद्योग जिल्ह्यातच उभारण्यात यावे, अशी भूमिका घेत गावक-यांनी मोठे आंदोलन छेडले आहे. २० गावातील लोकांनी बैठक घेऊन आवाज उठवला होता. त्यांच्या आंदोलनाला माओवाद्यांची फूस असेलही. पण गावक-यांच्या तक्रारीतही दम आहे. इथले लोहखनिज काढणार आणि उद्योग मात्र बाहेर लावणार. इंग्रजही हेच करीत होते. त्यामुळे आपला हक्काचा रोजगार जातो असे गावक-यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक लोकांना रोजगार देणारा प्रकल्प उभारला जाईल, असे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या लोकांना दिले होते. पण तसे काही झाले नाही. कंपनीला लीज देताना पेसा कायदा, वनहक्ककायदा यांची पायमल्ली करण्यात आली असे गावकरी सुरुवातीपासून म्हणत होते. पण कुठल्याही सरकारी यंत्रणेने लक्ष दिले नाही. ‘पेसा’ कायद्याने गावांना, ग्रामसभेला मोठे अधिकार मिळाले आहेत. ‘पेसा’मध्ये ही खाण आम्हाला द्या, अशी गावक-यांची मागणी होती. अशा एक-दोन नव्हे तर तब्बल १३ खाणी बाहेरच्या माणसांना दिल्या आहेत. त्याची ही प्रतिक्रिया आहे. उत्खनन सुरू राहिल्यास रोजगार जाईल, जंगलातून मिळणारे उत्पन्नही बुडेल ही गावांची भीती एकदम रास्त आहे. भिलई स्टीलसारखा मोठा प्रकल्प या भागात उभा राहू शकतो. सरकार त्या दिशेने विचारच करीत नाही. पण म्हणून माओवाद्यांच्या जाळपोळीचे समर्थन करता येणार नाही. माओवाद्यांना गावक-यांचा फार उमाळा आला अशातला भाग नाही. त्यांना या खाणींवर सत्ता गाजवायची आहे. या खाणींवरून माओवाद्यांच्या जहाल व मवाळ गटात संघर्ष आहे. खंडणी मोजल्याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात कुणाला काम करता येत नाही हे उघड गुपीत आहे. माओवादी वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपये खंडणी उकळतात. बंदुका, काडतुसे खरेदीसाठी हा पैसा वापरला जातो. जंगलात खड्डा करून हा पैसा पुरला जातो आणि हवा तेव्हा काढला जातो. नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदी केली तेव्हा दहशतवाद संपेल असे सांगितले होते. माओवाद्यांच्या किती मोठय़ा नोटा ‘कागदाचे तुकडे’ झाले, हे कळायला मार्ग नाही. पण कंबरडे नक्कीच मोडले असले पाहिजे. त्यातूनच चिडून त्यांनी जाळपोळ केली. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासावर मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या भागात येऊ पाहणा-या उद्योगमालकांना सरकारकडून संरक्षण मिळत नसेल तर कोण मरायला येणार? उद्योग येत नाहीत म्हणून रोजगार नाही, रोजगार नाही म्हणून गरिबी, अशा दुष्टचक्रात इथला आदिवासी अडकला आहे. नोटाबंदी त्याच्या गावीही नाही. नोटाच नाहीत तर बंदी कसली? माओवाद्यांची हिंसा, सरकारची उदासीनता, समाजाचे बेफिकिरी आणि संरक्षणशून्य गरिबी अशा वेढय़ात आदिवासी आहे.
सुरुवातीला नक्षलवादी चळवळीचा चेहरा विधायक होता. १९८०च्या सुमारास ही चळवळ विध्वंसक होताना दिसू लागली आणि आज हिंसाचार म्हणजे माओवादी असे गणित होऊन बसले आहे. एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत शंभरावर पोलीस माओवाद्यांनी ठार मारले. माओवाद्यांनी हातपाय तोडून मारलेल्या निष्पाप आदिवासींची संख्या ७०० पेक्षा अधिक आहे. आदिवासी दोन्हींकडून पिळला जातो आहे. पोलिसांना माहिती दिली तर माओवादी मारणार आणि माओवाद्यांना जेवण दिले तर पोलीस उचलून घेऊन जाणार अशा दुहेरी आपत्तीत आदिवासी जगत आहेत. सांस्कृतिक धोरण नाही म्हणून गळे काढणा-या समाजाला महाराष्ट्राला साधे सुरक्षाविषयकही धोरण नाही हे ठाऊक आहे काय? मुंबईत हल्ला होऊ शकतो याची साधी जाणीवही तेव्हा सरकारला नसल्याचे दिसले होते. गडचिरोलीत तर रात्रंदिवस युद्धाचा प्रसंग आहे. किमान त्या परिसरासाठी तरी सुरक्षेच्या यंत्रणा सक्रिय असाव्यात की नाही? सुरजागडच्या प्रकल्पावर माओवादी कधीही हल्ला करू शकतात, याची साधी जाणीवपोलिसांना असू नये, यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते? सुरक्षा यंत्रणा उभ्या करणे एवढय़ा वर्षात सरकारला जमले नसेल तर आता कसे जमायचे? नागपुरातल्या मिहानसारख्या प्रकल्पात यायला उद्योग तयार नाहीत. गडचिरोलीत चुकून एखादा खनिज प्रकल्प आला असेल तर तो सुखरूप सुरू राहील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार ती पाळत नसेल तर ‘अच्छे दिन’ कुणासाठी म्हणायचे?