अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मंत्रिमंडळाने मोठा गाजावाजा करीत दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला.
मुंबई – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण मंत्रिमंडळाने मोठा गाजावाजा करीत दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला. मात्र यानंतरही दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या पदरी निराशाच पडली असून मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ात येऊन जुन्याच घोषणांचा नव्याने पाऊस पाडल्याची चर्चा आहे. पिण्याचे पाणी, दावणीला चारा आणि कर्जमाफी या दुष्काळग्रस्तांच्या मागणीवर कोणताही निर्णय न झाल्याने हा दौरा म्हणजे शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
मराठवाडा सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळाने होरपळत असताना सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक होते, त्या केल्या नाहीत. लातूर, आंबेजोगाई, माजलगाव, केज, बीड या शहरांना पंधरा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. शेतक-यांचा चारा संपल्याने जनावरे तडफडून मरत आहेत. त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजे होते. दुष्काळी भागचा दौरा केल्यानंतर तरी मुख्यमंत्री काही ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. यापूर्वी केलेल्या ज्या घोषणा आहेत, त्याचीच मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा उजळणी केली.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांना २ रुपये किलो दराने गहू तर ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्यात येईल या जुन्या घोषणेची पुनरावृत्ती केली. शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, खरीप हंगामासाठी कर्जाची सोय करणार, बंद असणा-या पंपाचे वीजबिल माफ करणार या जुन्याच घोषणांचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.