मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. तसेच यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करण्याचे जाहीर करण्यात आल्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाविरोधातली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई- मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. तसेच यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करण्याचे जाहीर करण्यात आल्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाविरोधातली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलकांनी केलेल्या तोडफोडीच्या घटनेमुळे मराठा आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका मागे घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील आणि त्यांचे वकील आशिष गिरी यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणा-या आंदोलकांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिका ९ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मराठा मोर्चाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका १३ ऑगस्टला मागे घेणार आहोत असेही गिरी यांनी म्हटले आहे.
मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. तसेच यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आमच्या याचिकेचा हेतू साध्य झाला आहे. याच कारणामुळे आम्ही याचिका मागे घेत आहोत, असेही गिरी यांनी स्पष्ट केले.
याचिकेत काय म्हटले होते?
बंद पुकारणा-या मराठा संघटना आहेत, मात्र हिंसाचार करणारे कोण आहेत? त्यांना शोधावे आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी. २००३ मध्ये शिवसेना आणि भाजपाने बंद पुकारला होता. त्यावेळी कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन्ही पक्षांना २५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तशाच प्रकारे कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्यभरात झालेल्या नुकसानाबाबत दंड ठोठावता येऊ शकतो. सर्व आंदोलकांना कलम १४९ अंतर्गत नोटीसा बजावल्या गेल्या पाहिजेत. अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या.