विधानसभा निवडणुकीसाठी १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतदानाच्या दिवशी पगारी सुट्टी देण्याची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतरही २८० बडय़ा कंपन्या, कार्यालयांसह दुकाने व हॉटेल मालकांनी याचे उल्लंघन केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई- विधानसभा निवडणुकीसाठी १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतदानाच्या दिवशी पगारी सुट्टी देण्याची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतरही २८० बडय़ा कंपन्या, कार्यालयांसह दुकाने व हॉटेल मालकांनी याचे उल्लंघन केल्याची माहिती समोर आली आहे. यात सिटी बँक, माहिती व तंत्रज्ञानातील अग्रगण्य अशी टीसीएस, नवनीत मोटर्स, वेस्टिड हॉटेल आदींचा समावेश आहे. या सर्वाच्या विरोधात महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती दुकाने व आस्थापने विभागाचे प्रमुख निरीक्षक ए. डी. गोसावी यांनी दिली आहे.
मतदानाच्या दिवशी दुकाने, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, नाटय़गृहे, व्यापार व औद्योगिक उपक्रम, माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेटर्स, मॉल्स, रिटेलर्स आदी आस्थापनांमधील कामगारांना भरपगारी सुट्टी देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने या अधिसूचनेचे पालन या सर्वाकडून होत आहे किंवा नाही, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी दुकाने व आस्थापना विभागावर सोपवण्यात आली होती. अधिसूचना जारी करूनही अनेक बडय़ा कंपन्या आणि कार्यालये सुरूच होती.
त्यामुळे परिमंडळानिहाय नियुक्त केलेल्या दुकाने व आस्थापने विभागाच्या पथकांनी तब्बल २७०६ कंपन्या, कार्यालये, मॉल्स, आणि हॉटेल्ससह रुग्णालयांना भेटी दिल्या. या भेटीनंतर २४२६ कंपन्या आणि कार्यालयांमधील कर्मचा-यांना मतदान करण्यासाठी सवलत देण्यात आल्याचे दिसून आले. यात बॉम्बे रुग्णालयाचाही समावेश होता. मात्र रुग्णालय ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे त्यांना याबाबतची सूचना देत शक्यतो जास्तीत जास्त कर्मचा-यांना ही सवलत दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र २८० कार्यालये आणि कंपन्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई न्यायालयाच्या वतीने होईल, असे ए. डी. गोसावी यांनी सांगितले.
यात शहर भागात १५० तर उपनगरातील १२० आस्थापनांचा समावेश आहे. ही संपूर्ण कारवाई उपायुक्त राजेंद्र वळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एस. पी. सोनावणे, एम. एस. ए. काझी, व्ही. के. सिंग आदी उपप्रमुख निरिक्षक आणि वरिष्ठ निरिक्षक एन. व्ही. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली असल्याचे गोसावी यांनी सांगितले. ही कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबवता आली असती. मात्र दुकाने व आस्थापना विभागाचे बहुतांश कर्मचारी निवडणूक कामाकरता गेल्यामुळे उपलब्ध कर्मचा-यांच्या मदतीने ही मोहीम राबवून कारवाई करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.