केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या चौथ्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना हातचे राखून दिलासा दिला आहे.
नवी दिल्ली- नोटाबंदीनंतर अक्षरश: होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या जखमेवर कोरडी फुंकर घालण्याचे काम बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने केले. आयकरात दिलेली सवलत वगळता सर्वसामान्यांना फायदा होईल, अशी एकही घोषणा या अर्थसंकल्पात सरकारने केली नाही. शिवाय अनेक जुन्याच घोषणा पुन्हा नव्याने करण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प म्हणजे जेटलींचा फुसका बार ठरला.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी देशवासीयांवर लादलेल्या नोटाबंदीमुळे देशातील सर्वसामान्यांची मोठी फरपट झाली होती, शिवाय अर्थव्यवस्थेची घडीही विस्कटली होती. ही घडी पुन्हा बसवून अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळांवर आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागत असल्याचे बुधवारच्या अर्थसंकल्पातून पाहायला मिळाले.
नोटाबंदीच्या प्रभावातून बाहेर येण्यासाठी बँकांना १० हजार कोटी रुपये देण्यासह सर्वसामान्यांना आयकरात ३ लाख रुपयांपर्यंत सूट देणे, तसेच पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना थेट ५० टक्क्यांची करसवलत देणे या महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणा-या घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या.
शेतक-यांना १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दीष्टही यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. मात्र या सा-यातून निर्माण होणारी सरकारी तिजोरीवरील १५ हजार कोटी रुपयांची तूट भरुन काढण्यासाठी ५० लाख ते १ कोटी रुपये वाषिक उत्पन्न असलेल्यांना आयकरावर १० टक्के अतिरीक्त अधिभार लादण्यात आला असून त्यापुढील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांकडून १५ टक्के अधिभार वसूल केला जाणार आहे. शिवाय कस्टम आणि एक्साईज डय़ुटी वाढवण्यात येणार असून यामुळे वरकरणी सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा भासवला जाणारा हा अर्थसंकल्प महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर झालेल्या जखमेवर सरकारने घातलेली ही फुंकर कोरडी ठरली आहे.
‘देशात करबुडव्यांची संख्या मोठी!’
देशात करबुडव्यांची संख्या मोठी असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी सांगितले. देशात नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर करदात्यांच्या संख्येत ३४.८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून १०० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात अवघ्या अवघ्या ७६ लाख लोकांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवले आहे. ९९ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षाही कमी दाखवले असून २४ लाख लोकांन वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवले आहे. देशातील १ लाख ७४ हजार लोकांनी आपले उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त दाखवले आहे. मात्र प्रत्यक्षात जास्त उत्पन्न असलेल्यांची संख्या मोठी असून देशात करबुडव्यांची संख्या मोठी आहे, असे यावेळी जेटली म्हणाले. ही संख्या वाढवण्यासाठी येत्या काळात उपायोजना केल्या जाणार असून नव्याने इन्कम टॅक्स भरण्यास सुरुवात करणा-यांची चौकशी करणार नसल्याची घोषणा यावेळी जेटलींनी केली.
फसव्या घोषणांव्यतिरिक्त काहीच नाही!
या अर्थसंकल्पात नोटाबंदीचा प्रभाव करण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या असून लोकांना थेट फायदा होईल, अशी आयकराव्यतिरीक्त एकही घोषणा करण्यात आलेली नाही. सर्वसामान्यांसाठी २ वर्षात १ कोटी घरे बांधण्याची घोषणा तर प्रचंड फसवी असून विविध महिला, लहान मुले, वृद्ध, कामगार वर्ग यांच्यासाठीच्या योजनांना हजारो कोटी रुपयांचे निधी देण्याच्या घोषणा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी राणा भीमादेवी थाटात केल्या. मात्र हा निधी प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचेल? हे सांगणे कठीणच आहे.
मल्ल्या, ललित मोदीसारख्यांना चाप लावणार!
देशातील बँकांकडून कर्ज घेऊन पळून जाणे किंवा देशात कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर पसार होणा-यांना वठणीवर आणण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या सुणारणेनंतर या कर्जबुडव्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. ही मालमत्ता विकून त्रूातून कर्जवसूली केली जाणार आहे. त्यामुळे कर्जबुडव्या विजय मल्ल्या, तसेच आयपीएल घोटाळय़ातील ललित मोदी यांच्यासारख्या प्रवृत्तींना आळा बसणार आहे.
बळीराजासाठी केवळ घोषणांची सुगी
मनरेगा योजनेसाठी ४८ हजार कोटी, १० लाख तलावांची निर्मिती, शेतक-यांना कर्जवाटप करण्यासाठी १० लाख कोटींची तरतूद अशा केवळ घोषणांची सुगी अर्थसंकल्पात आहे. मात्र, शेतक-यांच्या कर्जमाफीबद्दल कोणतीही घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली नाही.
शेतीसाठी ठळक घोषणा पुढीलप्रमाणे – ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँडने जोडणार, गावांमध्ये महिला शक्ती केंद्र, आंगणवाडीत महिलांना स्वयंरोजगार शिक्षण देण्यासाठी ५००० कोटींची तरतूद, गावांमध्ये पाईपने पाणीपुरवठा करण्यासाठी विशेष निधी. १ मे २०१८ पर्यंत देशभर सर्वत्र वीजपुरवठा ही पूर्वीचीच घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. ग्रामीण भागात रोज १३३ किमी रस्त्यांची निर्मिती होत असल्याची आकडेवारीही त्यांनी सांगितली.
मनरेगासाठी १७-१८ वर्षासाठी तरतूद ८ हजार कोटींनी वाढवली असून आता ४८ हजार कोटी उपलब्ध केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटी रुपये खर्च करणार, मनरेगा योजनेतून १० लाख तलावांतची निर्मिती करणार, कृषी विम्याची रक्कम दुप्पट, फसल विमा योजना, शेतक-यांना कर्जवाटप या घोषणाही त्यांनी केल्या. मात्र कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागलेल्या कर्जमाफीबद्दल जेटली यांनी चकार शब्दही काढला नाही.
डेअरी प्रोसेसिंगसाठी आवश्यक सुविधांसाठी निधी देणार असे जाहीर करतानाच पीक विमा योजनेला ५५०० कोटींचे अनुदान देण्यात येईल असे ते म्हणाले. सहकारी संस्थांच्या मदतीने शेतक?्यांना कर्जपुरवठा करणार असे सांगत शेतक-यांना कर्जवाटप करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यंदा कृषी विकासदर ४.१ टक्के राहील असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. ठिबक सिंचनासाठी अतिरिक्त ५००० कोटींची तरतूद आणि ३ वर्षात नाबार्डसाठी २० हजार कोटींची तरतूद याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
अर्थसंकल्पातून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही फेरबदल न करता जेटली यांनी तीन ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या वर्गाकडून आता १० ऐवजी ५ टक्केच प्राप्तिकर आकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी २.५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचबरोबर ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न गट व १० लाख रुपयांवरील उत्पन्न असणा-या गटासाठीची कररचना जैसे थेच ठेवण्यात आली आहे. ही कररचना आधीप्रमाणेच अनुक्रमे २० व ३० टक्के आकारण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राप्तिकराच्या चौकटीत मोठे फेरबदल होण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्यांना कोणताही मोठा दिलासा मिळाला नाही.
जेटली यांनी तब्बल १ तास ५५ मिनिटे अर्थसंकल्पीय भाषण केले. यात शेतकरी, गरीब, तरुण, रोजगार प्रशिक्षण, महिला, रेल्वेसुविधा आणि संरक्षण, उद्योग, लहान कंपन्या, पर्यटन, बँकींग आदी क्षेत्रांबरोबरच डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. सर्वसामान्यांना दिलासा देत ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय छोट्या कंपन्यांनाही करात सवलत देण्यात आली आहे. ५० लाख ते १ कोटी उत्पन्नधारकांना कर द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना १० टक्के अधिक सरचार्जही भरावा लागणार आहे. १ कोटीहून अधिक उत्पन्नधारकांना कराबरोबरच १५ टक्के अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल.
जेटली यांनी पहिल्यांदाच रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र मांडला. त्यापैकी रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली. तर सर्वाधिक २ लाख ७४ हजार कोटीची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी आहे.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
- ३ लाखांवरील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी
- ३ लाखांवरील व्यवहार बँकेद्वारेच करावे लागणार
- मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणार
- आता छोट्या उद्योगांना २५ टक्के कर भरावा लागणार
- घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
- बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरणार
- छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात कपात
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ कार्ड सुरु करणार
- आधारकार्डद्वारे खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
- शेतक-यांना कर्जवाटप करण्यासाठी १० लाख कोटींची तरदूत
- पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटी कर्ज देणार
- डेअरी विकासासाठी ८ हजार कोटी
- पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातून पासपोर्ट मिळणार
- सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
- देशभरात १०० स्कील सेंटर सुरु करणार
- उच्च शिक्षणासाठी युजीसीमध्ये बदल करणार
- ई-तिकीट खरेदीवर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही
- डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविणार
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एलआयसीकडून आठ टक्के व्याजदराची योजना
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देणार
- तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी स्वयंम नावाची योजना सुरु करणार
- गर्भवती महिलांना ६ हजार रुपये मदत देणार
- डाळीचे उत्पादन वाढ होईल, त्यामुळे दरावर नियंत्रण राहिल
- प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे
- कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि पेट्रोलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता
- २.५ लाख ते ५ लाख उत्पन्न असलेल्यांवर ५ टक्केच कर आकारला जाणार. यापूर्वी १० टक्के कर आकारला जात असे
- ५ ते १० लाख उत्पन्न व १० लाखांवरील उत्पन गटासाठी कररचेनत बदल नाही. ते अनुक्रमे २० व ३० टक्के राहणार
- जास्तीत जास्त लोकांनी इन्कम टॅक्स भरावा यासाठी पहिल्यांदाच इन्कॅम रिर्टन फाईल करणा-यांची चौकशी होणार नाही.
- ५० लाख ते १ कोटी उत्पन्न असणा-यांवर १० टक्के सरचार्ज लागणार
- एटीसी अंतर्गत गुंतवणूक केल्यास ४.५ लाख पर्यंत रक्कम असणा-यांना कर नाही.
- ३५०० किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग बनवला
- ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही
- ७ हजार रेल्वे स्थानकांवर सौर ऊर्जेचा वापर
- प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी १ लाख कोटींचा फंडब्रॉडगेज लाईनवर मानवरहित क्रॉसिंग
- धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांसाठी नव्या गाड्या सुरु करणार
- दिव्यांगासाठी रेल्वे स्टेशनवर लिफ्ट आणि सरकते जिने
- २०१९ पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेट
- आयआरसीटीसी, आयआरसीओएन या रेल्वेशी निगडीत कंपन्या लवकरच शेअर बाजारात लिस्ट करणार
- सुरक्षा दलातल्या जवानांना त्यांची तिकीटे बुक करण्यासाठी स्वतंत्र सिस्टीम राबवणार
- ५ वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प
- शेतीला पतपुरवठा करणा-या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंगने जोडणार
- गावागावात महिला शक्ती केंद्र उभारणार
- अंगणवाडीत महिलांना स्वयंरोजगार शिक्षण देण्यासाठी ५००० कोटींची तरतूद
- मनरेगामधून ५५ टक्के महिलांना रोजगार
- तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी ‘स्वयम’ योजना
- संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
- ६०० जिल्ह्यात युवा विकास केंद्र उभारणार
- टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी अजेंडा
- आयआयटी, मेडिकलसह सर्व उच्च शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी ‘राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ स्थापन करणार
- नवीन मेट्रो धोरणामुळे तरुणांसाठी नोकरीच्या संधी
- वैद्यकीय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५००० नवीन जागा