कोकणासाठी मोठा निधी आणल्याचे आकडे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री सांगत आहेत.
मुंबई- कोकणासाठी मोठा निधी आणल्याचे आकडे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री सांगत आहेत. मात्र मी पालकमंत्र्यांपासून ते जिल्हाधिका-यांपर्यंत प्रत्येकाला पत्र पाठवून त्याची माहिती विचारली तर कोणीही सांगू शकलेले नाही. ही कोकणवासींयांच्या डोळयांत केलेली धूळफेक आहे, असा घणाघाती आरोप कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत बुधवारी केला. आघाडी सरकारच्या काळात स्वयंपूर्ण झालेल्या कोकणात पुन्हा मनिऑर्डर संस्कृती सुरू होईल, अशी भीतीही राणे यांनी व्यक्त केली.
कोकणाच्या प्रश्नावर विधानसभेत २९३ अन्वये आलेल्या प्रस्तावावर राणे यांनी अर्धा तास तडाखेबंद भाषण करून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या बेधडक आणि माहितीपूर्ण भाषणाने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची आठवण झाल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या. आपले भाषण संपवून नितेश राणे निघाले तेव्हा अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी कोकणावर कसा अन्याय होतो याचे स्पष्टीकण केले. ते म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षापासून कोकणावर जो अन्याय होत आहे त्यावर स्वतंत्र चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी होती. मात्र त्याच प्रस्तावात मुंबईलाही समाविष्ट केले. मी या चर्चेतून सरकारचा खोटारडेपणा उघड करणार आहे. विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी कोकणासाठी मोठमोठे आकडे दिल्याच्या घोषणा केल्या.
६०० कोटी कोकणासाठी आणल्याचे सांगितले. कसे आणले सहाशे कोटी म्हणून मी त्यांना पत्र लिहून माहिती मागितली, तर म्हणाले जिल्हाधिका-यांना विचारा, जिल्हाधिका-याला विचारले ते म्हणाले, नियोजन अधिका-याला विचारा, त्यांना विचारले तर ते म्हणाले पालकमंत्र्यांच्या पीएलाच विचारा. काय चालले आहे. हे आकडे सांगू शकत नाहीत. ही सर्व कोकणातील जनतेच्या डोळयांत केलेली धूळफेक आहे.
पर्यटनासाठी १०० कोटी आणले अशा थापा मारल्या. प्रत्यक्षात माहिती घेतल्यावर केवळ ३४ कोटींची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात ती मिळालेली नाही. असा सगळा खोटारडेपणा चालला आहे. याबद्दल जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत प्रश्न विचारले तर काँग्रेसच्या १७ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले.
पालकमंत्र्यांच्या गावात बेकायदा धंदे
सिंधुदुर्गला पर्यटन जिल्हा घोषित केले आहे. परंतु पर्यटनासाठी येणारे लोक कायदा आणि सुव्यवस्था पाहून तेथे येतात.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या बेकायदेशीर धंद्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. मटका, जुगार, वेश्याव्यवसाय बोकाळला आहे, असे होणार असेल तर तिथे कोणते पर्यटक येणार आहेत. कोकणातील पर्यटन वाढावे म्हणून आघाडी सरकारच्या काळात सी-वर्ल्ड प्रकल्प आणला होता.
जगात या प्रकल्पाला भेट देणा-यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे मोठया प्रमाणात रोजगार मिळाला असता. मोठया प्रमाणात मासेमारी कोकणात होते. मात्र मत्स्य विद्यालय नागपूरला नेले आहे. आंबा बागायतदारांना २५ हजारांची मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात केवळ साडेसहा हजारच तेथील बागायतदारांच्या पदरात पडले. म्हणूनच आत्महत्येचे लोण आता आमच्या कोकणात पोहोचले आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
वैभव नाईकना अटक का नाही?
कायदा हा सर्वासाठी सारखा असला पाहिजे. आम्ही लोकांसाठी आंदोलन केले. तर आमच्यावर गुन्हा दाखल करून तुरुंगात टाकले गेले. मात्र मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांच्यावर वाळू उपशासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला.
पोलीस दप्तरी ते फरार आहेत. मात्र ते इथे विधान भवनात उपस्थित राहतात, हे पोलिसांना दिसत नाही काय? मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील गृहखाते असा भेदभाव करत असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट कशी राहणार. मासेमारी हा कोकणचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यात पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्सोनेटने मासेमारी करणारे यांच्यात वाद आहे.
मालवणचे आमदार वैभव नाईक म्हणतात, पारंपरिक मच्छीमारी पाहिजे, तर राजन साळवी म्हणतात, पर्सेनेटची मच्छीमारी असली पाहिजे. एकाच पक्षाच्या आमदारांत एकमत नसेल, ते जनतेला काय न्याय मिळवून देणार, असा सवालही त्यांनी केला.