भ्रष्टाचाराबाबत सध्या खूप बोलले जाते. अगदी संसदेपासून, राज्यांच्या विधानसभातून तो विविध व्यासपीठांवरील चर्चासत्रांमधून तसेच विविध माध्यमातून होणारी भ्रष्टाचाराची चर्चा आपण जवळजवळ रोज ऐकतो.
भ्रष्टाचाराबाबत सध्या खूप बोलले जाते. अगदी संसदेपासून, राज्यांच्या विधानसभातून तो विविध व्यासपीठांवरील चर्चासत्रांमधून तसेच विविध माध्यमातून होणारी भ्रष्टाचाराची चर्चा आपण जवळजवळ रोज ऐकतो. अगदी सामान्य माणूसही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराबाबत तावातावाने बोलत असतो. अलीकडे तर वृत्तपत्रांतून गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार याबाबत बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही. जगात भारताचा भ्रष्टाचारात कितवा क्रमांक लागतो, याची यादी दरवर्षी एखादी परदेशी संस्था प्रसिद्ध करत असते. सरकारी व महापालिका कार्यालयात होणारा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार यांचे प्रमाण आणि ‘उलाढाल’ एवढी मोठी आहे की, त्याची आपणाला कल्पनाही येणार नाही. गेल्याच आठवड्यात एका वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिका-याला एका उद्योजकाकडून साडेतीन लाख रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले. या उद्योगपतीचे एक प्रकरण मिटवण्यासाठी या अधिका-याने ही लाच मागितली होती. भ्रष्टाचाराच्या एखाद्या प्रकरणात जेव्हा एखादी खळबळजनक घटना घडते तेव्हा ते प्रकरण ऐरणीवर येते. नुकतीच अनिता पटेल नावाच्या तरुणीने स्वत:ला पेटवून घेऊन केलेल्या आत्महत्येने असेच एक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीला आले आहे. या तरुणीने मध्य रेल्वेच्या डीआरएम इमारतीत अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केली. अनिता पटेलने पेटवून घेतल्याने उसळलेल्या भीषण ज्वालांमुळे रेल्वेमध्ये बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश पडला आहे. भ्रष्टाचारी रेल्वे अधिका-यांच्या छळणुकीला बळी पडलेल्या अनिताची कहाणी चटका लावणारीच नव्हे तर हृदय हेलावणारी आहे. बीकॉमपर्यंत शिक्षण झालेली अनिता महत्त्वाकांक्षी होती व उत्साही तरुणी होती. तिला जनसाधारण तिकीट बुकिंग यंत्रणा सुरू करायची असल्याने ते सुरू करण्यासाठी तिची धडपड सुरू होती. त्यासाठी २०११मध्ये रेल्वेकडे अर्जही केला होता व तो मंजूरही झाला होता. रेल्वे अधिका-यांच्या सूचनेवरून तिने रेल्वे स्थानकासमोर एका शॉपिंग सेंटर असलेल्या इमारतीत २० हजार रुपये भरून एक गाळा भाड्याने घेतला होता तसेच संगणक व प्रिंटरही तिने खरेदी केला होता. या तिकीट प्रणालीसाठी अनिताचे वडील तिला मदत करत होते. मे २०१३मध्ये हा गाळा भाड्याने घेतल्यानंतर रेल्वे अधिका-यांकडून तपासणीही झाली होती. त्यानंतर त्यांनी खरेदी केलेल्या साहित्याचे पक्के बिल दाखवा, अशी मागणी केली. त्यानंतरही अधिका-यांनी वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण करून व वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबून अनिताचा छळ चालूच ठेवला. या ‘जेटीबीएस’ प्रणालीसाठी अनिताच्या वडिलांचे सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च झाले आहेत. सहा महिन्यांपासून गाळ्याचे फुकटचे भाडेही त्यांना द्यावे लागले व निष्पत्ती मात्र काहीही झालेली नव्हती. अनिताने आपल्या या उपक्रमासाठी रेल्वे कार्यालयात अनेक वेळा खेपा घातल्या तसेच आपली अनामत रक्कम परत मिळावी, यासाठीही प्रयत्न केले. पण अधिका-यांनी तिला दाद दिली नाही. अखेर या सर्व छळाला व मानसिक त्रासाला कंटाळून तिने आपली जीवनयात्रा संपवली. ही सर्व कहाणी अनिताने आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे व रेल्वे अधिका-यांमुळे झालेली ससेहोलपट वर्णन केली आहे. या पत्रात तिने आपल्या आत्महत्येला कारणीभूत असलेल्या अधिका-यांची नावेही दिली आहेत. आता एका अधिका-याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला असून इतरांची चौकशी सुरू आहे. परंतु रेल्वे अधिकारी मात्र सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले आहे, असे सांगून आपल्या अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनिताची शोकांतिका ही भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा कमी-अधिक फटका बसणा-या नागरिकांची प्रातिनिधिक कथा आहे. लालफितीने आणि भ्रष्टाचाराने अनेक संशोधकही नामोहरम होतात. हतबल होतात आणि नंतर थेट परदेशात जाण्याव्यक्तिरिक्त त्यांच्याकडे मार्ग राहत नाही. ही भ्रष्टाचारी यंत्रणा एका संशोधकाला, डॉक्टरला गिळंकृत करते. अशा वेळी ‘एक डॉक्टर की मौत’ तरी होते किंवा तो संशोधक, डॉक्टर भ्रष्टाचाराला कंटाळून परदेशात तरी स्थायिक होतो. देशात ब्रेनड्रेनही मोठ्या प्रमाणात होते. त्याच्या अनेक कारणांपैकी भ्रष्टाचार हे एक आहे. परंतु अनिताच्या उदाहरणावरून सरकारी व महापालिकांच्या कार्यालयात सामान्य माणसाला व लहानमोठा उद्योग करू पाहणा-या व्यावसायिकाला किंवा उद्योजकाला आर्थिक लाभासाठी कसे हैराण करण्यात येते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्याला अनेक कागदपत्रे आणण्यास सांगण्यात येते. त्याने ती सादर केली तरी अनेक खुसपटे काढून त्याची बोळवण करण्यात येते. पैसे दिल्याशिवाय मोक्याच्या जागेवर बसलेले हे अधिकारी कामच करत नाहीत. प्राप्तिकर खात्यातील काही अधिकारी पैसे खाण्यासाठी अनेक युक्त्या योजतात. लोकांच्या ‘टीडीएस’च्या रकमा परत करण्यासाठी तसेच करापोटी भरलेली जादा रक्कम परत करण्यासाठी काही अधिकारी या रकमेचा हिस्सा मागतात. आपले उखळ पांढरे करून घेतात. अनेक अधिकारी प्राप्तिकरदात्यांना विनाकारण नोटिस पाठवून व जादा कर दाखवून पैसे भरायला लावतात. मात्र, हे पैसे परत करताना अडवणूक करून त्यातील टक्केवारी किंवा ठरावीक रक्कम मागतात. मोठ्या उद्योगांना परवाने देताना सरकारच्या विविध खात्यातील अधिकारी उद्योजकांकडून कशा मोठमोठ्या रकमांची लाच मागतात. अनधिकृत बांधकामांना परवानगी देणारे पालिका अधिकारी प्रामाणिक बांधकाम व्यावसायिकांना पैशासाठी त्यांचे प्रकल्प अडवून ठेवतात. आपले खिसे भरले की, प्रकल्प मंजूर करतात. घरे महागण्याचे हेही एक मोठे कारण आहे. शहरातूनच नव्हे तर ग्रामीण भागातही सरकारी कार्यालयात पैसे घेतल्याशिवाय कामे होणे कठीण असते. अगदी तलाठ्यापासून मोठ्या अधिका-यापर्यंत हात ओले करण्याचा हा वसा सुरू असतो. अर्थात कुठलेच सरकारी कार्यालय या भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. अगदी सरकारी रुग्णालयातील काही डॉक्टरही रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पैसे मागतात. अशा काही डॉक्टरांना अटकही झाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि बँक शाखांचे व्यवस्थापक कर्ज मंजूर करण्यासाठी टक्केवारी मागतात व ती दिली जाते, हेही सर्वज्ञात आहे. विशेषत: मोठी कर्जे देताना बँकांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना मिळणारा लाभही मोठा असतो. सामान्य माणसाला छोटे कर्ज देताना जो काटेकोरपणा दाखवला जातो त्याचा मोठी कर्जे मंजूर करताना कोठे मागमूस नसतो. आज उद्योगपतींकडून बँकांची एक लाख कोटींची थकबाकी आहे त्याला कर्जवाटपाचे निकष काटेकारपणे न लावता दिलेली कर्जे कारणीभूत आहेत. भ्रष्टाचार बोकाळायला लाच देणारा व लाच घेणारा दोघेही जबाबदार असतात. सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर सामान्य माणसापासून तो उद्योगपतींपर्यंत सर्वानीच पैसे देऊन कामे करून घेणार नाही, असा निर्धार केला तर भ्रष्टाचाराला ब-याच प्रमाणात आळा बसेल.
[EPSB]
मोदींना उपरती
गुजरातचे मुख्यमंत्री व भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे खोटारडेपणा आणि भंपक विधाने करण्यात प्रसिद्ध आहेत, हे काही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण जेव्हा त्यांचा हा भंपकपणा आणि खोटारडेपणा ‘मत’लबी व देशाच्या एकसंघतेच्या आणि जातीय सलोख्याच्या आड येतो तेव्हा त्याची हजेरी घेणे भागच पडते.
[/EPSB]