जगभरातील आलिशान वस्त्यांत २५ सुपर पॉश महाल, २५ व्हिंटेज कारचा ताफा, फॉर्म्युला वन रेसिंग कार संघाची सहभागीदारी आणि रॉयल चॅलेंजर्स या टी-ट्वेंटी क्रिकेट संघाची मालकी, स्वमालकीची भव्य आणि दिव्य अशी मेगायाट आणि चार्टर्ड विमाने, एकेकाळी भरभराटीला आलेल्या युनायटेड ब्रुअरीज या बिअर कंपनीचा मालक, मोठमोठय़ा रकमा देऊन महात्मा गांधीजींच्या वस्तू, टिपू सुलतानची तलवार आदी वस्तू लिलावात गोळा करण्याचा छंद.. विजय मल्ल्या या एकेकाळच्या पैशाच्या राशीत लोळणा-या आणि आता कर्जबुडवा म्हणून नकारात्मक प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेल्या कंगाल उद्योजकाचे स्थित्यंतर म्हणजे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या अपयशाचीच नव्हे, तर आपल्या व्यवस्थेतील दोष ठळकपणे उघड करणारी एक अजब दास्तान आहे.
एसबीआय या आघाडीच्या बँकेचे तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज त्याच्या डोक्यावर आहे. त्याने एक पैसाही फेडलेला नाही. आणि बँकाही त्याच्याकडून तो वसूल करू शकलेल्या नाहीत. १९८३ मध्ये विठ्ठल मल्ल्या यांचे निधन झाल्यावर विजय मल्ल्याने त्यांच्या युबी या कंपनीचा कार्यभार स्वीकारला. तेव्हापासून त्याने मागे वळून पाहिले नाही. त्याची कंपनी प्रचंड भरभराटीला आली. आणि विजय मल्ल्याचे आयुष्यही ऐशो आरामाकडे धावू लागले. कंपनीचा नफा वाढत होता आणि त्याचबरोबर मल्ल्याची अय्याशीही. मल्ल्या कंपनीचा चेअरमन झाल्यावर युबी समूहाने आपला व्यवसाय ६० कंपन्यांपर्यंत विस्तारला. १५ वर्षात कंपनीची वार्षिक उलाढाल गेली ती १२ अब्ज डॉलरवर. डोळे दीपवणाराच हा प्रवास. युबी समूहाच्या किंगफिशर बिअरचा बाजारात वाटा होता ५० टक्के. दुस-या कंपनीच्या बिअर अगदी लंडन पिल्सनरसारख्या कंपनीलाही गाशा गुंडाळावा लागला. किंगफिशर बिअर आजही तब्बल ५२ देशांत विकली जाते. मल्ल्या बिअर कंपनीचीच भरभराट करत बसला असता तर त्याने आणखी झेप घेतली असती. परंतु त्याला विमानसेवा सुरू करण्याची दुर्बुद्धी झाली. २००५ मध्ये जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात खासगी विमानसेवांना बहर येणार, हे त्याने अचूक ओळखले होते. परंतु कंपनी चालवावी कशी, याबद्दल त्याची हुशारी येथे कामी आली नाही. स्पर्धेत खासगी कंपन्यांनी हात धुऊन घेतले. ते किंगफिशरला जमले नाही. त्याचे कारण अर्थातच मल्ल्याचा सारे काही प्रचंड प्रमाणावर करण्याचा स्वभाव हे होते. अवघ्या ८ वर्षात कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आणि ७ हजार कोटींचे कर्ज डोक्यावर घेऊन मल्ल्या बसला. मात्र त्याच्या आलिशान जगण्यात अंतर पडले नाही. यातच मेख आहे ती बँकिंग क्षेत्राच्या अपयशाची.
मल्ल्यासाठी बँका एवढय़ा उदार का झाल्या, हा खरे तर मिलियन डॉलरचा प्रश्न आहे. सामान्य माणूस बँकेत गेला तर शिपायापासून सारेच त्याला गुरकावतात. कर्मचारी हजारो नियम दाखवून त्याच्याकडून शेकडो कागदांवर शेकडो सह्या घेतात. परंतु मल्ल्याला याची काहीच झळ न बसता एसबीआयसारख्या विख्यात आणि आघाडीच्या बँकेने ७ हजार कोटींचे कर्ज दिले. एरवी कर्ज देताना बँका कर्जदाराची पात्रता तपासतात. मल्ल्याच्या बाबतीत त्यांनी काय पात्रता तपासली, हे त्यांनाच माहीत. एवढे कर्ज घेऊन आणि विमानसेवा चालवतानाही प्रचंड झगमगाट करूनही मल्ल्याची किंगफिशर कंपनी बाजारात टिकाव धरू शकली नाही. बँकांनी वसुलीसाठी त्याला तगादा लावला नाही. तो तगादा पाच-पंचवीस हजार रुपयांचे कर्ज घेणा-या शेतक-याच्या मागे लावायचा. मल्ल्यासाठी बँका नुसत्या उदार झाल्या नाहीत तर त्याने कर्जफेड करू शकत नसल्याचे सांगत काखा वर केल्यावर चक्क त्याच्या कर्जाची पुनर्बाधणी करून दिली. म्हणजे त्याचे काही कर्ज भांडवलात रूपांतरित केले. तरीही अखेरीस मल्ल्याची कंपनी बुडालीच आणि त्याचा मालक म्हणून मल्ल्या बुडायच्या ऐवजी बँकांच्या नाकातोंडात पाणी गेले. मल्ल्या आणि किंगफिशर यांच्या या प्रकरणातून काही गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.
१. मल्ल्याला कर्ज देण्यासाठी बँकांनी इतका अतिउत्साह का दाखवला? त्याच्या किंगफिशर कंपनीने कधीही एका तिमाहीतही नफा मिळवला नव्हता. कर्ज देताना कर्जदाराची पत किती आहे, याची कसून चौकशी केली जाते. त्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी मल्ल्याच्या बाबतीत का केली गेली नाही? बँका मल्ल्याला कर्ज देण्यात नको तितके सौजन्यशील होत्या आणि दिलेल्या कर्जाचा शेवटी उपयोग काय होतो आहे, याकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले, हे सत्य आहे. मल्ल्याचा कर्जबुडवेपणा समोर आल्यावरही एकाही बँकेने त्याच्याविरोधात दिवाणी दावा का गुदरला नाही? किंगफिशरची अवस्था दिवसेंदिवस ढासळत असतानाही बँका मल्ल्याला कर्ज देण्यासाठी तयारच होत्या.
२. मल्ल्याला मुद्दाम कर्ज बुडवणारा (विलफुल डिफॉल्टर) अशी बिरुदावली खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लावली होती. असे बिरुद लावणे हे कर्ज देणा-यांच्या म्हणजे बँकांच्या हाती अत्यंत प्रभावी असे शस्त्र असते. कारण एकदा हा शिक्का बसला की संबंधित थकबाकीदारास त्या देशातील कोणत्याही बँक अथवा वित्तसंस्थेकडून कर्ज घेता येत नाही. तसेच हा थकबाकीदार कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीच्या संचालक मंडळावर राहू शकत नाही. याबाबत मल्ल्याला न्यायालयीन निकालानेच वाचवले आहे. कोलकता उच्च न्यायालयानेच मल्ल्यावरील विलफुल डिफॉल्टर हा शिक्का पुसून टाकला. युबीने संचालक मंडळाची पुनर्रचना करून मल्ल्या यांना पुन्हा विलफुल डिफॉल्टर म्हणून फेरवर्गवारी केली जाईल, असे सांगितले असले तरीही एसबीआयसारखी बँकही त्याबाबतीत काहीही करू शकलेली नाही.
मल्ल्याला विलफुल डिफॉल्टर अधिकृतरीत्या ठरवले गेले असते तर कर्जाच्या वर्तुळात तर त्याची किंमत शून्य झाली असती. एका प्रभावी शस्त्राचे मल्ल्याच्या बाबतीत खेळणे होऊन गेले. ३. या सर्वापेक्षा अत्यंत गंभीर गोष्ट ही समोर आली आहे की, भारतीय बँकिंग व्यवस्था प्रभावशाली प्रवर्तकांच्या हातचे बाहुले बनली आहे, हे दिसले आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी नुकतेच आम्हाला खूप बँका नकोत, परंतु मजबूत बँकिंग हवी आहे, असे म्हटले आहे. त्याच्या नेमकी उलट स्थिती बँकांची आहे. काही थोडे कर्ज चुकवता आले नाही म्हणून हजारो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांना कर्जमाफी द्या म्हटले तर भाजपा सरकारचे डोळे पांढरे होतात. आणि आता मल्ल्यासारख्या अनेक थकबाकीदारांनी चुकवलेल्या कर्जाचा आकडा ऐका. या मोठय़ा कंपन्यांनी बँकांचे तब्बल तीन लाख कोटी रुपये बुडवले आहेत. एवढे मोठे बुडित कर्ज घेऊन बँकिंग मजबूत होणार कसे? जेटलींकडे याचे उत्तर असेल. परंतु ते देणार नाहीत.
मल्ल्याला धडा शिकवणे बँकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे ते दोन कारणांसाठी. एक म्हणजे त्यांचा स्वत:चा विश्वास यामुळे परत येईल. बँका प्रभावी आणि धनदांडग्यांच्या दास बनून राहतात आणि सामान्य माणसासाठी सावकारी पाश आहेत, ही सर्वसामान्य भारतीयाची समजूत आहे. ही समजूत मल्ल्या प्रकरणामुळे आणखी दृढ झाली आहे. ही समजूत बँकांना मल्ल्याला शिक्षा झाली तरच धुऊन काढता येईल. आणि ७ हजार कोटी रुपये ही रक्कम सामान्य करदात्याची आहे. मल्ल्याला ती अय्याशीवर उधळण्यासाठी दिलेली नाही, ही गोष्ट बँकांनी आणि सरकारनेही लक्षात ठेवली पाहिजे.