निवडणूक लढवणा-या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा ‘राईट टू रिजेक्ट’ पर्याय मतदारांना द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारी दिला.
नवी दिल्ली- निवडणूक लढवणा-या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा ‘राईट टू रिजेक्ट’ पर्याय मतदारांना द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकार (राईट टू रिजेक्ट) अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने येत्या निवडणुकांपासून मतदान यंत्रावर (ईव्हीएम मशिन) ‘नकारात्मक मतदान’ हे बटणही उपलब्ध होणार आहे. याद्वारे मतदारांना उमेदवारांना नापसंती दर्शवता येईल.
गेल्या काही वर्षांपासून मतदान प्रक्रियेत मतदारांना राईट टू रिजेक्टचा अधिकार द्यावा अशी मागणी अण्णा हजारे यांच्यासह काही समाजसेवी संस्थांनी केली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
मतदाराला आता एकही उमेदवार मत देण्यास योग्य वाटत नसेल, तर त्या कोणालाही मत न देण्याचा अधिकार यामुळे उपलब्ध होईल. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या निर्णयाची तातडीने अमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार द्यावे लागतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.