गेल्या काही महिन्यांत महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. उन्हाळी सुट्टीमुळे अनेक जण आपल्या गाडया काढून फिरायला बाहेर पडत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. उन्हाळी सुट्टीमुळे अनेक जण आपल्या गाडया काढून फिरायला बाहेर पडत आहेत. गोव्याकडे जाणा-या पर्यटकांची संख्याही भरपूर आहे. अशावेळी सुरक्षित प्रवासासाठी महामार्गाचे चौपदरीकरण वेळेत पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची नितांत गरज आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने भू-संपादन प्रक्रियेदरम्यान त्या-त्या भागातील ग्रामस्थ, व्यापा-यांना विश्वासात घेणेही गरजेचे आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय कळीचा बनला आहे. महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, अशी सर्वाची इच्छा आहे. परंतु, भू-संपादनाची प्रक्रिया पुढे जात नसल्याने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला विलंब होताना दिसत आहे.
चौपदरीकरणाला विरोध नसला तरी प्रशासनाकडून आवश्यक त्या प्रमाणात जनजागृती होत नसल्याने भू-संपादनाच्या प्रक्रियेला विरोध वाढत आहे. भू-संपादन कशा पद्धतीने केले जाणार आहे, याची कोणतीही कल्पना लोकांना नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेली अनेक वर्षे हा विषय रेंगाळला आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय पुढे जावा अशी मानसिकता लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसून येत नाही. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
अपघातात मृतांचे प्रमाणही वाढत आहे. अपघात कमी करायचे असतील तर महामार्गाचे चौपदरीकरण करणे अधिक सोयीचे ठरेल, असा मुद्दा पुढे येत असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत भू-संपादन प्रक्रियेला ठिकठिकाणी होणारा विरोध लक्षात घेता हे काम लवकर सुरू होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
दळणवळणाच्या दृष्टीने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, अशी सातत्याने मागणी पुढे आली. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत चौपदरीकरणाच्या कामाला चालना मिळाली. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी त्यावेळी वेळोवेळी संसदेत हा विषय मांडला आणि चौपदरीकरणाच्या कामाला वेग देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. तसा प्रयत्न सद्यस्थितीत होताना दिसत नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संपूर्ण महामार्ग सिमेंट काँक्रिटचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी निधीची गरज आहे. भू-संपादन प्रक्रियेसाठी काही प्रमाणात निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
या महामार्गावरील पुलांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. काही महिन्यांपूर्वी संगमेश्वर येथे पुलाच्या कामाचे भूमिपूजनही ना. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. प्रत्यक्षात अजूनही पुलाच्या कामाला सुरुवात झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
भू-संपादनाला ग्रामस्थांचा होणारा विरोध, महामार्गावरील महत्त्वपूर्ण बाजारपेठांबाबतचे नेमके काय धोरण असावे, यासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका शासनाकडून घेतली जात नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपल्या पद्धतीने हा विषय रेटण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. परंतु, ग्रामस्थांचा असणारा भू-संपादन प्रक्रियेला विरोध लक्षात घेता, त्या-त्या भागातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन या प्रक्रियेबाबत कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून दिली जात नाही. त्यामुळे आज ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
भू-संपादन कशा पद्धतीने केले जाणार आहे, चौपदरीकरण किती मीटर केले जाणार आहे, नेमकी किती जागा आवश्यक आहे, भू-संपादनात जाणा-या झाडांच्या मोबदल्याचे काय, जमिनीच्या मोबदल्याचे काय, यासारखे अनेक प्रश्न आज ग्रामस्थांच्या मनात आहेत. या शंकांचे निरसन करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडूनही पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमधील नाराजी वाढू लागली असून, ठिकठिकाणी भू-संपादन प्रक्रियेला विरोध वाढताना दिसत आहे.
चौपदरीकरणाच्या कामाला विरोध नसला तरी लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने ग्रामस्थ, व्यापा-यांना विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य ती माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबत जनजागृतीचे काम प्रशासनाने हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या काही महिन्यात महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. उन्हाळी सुट्टीमुळे अनेक जण आपल्या गाडया काढून फिरायला बाहेर पडत आहेत. गोव्याकडे जाणा-या पर्यटकांची संख्याही भरपूर आहे. अशावेळी सुरक्षित प्रवासासाठी महामार्गाचे चौपदरीकरण वेळेत पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची नितांत गरज आहे.
तीन टप्प्यांमध्ये महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पहिला टप्पा कशेडी ते संगमेश्वर हा १०० कि.मी.चा आहे. या कामासाठी सुमारे एक हजार २६ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
दुसरा टप्पा हा ओझरखोल ते राजापूर असा ८३ कि.मी.चा असून, या कामासाठी सुमारे ९०६ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. तिसरा टप्पा हा राजापूर ते झाराप असा ८६ कि.मी.चा असून, या कामासाठी सुमारे ९४८ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. महामार्गावरील ८३ कि.मी. इतका भाग हा घाटाचा आहे. त्या ठिकाणीही विशेष भर दिला जाणार आहे.
शहरी भागात ४५ मीटरने महामार्ग वाढत असताना ग्रामीण भागात ६० मीटरने वाढवला जाणार आहे. त्यामुळे या विषयावरूनही ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील चौपदरीकरण ४५ मीटरच करावे, अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. एकंदरीत प्रशासनाने भू-संपादन करत असताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे.