पुण्यापाठोपाठ मुंबईतही मतदार यादीत घोळ आढळल्याने येथील मतदान प्रक्रियेलाही गालबोट लागले. गेल्या कित्येक वर्षापासून मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणा-या मतदारांचीही नावे यादीत नसल्याने त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. या घोळासाठी निवडणूक आयोग, कर्मचा-यांना दोषी धरावे का? यादीतून नाव वगळणे याबाबत कर्मचा-यांचा चुका ग्राह्य धरल्या तरीही नागरिकांनी नावाची तपासणी का केली नाही? या मुद्दय़ावरून राजकीय पोळी भाजणा-या राजकीय पक्षांनी मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी जनजागृती करण्यास पुढाकार घेतला होता का? जिथे जिथे घोळ झाला तिथे पुन्हा फेरमतदान घेणे योग्य ठरेल का?
आयोगाचा निष्काळजीपणा जबाबदार
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत पार पाडलेल्या मतदानालाही पुण्यासारखेच गालबोट लागले. मतदान यादीत नावेच नसल्याने कित्येकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. कित्येक मतदारांचा पत्ता चुकीचा आढळला, तर काहींचे छायाचित्र भलते आढळले. पुण्यापाठोपाठ मुंबई आणि राज्यातील इतर मतदारसंघांमध्येही हा घोळ दिसून आल्याने मोठा मतदारवर्ग मतदानापासून वंचित राहिला. मतदानासारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिलेला मतदार संतप्त झाला. यादीतून नाव वगळण्याची भलीमोठी चूक कर्मचा-यांकडून झालीच कशी? असा संतापजनक सवाल वाचकांनी विचारला. मतदार यादीतील नाव तपासून घेणे ही मतदारांची जबाबदारी नाही. याबाबतीत जनजागृती नव्हे तर निवडणूक आयोगच कमी पडल्याचे काही वाचकांनी सांगितले. तर मुळात यात मतदारांचा अतिआत्मविश्वासही घातक ठरल्याची स्पष्टोक्ती काही सूज्ञ वाचकांनी नमूद केली. घडलेला प्रकार हा निषेधार्हच असून कोणतीही कारणमीमांसा करून निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. फेरमतदानाच्या माध्यमातून अन्याय झालेल्या मतदारांना पुन्हा संधी द्या, अशी मागणीही केली.
मतदान ओळखपत्राला प्राधान्य द्या
देशाच्या प्रत्येक राज्यात लोकसभा निवडणुका पार पाडल्या गेल्या. मतदारांची संख्या वाढावी म्हणून सरकारने प्रसिद्धी माध्यमांचा पुरेपूर वापर केला. मात्र या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. यावेळी तरुण-तरुणींनी मोठय़ा संख्येने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आपली नाव-नोंदणी केली. मात्र घोळ झालाच! निधन पावलेल्या, स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे आढळली मात्र नवमतदार मतदान केंद्राच्या बाहेरच ताटकळत उभा राहिला. त्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेला गालबोट लागले. आजची परिस्थिती पाहाल तर, मोठय़ा प्रमाणात मतदान प्रक्रियेबाबत सजगता आढळून येतेय. नव्या सळसळणा-या तरुण रक्ताला मतदानापासून वंचित ठेवणे योग्य नव्हे. आजच्या राजकारणाबाबत त्याच्या मनात निरुत्साह नाही आहे. सिस्टीमला वैतागणारा तरुणवर्ग आता बदललाय. त्याला लोकशाही प्रक्रियेच्या प्रत्यक्ष कारभारात सहभाग घ्यायचा आहे. तरीही तो मतदान प्रक्रियेपासून लांब राहिला, केवळ मतदार यादीतील घोळामुळे. यात केवळ तरुणवर्गच भरडला गेला असे नव्हे. गेली कित्येक वर्षे न चुकता मतदान करणारी मंडळीही आपल्या हक्कापासून वंचित राहिली. लोकशाहीच्या चढत्या आलेखाचे साक्षीदार असणा-या मंडळींना बाहेरचा रस्ता दाखवणे सपशेल चुकीचे होते. मतदाराचे ओळखपत्र ग्राह्य धरले असते तर मतदान प्रक्रियेतील खरा आकडा समोर आला असता. मात्र निवडणूक अधिका-यांच्या बेजबाबदारपणामुळे मतदार राजा उदास झाला. – राजेंद्र सावंत, टिटवाळा, (प.)
आळशीवृत्ती झटका
सरकारी अधिका-यांना बळजबरीने मतदानाचे काम पाहावे लागते. दररोजचे काम सांभाळत मतदान प्रक्रियेचे काम पार पाडावे लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये कमालीचा निरुत्साह पाहायला मिळतो. अडचणीसाठी मदत मागणा-या मतदारांना या अधिका-यांकडून योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. ‘आलीया भोगासी असावे सादर’प्रमाणे काम पार पाडताना ते रेंगाळत काम करतात. त्याचा फटका निवडणुकीवर पडतो. निवडणुकीसाठी आवश्यक असणा-या अंगमेहनतीची सवय नसल्याने त्याला फारसे काम जमत नाही. सध्याच्या अनपेक्षित परिस्थितीला ही बाब जास्त कारणीभूत आहे. सरकारने आगामी निवडणुकीत ही बाब गांभीरतेने लक्षात घ्यावी. निवडणुकीच्या काळात खासगी सेवेकरांची तात्पुरती भरती करावी. त्यांना योग्यतेनुसार वेतन देऊन मतदानाचे काम करून घ्यावे. त्यामुळे खासगी सेवेतून होणारे काम जलद गतीते पार पडेल. तसेच आळशीवृत्तीने सरकारी काम करणा-यांना कामाची प्रेरणा तरी मिळेल.- प्राची सावंत, टिटवाळा, (पू.)
मतदान नोंदणी कार्यालये हवीत
आज राज्यात प्रत्येक कामासाठी सरकारी कार्यालये उपलब्ध आहेत. परंतु ‘मतदानासाठी’ मतदार ओळखपत्र किंवा नवीन मतदार नोंदणी करावयाची असेल तर निवडणुका येईपर्यंत थांबावे लागते, ही गोष्ट पूर्णत: चुकीची आहे. जेव्हा निवडणुका घोषित केल्या जातात त्यावेळेस मात्र मतदान नोंदणी, मतदार ओळखपत्रे आदी गोष्टींच्या पूर्ततेबाबत जनजागृती होते. जन्माचा दाखला, मृत्यूनोंद, उत्पन्न दाखला, जातीच्या दाखल्यासाठी कार्यालये उपलब्ध आहेत, अशाच पद्धतीचे ‘मतदान नवीन नोंदणी करण्यासाठी कार्यालये कायमस्वरूपी उपलब्ध असावीत. कामास टाळाटाळ करणा-या कर्मचा-याला कडक समज द्यावी. आगामी निवडणूका लक्षात घेता हा प्रकार पुन्हा न झालेलाच बरा! नाहीतर आता बोलता नाही आले पण नंतर नक्कीच बोलू, झालेला घोटाळा जाणूनबुजून झाला म्हणून! – सौ. छाया सावंत, टिटवाळा (पू.)
केवळ घोषणाबाजी
पुण्यापाठोपाठ मुंबईतही मतदार यादीत घोळ आढळल्याने दहा टक्के मतदारांना मतदानाचा हक्क हिरावला गेला. याला जबाबदार कोण? मतदारांच्या हक्कावर गदा आणून निवडणूक आयोगाने मोठा अपराध केला आहे. मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवा, या आवाहनाला जागे होत मतदार मतदान केंद्रात आला खरा मात्र त्याला मतदानापासून वंचित राहावे लागले. अंगाशी आल्यावर हात झटकण्याला आळशी वृत्तीच संबोधली जाते. घाईगर्दीत कारभार करून मग हात वर करायचे म्हणजे याला लोकशाही म्हणायची का? आधीच मुंबईत मतदानाची टक्केवारी कमी असताना मतदार याद्याच जर सदोष असतील तर उपयोग काय? राष्ट्रीय कर्तव्यच जर पार पाडत नसतील तर लोकशाहीचा टेंभा मिरवायचा कशाला? झालेली घोडचूक पुन्हा होऊ नये म्हणजे झाले.- सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी
निष्काळजीपणा जबाबदार
मतदार याद्यांमधून मतदारांची नावे एकाएकी गायब होण्याच्या तक्रारी केवळ मुंबई-पुण्यापुरत्या मर्यादित नसून महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघांतून अशाच तक्रारी आढळल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाजू समजावून घेणे आवश्यक आहे. मतदान सुरू होण्यापूर्वी सकाळी मतदान केंद्र अधिकारी सर्व उमेदवारांच्या मतदान प्रतिनिधीसमोर यंत्रावरील कळ दाबून यंत्र व्यवस्थित चालते याची खातरजमा करून घेतात. सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधीचे समाधान झाल्यावर हे मतदान मॉक मतदान रद्द करून यंत्रावर शून्य आकडा आणायचा असतो. बहुधा अधिका-यांकडून हीच गोष्ट करणे राहून गेले. त्यामुळे मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि यंत्रावरील नोंद यात फरक आढळून आला. तांत्रिक चुकांबरोबर केंद्रावरील अधिका-यांच्या निष्काळजीपणाही तेवढाच जबाबदार आहे.- प्रवीण पाटील, परळ
आयोगाला दोषी धरा
माझे नाव डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ १४३मध्ये माझ्या बिल्डिंगच्या यादीतच होते. मागच्या निवडणुकीत ते दुस-या बिल्डिंगच्या पत्त्यासोबत दिसून येत आहे. हे कसे झाले, याचा अद्याप सुगावा लागला नाही. नवीन ओळखपत्रासाठीची सर्व कागदपत्रे दिली. तरीही नव्या निवडणूक पत्रात पूर्ण पत्ताच भलता लिहिलेला पाहून अजूनच धक्का बसला. पत्त्याबद्दल विचारले असता, पत्त्याचे विशेष काही नाही, मतदानासाठी फक्त ओळखपत्र आवश्यक आहे, असे सांगितले गेले. मी पत्त्यासाठी आग्रह धरला तेव्हा दुस-यांदा पुन्हा फॉर्म भरा, असा आदेश दिला गेला. एक-दीड महिन्यापूर्वी पत्त्याच्या पुराव्यासह सादर केला. पण एकाही पक्षाकडून माझ्या सध्याच्या पत्त्यावर चिठ्ठी आली नाही. ही निष्क्रियता काय कामाची? जे मतदार मतदानापासून वंचित राहिले त्या भागात त्या त्या मतदारांसाठी नक्कीच पुनश्च मतदान घ्यायला हवे. राजकीय पक्षांनीही जनजागृतीसाठी लक्ष द्यायला हवे. – मुरलीधर धंबा, डोंबिवली.
जनजागृतीची कमतरता
मतदानाच्या एक महिना आधीपासून आयोगाने सर्व मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही हे तपासून पाहण्यास सांगितले होते. आयोगाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मतदारांनी आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही हे तपासून पाहणे आवश्यक होते. परंतु आमच्या बाबतीच असे होणे शक्य नाही, या अतिआत्मविश्वासात राहणा-या मतदारांवर नंतर पश्चात्तापाची वेळ आली. या सर्व अनागोंदीस जेवढे निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, तेवढेच मतदार व पक्षांचे नेतेही जबाबदार आहेत. पक्ष कार्यकर्त्यांनी जर घरोघरी जाऊन मतदाराचे नाव यादीत असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक होते. यादीत नाव नोंदविण्याचे सर्व सोपस्कार पूर्ण केले असते, तर ही वेळ आलीच नसती. मतदारांनी जागरूकता दाखविली नाही आणि शेवटच्या क्षणी मतदार यादीत नावे नसल्याचे कळताच आरडाओरड सुरू झाली. मतदार राजानेही सुरुवातीपासूनच जागरूक राहणे आवश्यक होते.- नारायण पन्हाळेकर, मुंबई
दोष ना कुणाचा
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथमच पुणे, मुंबई संघामध्ये मतदारांची नावे नसण्याचा अजब प्रकार दिसून आला. यादीत नाव नसल्यास मतदान करता येणार नाही, असा नियम लागू झाल्याने अनेकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. कधी नव्हे पण यंदा हा घोळ झाला कसा? असा मतदारांचा प्रश्न रास्त आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक अधिका-यांनी मतदारांची ओळख पटवून घेणारी पडताळणी प्रक्रिया पार पाडली. प्रसंगी त्यांच्या घरी जाऊन मतदारांची शहानिशा केली. घर बदलेल्या, निधन पावलेल्या मतदारांची माहिती घेतली. काही ठिकाणी इमारतींमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला तर काही इमारतींची पुनर्विकास एस.आर.ए. योजना सुरू असल्यामुळे संबंधित मतदार तेथे राहात नसल्याचे आढळून आले. मतदार यादीत आयत्या वेळी काही घोळ नको म्हणून याद्या पाहण्याची संधीही मतदारांना उपलब्ध होती. हरकती मागवण्यात आल्या. शेवटी पंचनामे करूनच हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु याबद्दल जनजागृतीच न झाल्याने हा प्रकार घडला. आता दोषारोपात अडकणे योग्य नव्हे. या घोळासाठी निवडणूक आयोग व कर्मचा-यांना पूर्णपणे दोषी धरता येणार नाही. फक्त घटनेची पुनरावृत्ती नको. – पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल
कायमस्वरूपी यंत्रणा हवी
वर्षानुवर्षे यादीत नावे असलेल्या काही लाख मतदारांची या निवडणुकीवेळी अचानक मतदार यादीतून वगळल्याप्रकरणी निवडणूक आयुक्तांनी केवळ माफी मागितली म्हणजे सगळे संपले असे होत नाही. मतदार यादी बिनचूक असणे, ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी ठरते. निवडणुकीपुरते कर्मचारी न घेता कायमस्वरूपी कर्मचारी घ्यावेत, जेणेकरून कामाच्या चुका होणार नाहीत. या जबाबदारीसाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. कर्मचा-यांवर ताण पडू नये म्हणून कामाचे दोन भाग करून सकाळच्या व दुपारच्या सत्रासाठी दोन स्वतंत्र कर्मचारी नेमावेत. त्यामुळे कर्मचा-यावरील ताण कमी होईल. मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे आवाहन मतदारांना करण्यात आले होते. त्यावेळी मतदारांनी खातरजमा केली असती तर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकले नसते. या प्रकाराचा तपास होऊन संबंधित दोषींविरोधात कारवाई व्हायलाच हवी. – कमलाकर जाधव, बोरिवली
घोळाचे राजकारण नको
मतदार यादीतील नाव व पत्ता लग्नानंतर नाव होणा-या बदलामुळे पुन्हा नव्याने बदलावा लागतो. मतदाराचा मृत्यू झाला की त्याचे मतदार कार्ड काहीच उपयोगाचे नाही. या ना अशा अनेक कारणांतून मतदारांची नोंद अपडेट ठेवावी लागते. निवासस्थान बदलल्यास, लग्नानंतर नाव बदलल्यास नव्या मतदान कार्डाबाबत मतदार सजग असावा. हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विभागवार मतदार याद्यांवर नियंत्रण ठेवावे. निवडणूकसमयी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे व घोळाचे राजकारण करण्यापेक्षा हे जास्त महत्त्वाचे आहे. – डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम
‘ई मेल’द्वारा आलेली पत्रे..
आयोगच जबाबदार
मतदारांची नावे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात गायब होणारी पहिलीच घटना आहे. एकेका मतदारसंघात लाखोंच्या संख्येत मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. आपले नाव निवडणूक यादीत असताना प्रत्येक वेळी मतदारांनी खातरजमा करण्याची गरजच का लागावी? घरोघरी जाऊन मतदार यादी तयार केली जाते. घर बंद असेल तर कुरिअरच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे चिठ्ठी ठेऊन शहानिशा का केली जात नाही? उमेदवारांकडून होणारे पैशाचे वाटप रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कंबर कसली. वाहनांची तपासणी युद्धपातळीवर केली गेली. त्यापेक्षा आयोगाने त्याच तत्परतेने मतदार यादीकडे जातीने लक्ष दिले असते, तर हा महाभयंकर घोटाळा झाला नसता. मतदार यादीत असलेली नावे वगळणे हा कायद्याने गुन्हाच आहे. याला पूर्णत: निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. – कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी
कर्मचा-यांचा निष्काळजीपणाच कारणीभूत
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पुण्यापाठोपाठ नाशिक व मुंबईतही लाखो मतदारांची नावे मतदार यादीतून गहाळ झाल्याने मतदारांची झालेली घोर निराशा व प्रक्षोभही दिसून आला. परिणामी निवडणूक आयोगाला आपली चूक मान्य करून मतदारांची दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. विशेष म्हणजे ही घटना देशातील अन्य भागांत न होता फक्त महाराष्ट्रातच दिसून आली. गेली अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी वास्तव्याला असताना मतदान प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या अनेकांची नावे यादीतून गायब झाली. काहींची नावे दुस-या यादीत, तर पती व पत्नीची नावेही वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळली तर काहींची छायाचित्रेच भलती होती. काही ठिकाणी विशिष्ट जाती व धर्माचे मतदार असल्याचे गृहित धरून नावे वगळण्यात आली. नावाची जाचपडताळणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयोगाची व त्यांच्या कर्मचा-यांची आहे. पूर्वी कधीच असले प्रकार घडल्याचे ऐकिवात नाही, मग या वर्षीच ही समस्या का उद्भवली? याचा अर्थ कर्मचा-यांनी जाणीवपूर्वक वा कोणाच्या तरी दबावाखाली हे कृत्य केलेले असावे, असा संशय येतो. यात राजकीय असूयाही असू शकते. निवडणूक आयोगाने याबाबत सखोल चौकशी करून दोषी कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा उदासीनता वाढीस लागून मतदानाची टक्केवारी घटण्याचा धोका संभवतो. – पांडुरंग भाबल, भांडुप
वंचित मतदारांना पुन्हा संधी द्या
सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जागतिक स्तरावर नावलौकिक असलेल्या भारतासारख्या लोकशाहीप्रिय देशात ही घटना घडावी, हे दुर्दैव आहे. या वर्षी मुंबई व पुणे या दोन्ही ठिकाणी व एकूणच मतदान झालेल्या सगळ्याच ठिकाणी मतदानाचे प्रमाण कमी होते. त्यात हा मतदार यादीचा घोटाळा समोर आला. कित्येक जबाबदार नागरिकांची निराशा झाली. काही ठिकाणी संतापही व्यक्त करण्यात आला. आता कुणाच्या माथ्यावर खापर फोडावे, हा खेळ सुरू झाला आहे. निवडणूक अधिकारी का अजून कोणी, याच्या विचारचक्रात आता अडकू नये. नागरिकांनीच या प्रकरणातून धडा घ्यावा. अर्थात निवडणूक अधिका-यांची काहीच चूक नाही, असे म्हणता येणार नाही. यावर फेरमतदान हा एकमेव उपाय आहे. वंचित मतदारांना संधी नक्कीच मिळायला हवी. – सुवर्णाक्षेम कल्याणी, भायखळा
ढिसाळ कारभाराचा नमुना
प्रत्येक नागरिकाचा कौल जाणून त्याच्या संमतीने चालणारे सरकार हे लोकशाही सरकार म्हणून ओळखले जाते. दुर्दैवाने पत्रातील पहिल्याच वाक्यात हे वाक्य लिहून पत्र सुरू करावे लागत आहे. यामागील मनोदय सुज्ञांना कळला असावा. दाखवण्यापुरता मतदान घेण्याचा कार्यक्रम आटोपला आणि नागरिकांनी यादीत नाव पाहिले नाही, असा संबंधितांनी पवित्रा घेतला. मुळात यंदाची निवडणूक प्रक्रिया सदोष म्हणावी लागेल. नियोजनाचा अभाव, गोंधळात आवरलेले काम असे अनेक निष्कर्ष यामागून निघतात. आता काय करावे, असा आविर्भाव न आणता पुढच्या वेळी ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हा प्रकार दिसला नाही तरच जनता माफ करेल. नाहीतर सध्या जनप्रक्षोभाचे वारे वाहत आहेत, याची आठवण करावी लागेल. निवडणूक आयोगानेही यामागे प्रामाणिक कर्मचारी व्यवस्थापन उभारावे. – विवेक तवटे, कळवा
मतदारांनी शहानिशा करावी
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा मतदान प्रक्रियेत ५० टक्के मतदान झाल्याचे घोषित झाले. २००९ सालच्या मतदानातील टक्केवारी पाहता यंदा मतदार जागरूक झाल्याचे दिसले. यंदा जाणीवपूर्वक मतदान झाले ही खरी बाब आहे, पण नवमतदारांचा भरणाही नव्याने आढळून आला. मतदानाचे महत्त्व जाणणारी तरुणपिढी आता सजग झाली आहे. निवडणूक आयोग आणि सरकारने चालवलेल्या जनजागृती मोहिमेला अखेर यश आले. चित्र सुखकारक असले तरी समाधानकारक तर नक्कीच नाही. उर्वरित ५० टक्के जनता कुठे गेली? अजूनही मतदानाविषयी जनतेमध्ये निरुत्साह आहे, हेदेखील स्पष्ट जाणवते. बरे, जनतेविषयी काही अनुमान काढण्याअगोदर मतदान प्रक्रियेतील गोंधळाला विसरून कसे चालेल? कित्येक जबाबदार नागरिकांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. मतदार यादी अद्ययावत करताना आपले नाव यादीत आहे की नाही हे तपासून घेण्याची सूचना निवडणूक आयोगामार्फत देण्यात आली होती. तशा मोहिमा राबवल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी या मतदारांनी आवश्यक ती काळजी घेऊन आपल्या नावाची शहानिशा करणे गरजेचे होते. आता निवडणूक आयोगाच्या नावे खडे फोडण्यात काहीच अर्थ नाही. आता संबंध जनतेचे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यावेळी तरी ही गल्लत होऊ नये म्हणून जनतेने सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. अनुभवातून शहाणे होत आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट होईल याचा जनतेने खटाटोप करावा. आयोगाला दोष देण्यापूर्वी अगोदरपासूनच वचक ठेवून वेळेवर वचका दिलेला चांगला. – दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे योग्य नव्हे
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पुण्याच्या सुमारे एक लाख लोकांना मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे मतदान करता आले नाही. मुंबईतील परिस्थितीही काही वेगळी नव्हती. अनेक नागरिकांची नावेच मतदार यादीत नसल्यामुळे मुंबईतही पुणेसारखी लाजिरवाणी परिस्थती निर्माण झाली. निवडणूक आयोगाकडून मतदारांना जाहिरातींच्या माध्यमातून जागरूक होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तुमचे बहुमूल्य मत द्या, या आशयाची जाहिरात करताना नावाची शहानिशा करण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते. पण उत्साहाच्या भरात जनतेने शहानिशा करण्यास प्राधान्य दिले नाही. जबाबदारीचे भान राखून मतदार मतदान केंद्रावर गेला खरा, पण पदरात निराशा पडल्याने त्याचा चांगलाच भ्रमनिरास झाला. आता झालेल्या चुका पुन्हा नकोत. आज देशात एकूण ८० कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी १० टक्के मतदारांच्या नावांचा घोळ आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या सर्व प्रकारांत जातीने लक्ष घालावयास हवे. – उदय वाघवणकर जोगेश्वरी (पू.)
मतदार राजा जागा हो..
मतदार यादीमध्ये झालेल्या घोळाबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणुकीपूर्वी सुधारित मतदार याद्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यांच्या कार्यालयातील नोटिस बोर्डावर तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याने ही यादी संकेतस्थळावर यावेळी प्रसिद्धही झाली होती. स्थानिक वर्तमानपत्रातही मतदार याद्या आणि मतदार यादीमधून वगळण्यासाठीच्या नावांची यादीदेखील प्रसिद्ध व्हायला हवी. सदर यादी राष्ट्रीय पक्षाकडे देणेही तितकेच गरजेचे आहे. परंतु यासाठी स्वस्त असलेल्या वर्तमानपत्रांची निवड केली जात असावी. सहाजिकच अशी वर्तमानपत्रे कमी खपाची असल्यामुळे ती संबंधित मतदारांच्या वाचनात येत नाहीत आणि राजकीय पक्षही सदर याद्या तपासण्याची तत्परता दाखवत नाहीत. आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही हे तपासून पाहणे आणि नाव वगळलेले आढळल्यास निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदविणे ही प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे आणि त्यात त्याने कसूर केल्यास निवडणूक आयोग त्यास जबाबदार नसेल. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यात. आता तरी मतदार राजा जागा हो. यादीतून वगळलेल्या मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नमुना सहामध्ये अर्ज करून संबंधित अधिका-यांकडून निर्णय प्राप्त होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करावा. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी संबंधित मतदारांनी आपले नाव यादीत समाविष्ट असल्याबाबतची खात्री करून घ्यावी.निवडणूक अधिकारी व कर्मचारी दरवर्षी वेगळे असतात. मागच्या पानावरून पुढे चालू करताना चुका होऊ शकतात. याकरिता सरकारने कायमस्वरूपी निवडणूक विभाग अस्तित्वात आणावा, जेणेकरून मतदारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन निराकरण केले जाऊ शकते.- शीतल साळुंके, घाटकोपर.
मतदारांनो, आळशीपणा झटका
मतदार यादीतील घोळाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र मतदारानेही जागरूकता बाळगणे गरजेचे होते, असे सांगून निवडणूक आयोगाने आपल्या चुकीत मतदारांनाही सामील करून घेतले. मतदार यादी तपासून पाहा, असे वेळोवेळी जाहिराती व अन्य जनजागृती माध्यमांतून मतदारांना कळविण्यात आले होते. तरीही मतदारांनी मतदार यादी तपासण्यात टाळाटाळ केली. शेवटच्या क्षणी नाव नसल्याचे पाहून संताप अनावर झालेल्या मतदारांनीही निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवले. या घोळात निवडणूक आयोगाचा दोष जरी असला तरीही मतदारही कमी पडलेत, अशी कबुलीच सूज्ञ वाचकांनी दिली आहे. सगळा दोष निवडणूक आयोगाला देताना टाळी एका हाताने वाजत नाही, याची आठवणही एका वाचकाने करून दिली. झालेला घोळ निश्चितच निंदनीय होता. बेजबाबदार निवडणूक अधिका-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करायचे असेल तर मतदाराना तुच्छ लेखणा-या नागरिकांनाही शिक्षा व्हायला हवी, असा मतप्रवाहदेखील आढळला. घडलेल्या चुकांची आगामी निवडणुकांमध्ये पुनरावृत्ती नको म्हणून मतदारांनी अगोदरच मतदार याद्या तपासा, असाही सूर दिसून आला.
‘दोनदा मतदान करा म्हणणारेच जबाबदार’
दोनदा मतदानाचा किस्सा अंगाशी आल्यावर ६० लाख मतदारांचा हक्क हिरावण्याचा घाट घातला गेला. ६० लाख मतदारांचा ४८ मतदार क्षेत्रांशी सांगड घातल्यावर जर एखाद्या मतदार क्षेत्रातील एकापेक्षा जास्त मतदार मतदानांपासून वंचित राहात असतील तर फेर मतदान करण्याचे आदेश न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे. फेर मतदान करताना ‘आधार’मध्ये वापरलेला फिंगरप्रिन्टस् डेटाचा उपयोग करून बोगस मतदान थांबवता येऊ शकेल. निवडणूक आयोगाने सर्व मुख्य वृत्तपत्रांतून मतदान क्षेत्रानुसार किती मतदार वंचित राहिले, याची लिस्ट ताबडतोब प्रसिद्ध करावी. बाकी राजकीय पुढा-यांकडून घोषणाबाजीशिवाय सकारात्मक अपेक्षा म्हणजे दिवास्वप्न! – दीपक पी., अंधेरी
टाळी एका हाताने वाजत नाही
पाच वर्षानी येणा-या निवडणुका आणि त्या अनुषंगाने मतदानाचे राष्ट्रीय पवित्र कर्तव्य बजावण्यास उत्सुक असलेल्या मतदारांना मतदार यादीत नाव नसल्याने धक्का बसणे साहजिकच आहे. मृतांची नावे मतदार यादीत जशीच्या तशी ठेवायची आणि हयात मतदारांची नावे गायब करून गोंधळ घालण्याची आयोगाची ही कोणती रित म्हणावी? पुण्यातील मतदानाच्या वेळी हजारो मतदारांना आयोगाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसला व मुंबईतही तोच कित्ता गिरवला गेला, तरीही राज्य निवडणूक अधिकारी या गलथानपणाची सर्व जबाबदारी नागरिकांवरच ढकलून मोकळे झाले, हे निषेधार्हच आहे. राजकीय पक्षांनी घरोघरी जाऊन मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्याबाबत जनतेला काहीच पाठ शिकवला नाही. अशांनी मग आयोगाच्या नावाने बोटे मोडणे योग्य नव्हे. तसे पाहता याद्यांमधील दुरुस्तीचे काम अवाढव्य होते, मात्र याद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम चिकित्सकपणे पार पाडली गेली नाही, हे उघड आहे. तरीही एकटय़ा आयोगाला बोल लावता येणार नाही. टाळी एका हाताने वाजत नाही, हे जनताही आपले कर्तव्य पार पाडताना कुठे तरी कमी पडली आहे. अगोदरच शहानिशा केला असता तर ही वेळ आलीच नसती. – दिलीप अक्षेकर, माहीम
आयोगाचा घोळ, मतदारांची पळापळ
मतदार यादीतून नावे गायब झाल्याचे आयोगाने मान्य केले व दिलगिरी व्यक्त केली. मतदानाची जनजागृती होऊनही मतदानाचा टक्का वाढलेला नाही. आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नसल्याने हंगामी कर्मचारी व शिक्षकांना ही कामे करावी लागतात. त्यामुळे मतदार याद्या पारदर्शक झाल्या नाहीत. एखादी व्यक्ती मृत किंवा जागा सोडून अन्य ठिकाणी राहायला गेली असल्यास, तेथील यादीतून ते नाव वगळण्यात येते. परंतु मतदार अजूनही सुज्ञ झालेला नाही. त्याने जवळील केंद्रात जाऊन नावाची खातरजमा करणे जरुरीचे आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या वार्डनिहाय याद्या तपासणे गरजेचे आहे. गरज भासल्यास मतदारांना नावे नोंदण्यास सांगावे. येणा-या विधानसभा निवडणुकीत पूर्व मतदार याद्या दुरुस्तीसह जाहीर कराव्या तरच हा घोळ थांबेल व निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. त्याकरिता नागरिक, राजकीय पक्ष यांनी सहकार्याची तयारी दाखविली पाहिजे. – हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर
दोषींवर निलंबनाची कारवाई करा
मुंबई-पुणे आणि नाशिक या शहरांतील मतदारांची नावे मोठय़ा प्रमाणावर वगळली गेली. त्यांच्या हातात मतदार ओळखपत्र असतानाही त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. १८ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल एखाद्याने नाव दाखल केले असेल तर त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यादीत नाव येते. पण या पातळीवर काही गडबड झाली असेल, तर ती का झाली आहे, हे बघण्याचे काम त्या नवमतदाराचे आहे, असेही एकवेळ म्हणता येईल. परंतु ज्याच्या नावात बदल झालेला नाही, ज्याचा पत्ता बदललेला नाही, जो मृत नाही, अशा मतदारांच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. वगळण्याचे काही कारणच नाही. त्याच्या बाबतीत कसलाही बदल संभवत नाही. असे असूनही नाव वगळले गेले असेल तर ती जबाबदारी मतदार याद्या तयार करणा-या कर्मचा-यांचीच आहे. शेकडो नावे वगळली जाणे, ही जर सरकारी कर्मचा-यांची जबाबदारी असेल तर त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. काही कर्मचारी निलंबितसुद्धा झाले पाहिजेत. – दादासाहेब येंधे, काळाचौकी
निवडणूक आयोगच जबाबदार
महाराष्ट्रातील काही प्रमुख महत्त्वाच्या शहरांत सत्तर लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली. याला कर्मचा-यांचा गलथानपणा म्हणावे की, संघटीतपणे केलेला गुन्हा? यावर केवळ दिलगिरी व्यक्त केली जाते. बस्स! अखेरच्या क्षणाला एका पक्षाचे कार्याध्यक्ष निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा मागतात. आयोग मात्र मूग गिळून गप्प राहते. आयोगाचा हा दखलपात्र व अजामिनपात्र गुन्हाच म्हणावा लागेल. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा स्वत:च या प्रकरणाची दखल घेऊन एक ‘एसआयटी’ नेमावी व कोण सूत्रधार आहे, त्यास गजाआड करावे. – प्रभाकर देशपांडे, गोवंडी
मतदार नोंदणी आणि दक्षता
मतदार नोंदणी कार्यक्रम वर्षातून एकदा निवडणूक आयोग जाहीर करते. त्या वेळी वास्त्यव्याचा पुरावा असणारी दोन कागदपत्रे आणि छायाचित्र ओळखपत्र आदी कागदपत्रे जोडावी लागतात. आवश्यक ती कागपत्रे आयोगाकडे पोहोचती करणे तसेच आपल्या मतदान कार्डामध्ये वेळेनुसार माहिती अपडेट करणे हे मतदाराचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातात. तेव्हा फारच थोडके मतदार येऊन आपले नाव यादीत आले आहे की नाही ते तपासतात. २५ जानेवारी ‘मतदान दिन’ या दिवशी नवतरुण मतदारांना ओळखपत्रे वाटप करण्यात येते. निवडणुकीचे कामकाज मतदार संघ कार्यालयात बारमाही चालू असते. परंतु बोटावर मोजण्याइतकीच जागरूकमतदार तेथे जातात. आता दोष कुणाचा या विषयावर हल्लाबोल करणे योग्य नाही. बोट दाखवण्यापेक्षा उरलेली बोटे आपल्याकडे आहेत, याचे भान ठेवा. – महादेव गोळवसकर, घाटकोपर
शासन-प्रशासन यंत्रणा अपयशी
निवडणुका आल्यानंतरच राजकारण्यांना शहाणपणाचे घुमारे फुटतात. निवडणूक यंत्रणा सुस्त आणि बेफिकीर आहे. अपुरे मनुष्यबळ हे कारण पुढे केले की आपण सहज सुटतो हा त्यांचा आजवरचा समज आहे. सरकारी कामकाज म्हटले की सतराशे साठ विघ्न ही ठरलेलीच असतात. यंदाची निवडणूक ही भरमसाट चुकांनी भरलेली आढळली. कोणाची नावे गायब तर कुणाचे छायाचित्रच भलते आढळले. अशा वेळी जबाबदार मतदाराचा संताप अनावर झाला नसता तर नवलच! हा प्रकार पुन्हा होऊ द्यायचा नसेल तर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मुळात निवडणूक प्रक्रियाच सदोष म्हणावी लागेल. एक तर असल्या बेजबाबदार अधिका-यांना बडतर्फ करा किंवा त्याविरोधात कडक कारवाई करा. अन्यथा या अधिका-यांच्या बेमालूम धोरणाला आळा बसणार नाही. – शंकर पानसरे, काळाचौकी
नोंदी इंग्रजीत करा
मतदारांचा मृत्यू झाला नाही वा त्यांचे स्थलांतर नाही, तरीही नाव गायब होण्याचा हा अजब प्रकार देशाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात नोंदला गेला आहे. मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी कर्मचा-यांचीच आहे, हे लक्षात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाला दिलगिरी व्यक्त करणे भाग पडले. पण केवळ दिलगिरी व्यक्त करून सगळे विसरता येणार नाही. दोषी कोणाला धरावे, हा मोठा प्रश्न आहे. माहिती संकलित करण्यासाठी करण्यात येणा-या नोंदी इंग्रजीमध्ये करण्यात येतात. जर अर्जदेखील इंग्रजीमध्ये भरून घेतलेत तर चुका टाळता येतील, असे मला वाटते. याकामी शासकीय, निमशासकीय आणि महानगरपालिका प्रशासनातील अधिका-यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला दोष देणे चुकीचे ठरेल. – नामदेव गवंडी, कांदिवली
लोकशाहीच्या अधिकारावर गदा
वास्तविक मतदार यादीतून नावे कशी वगळली, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यायलाच हवे. नियमांकडे बोट दाखवून निवडणूक आयोगाने आपले हात झटकले. मतदार दुखावला गेला. मतदार यादी तपासण्याची जबाबदारी मतदारांची असली तरीही मतदार यादीतून नावे वगळण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून जिल्हाधिकारी, निवडणूक अधिकारी घरोघरी आपण जनजागृती करत आहोत, हे दाखवणारे छायाचित्र वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करत होते. हा वेळ जर निवडणूक अधिका-यांनी याद्या तपासण्याच्या कामी वापरला असता तर ही वेळ निश्चितच आली नसती. मतदार यादीतील घोळामुळे मुंबईत काही केंद्रांवर निवडणूक आयोगाने फेरमतदान घेतले. त्याचप्रमाणे मतदानापासून वंचित राहिलेल्या मतदारांचे फेरमतदान घ्यावे. जेणेकरून त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवता येईल. – शिवदास शिरोडकर, लालबाग
नागरिकच जबाबदार
मतदार यादीला लागलेल्या किड्याने निवडणूक प्रक्रियेला चांगलेच पोखरून ठेवले. नागरिकांना त्यांचा बेभरवशीपणा चांगलाच भोवला. यात अनेक दिग्गज मंडळींचाही समावेश होता. ज्यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला त्यांचा संतापाचा उद्रेक होणे स्वाभाविकच होते. मात्र शेवटच्या क्षणी अंगाचा तिळपापड करून काय उपयोग? अगोदरच मतदार यादी तपासण्यात ऊर्जा घालवली असती तर ही वेळ आली नसती. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे प्रकार पुढेही दिसून येतील. नागरिकांनीही, आपले कर्तव्य बजावण्यात हयगय करू नये. आपली चूक असताना दुस-यांच्या नावे बोटे मोडण्यात कोणतेच शहाणपण नाही. – ओमकार विलणकर, प्रभादेवी
कायमस्वरूपी यंत्रणा असावी
दर वर्षी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात निवडणुका होतच असतात, त्यामुळे आयोगाने कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार ठेवण्याची आवश्यकता होती. परंतु आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळेच हा घोळ झाला. राजकीय पक्षांनीसुद्धा मतदारांत जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केवळ दाखवण्यापुरता केला. त्यामुळे भविष्यात निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन अद्ययावत यादी तयार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. – मधुकर कुबल, बोरिवली
सर्वच दोषी
मतदार यादीतील आपले नाव तपासून घ्यावे, अशा सूचना वर्तमानपत्रांतून व दूरदर्शनवरून आल्यानंतर प्रत्येक नागरिकाने आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक होते. राजकीय पक्षांनीही आपापल्या विभागातील मतदारांना त्याबाबतची कल्पना द्यायला हवी होती. नसलेली नावे मतदार
यादीत आणण्याचा प्रयत्न करून अप्रत्यक्षात आपल्या पक्षाचा प्रचारही त्यांना करता आला असता. ही सूवर्णसंधी राजकीय पक्षांनी गमावली. मागील निवडणुकीत मतदान करणा-यांची नावे आता गायब झाली असतील तर ती चूक मतदार याद्या तयार करणा-यांची निश्चितच आहे. मात्र जे महान भारतीय नागरिक मतदान हा सुट्टीचा दिवस म्हणून मतदान करत नाहीत, त्यांना आधी शिक्षा व्हायला हवी. – नरेश नाकती, बोरिवली
हापूसबंदी कशासाठी?
युरोपियन संघाने हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर फळमाशी आणि पिकांसाठी घातक अशा कीटकांचे अस्तित्व असल्याचे कारण देत बंदी घातली. यामुळे भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब होण्याची शक्यता आहे का? आंब्यासारख्या फळाची निर्यात थांबल्याने आंबाउत्पादकांच्या होणा-या नुकसानीचे काय? भारतात येणा-या परदेशी भाज्या, फळांबाबत आपण इतके जागरूक असतो का? आंब्याची निर्यात थांबल्याने मुंबईसह स्थानिक बाजारात आंबा स्वस्त झाला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला? निर्यातीसाठी चांगला आंबा आणि स्थानिक बाजारात रासायनिक (कार्बाईडचा वापर करून पिकवलेला) आंबा यावर अंकुश का नाही?
याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.
शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
प्रहार,
वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,
ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ,
मुंबई – ४०००१३, फॅक्स : ०२२-४०९६९९००. ०२२- ६१२३९९६६
