तब्बल ३३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची इज्जत गेली. आयकरापोटी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि कंत्राटदारांकडून पैसे कापून घेतले.
मुंबई- तब्बल ३३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची इज्जत गेली. आयकरापोटी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि कंत्राटदारांकडून पैसे कापून घेतले. परंतु प्रत्यक्षात हे पैसे आयकर विभागाला भरलेच नाहीत. त्यामुळे तब्बल तीनदा नोटीसला बेदखल करणा-या महापालिकेकडून ७४ कोटींचा दंड आयकर विभागाने वसूल केला.
यासाठी महापालिकेचे खातेच सील करत तब्बल ७४ कोटींची रक्कम परस्पर वळती करून घेतली. यामुळे महापालिकेचे नाक कापले गेले असून महापालिकेच्या इतिहासात ही पहिलीच घटना आहे. या प्रकरणी प्रमुख लेखापाल विभागातील संबंधित कर्मचा-यांची चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विविध खात्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक तसेच विविध विकासकामांकरता नियुक्त करण्यात आलेले कंत्राटदार यांच्याकरता आकारण्यात आलेल्या ७४ कोटी ८० लाख ५८ हजार ८५१ एवढी आयकराची रक्कम आयकर अधिनियम १९६१अंतर्गत आयकर विभागाने महापालिकेच्या जनरल निधी कोडमधून आयकर खात्यात परस्पर वळती करून घेतली. ही रक्कम वळती करून घेण्यापूर्वी आयकर विभागाने ९ मे, २५ नोव्हेंबर आणि ३ डिसेंबर २०१४ रोजी आयकर खात्याच्या गाझियाबाद येथील कार्यालयाकडून तीन वेळा नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. परंतु या नोटीसची दखल महापालिकेकडून घेण्यात आली नाही. त्यामुळे अखेर आयकर विभागाने महापालिकेच्या खात्यातून परस्पर वसूल केली.
जर कर्मचा-यांनी आयकराची रक्कम भरली असेल. तर मग लेखापाल विभागाने ती रक्कम का भरली नाही, सवाल राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी केला. लेखापाल विभागातील कर्मचा-यांच्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला आज ७४ कोटींचा दंड झाला असे सांगितले. ९ मे २०१४ला पहिली नोटीस येऊनही वर्षभर पालिका अधिकारी का थांबले. त्यामुळे या विभागातील कर्मचा-यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली.
मात्र महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी नोटीस आल्यानंतर आयकर विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नव्हता. त्यानंतर त्यांनी जस्टीफिकेशन रिपोर्ट पाठवण्यात सांगितले. परंतु हा रिपोर्ट डाऊनलोड होत नव्हता.
अखेर फेब्रुवारी २०१५मध्ये चर्नीरोड येथील कार्यालयात जाऊन हा अहवाल डाऊनलोड करण्यात आला. त्यानंतर याची पडताळणी करण्यात येत असताना दरम्यान ११ मार्च २०१५ रोजी आयकर विभागाने खात्यातून पैसे वळते करून घेतले, असे सांगितले.
आयकर विभागाने वळते करून घेतलेल्या दंड रकमेच्या विवरण पत्राच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. मात्र महापालिकेकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग तसेच विशिष्ट प्रशिक्षण नसल्यामुळे मालमत्ता विभागाचे काम संभाळणा-या मेसर्स सिंग्रोडिया गोयल अँड कंपनी (सी.ए) यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
१० कर्मचारी आणि चार्टर्ड अकाऊंटच्या मदतीने ही पडताळणी करण्यात येणार असून यासाठी २७ लाख २ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र, सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे आधी सादर करा, अशी मागणी करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून लावला.