विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा ठरलेल्या महागाईचा पारा येत्या काही महिन्यांमध्ये उतरेल, असा अंदाज आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मयाराम यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्ली- विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा ठरलेल्या महागाईचा पारा येत्या काही महिन्यांमध्ये उतरेल, असा अंदाज आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मयाराम यांनी व्यक्त केला. मात्र महत्त्वपूर्ण अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी मागणी आणि पुरवठयात समतोल राखण्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महागाईची समस्या कायम आहे. नजीकच्या काळात महागाई किंचित कमी होईल, पण दीर्घकाळात महागाईचा दर एक आकडी स्तरावर राखायचा असल्यास उत्पादनातील वाढ आणि भाजीपाला वाहतुकीची सुविधा सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवायची आवश्यकता असल्याचे मयाराम म्हणाले. नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाई निर्देशांक ७.५२ टक्के या १४ महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर, तर किरकोळ महागाई ११.२४ टक्क्यांवर गेली होती. भाजीपाला आणि प्रथिनयुक्त अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढीने या महागाईत वाढ होत आहे. आर्थिक स्तर उंचावल्यामुळेही अन्नधान्याची मागणी वाढत असून त्याचा महागाई दरावर दबाव पडत असल्याचे मयाराम म्हणाले.
‘एपीएमसी कायद्यात सुधारणा हवी’
अन्नधान्याच्या किमती वाढत असताना मागणीमध्ये वाढ झालेली नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे मयाराम म्हणाले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायदा हा पुरवठ्यात मोठा अडथळा निर्माण करत आहे. अन्नधान्य पुरवठा अधिक खुला आणि बाजारआधारित हवा, यावर जोर देताना एपीएमसी कायद्यामध्ये ताबडतोब सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.