भ्रष्टाचार उघडकीला आणणा-या स्वयंसेवी संस्था किंवा संस्था यांना त्यांच्या नावातून भ्रष्टाचार हा शब्द काढून टाकावा, अशा नोटिसा पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी बजावल्या आहेत. यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीसह राज्यातील १२ समितींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्या समिती किंवा संस्थांनी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली, मंत्र्यांना त्यांच्या पदाचे राजीनामे देणे भाग पडले, त्यांनाच अशा नोटिसा बजावणे म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कामात अडथळा आणण्यासारखे आहे. या नोटिसा का बजावल्या आहेत, याचे स्पष्टीकरण मोठे गमतीशीर आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन हे सरकारचे आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले आहे. मग भ्रष्टाचाराचे कुरण कोण निर्माण करत आहे? सरकारने आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मूलन केले आहे की, भ्रष्टाचाराचे नियोजन केले आहे, याचे उत्तर सरकारनेच द्यावे.
भारतात लोकशाही आहे, याची कल्पना भारतातील ९९ टक्के लोकांना नसेल आणि ज्या एक टक्के लोकांना भारतात लोकशाही आहे, हे माहीत आहे ते हुकूमशहासारखे वागतात. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील नोकरशहा हे ते हुकूमशहा आहेत.
धर्मादाय आयुक्त हे त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली समिती किंवा संस्था स्थापन करून भ्रष्टाचा-यांकडून खंडणी मागणा-यांची संख्याही वाढली आहे. चोराला लुटणे म्हणजे चोरी नाही, अशी या चोरांची मानसिकता असते; पण अण्णा हजारे यांनी राज्य आणि देशपातळीवर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे केले.
राज्यातील युती काळातील काही सत्ताधारी मंत्र्यांना घरी पाठवले. मात्र, धर्मादाय आयुक्तांनी ‘भ्रष्टाचार’ शब्द समिती किंवा संस्थांनी वगळावा म्हणून सरसकट सगळयाच समिती आणि संस्थांना नोटिसा बजावून आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे काम हे सरकारचे आहे, याची जाणीव हे विधान करणा-या आणि नोटीस बजावणा-या धर्मादाय आयुक्तांना कधी झाली आणि सरकारने कधीपासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे काम हाती घेतले आहे, याची माहिती त्याच्याकडे आहे का? हे म्हणजे ज्या व्यक्ती किंवा संस्था भ्रष्टाचाराविरोधात काम करत आहेत, त्यांना ते काम न करण्याची सक्ती करणे होय.
मुळात भ्रष्टाचार शब्दाची निर्मिती ज्या भ्रष्टाचारी लोकांमुळे झाली आहे, त्यांच्याविरोधात सरकारने आतापर्यंत काय केले? भ्रष्टाचार समूळ निपटून काढणे हे सरकारचे काम आहे तर मग सरकारने आतापर्यंत किती जणांना अटक करून शिक्षा केली? किती जणांची संपत्ती जप्त केली, खाती गोठवली? धर्मादाय आयुक्त राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याची भूमिका बजावत आहेत.
एखादा शब्द खटकला किंवा तो आक्षेपार्ह आहे, असे वाटू लागले की, त्यावर बंदी घालावी, तशी भूमिका धर्मादाय आयुक्तांनी घेतली आहे. उद्या व्यसनमुक्ती करणा-या संस्था आणि समित्यांवर नावातून व्यसनमुक्ती हा शब्द काढून टाकावा, ते सरकारचे काम आहे, असे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटले तर असे म्हणणा-याला आपण वेडयात काढू. धर्मादाय आयुक्तांनी केलेल्या विधानामुळे तेही हास्यास्पद ठरले आहेत. त्यांनी स्वत:च्या हाताने स्वत:चे हसे केले आहे.
अलीकडे भारतीय चित्रपटांमध्ये सिगारेट आणि दारू पिण्याच्या प्रसंगांवेळी ‘धुम्रपान करना/शराब पिना हानिकारक है’ असे वाक्य दाखवले जाते. सेन्सॉर मंडळाच्या बंधनामुळे चित्रपटातील दृश्यांवेळी ही वाक्ये दाखवली जातात. पण या वाक्यामुळे व्यसनांना आळा बसला आहे, असे झालेले नाही. सेन्सॉर बोर्डाच्या या प्रयत्नामुळे व्यसनांबद्दल जनजागृती होईल. पण त्यामुळे व्यसनांना आळा बसणार नाही. पण म्हणून सेन्सॉर बोर्डाचा हा निर्णय चुकीचा आहे, असेही म्हणता येणार नाही.
कारण व्यसन करणारे ते करणारच. पण निदान हे वाक्य वाचून ज्यांना त्या मागील भीषणता कळेल, ते त्यापासून परावृत्त होतील किंवा त्या व्यसनाचे सेवन कमी करतील. एवढी गोष्ट अर्धा टक्के जरी झाली तरी त्यातून जो फायदा होईल तो सेन्सॉर बोर्डाला होणार नाही तो समाजाला होईल आणि त्याची कुठेही नोंद होणार नाही. म्हणून सेन्सॉर बोर्डाच्या या निर्णयाला हसण्याचे काही एक कारण नाही.
कोणी व्यक्ती किंवा संस्था वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर भ्रष्टाचार निर्मूलन किंवा व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करत असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे. भ्रष्टाचाराचा तसेच व्यसनांचा फटका त्यांना एक समाजघटक म्हणून बसलेला असतो आणि बसलेला नसला तरी एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपला समाज या गोष्टींपासून दूर राहावा, या तळमळीतून त्यांनी प्रयत्न केला तर त्याला कोणतेही सरकार रोखू शकत नाहीत.
धर्मादाय आयुक्तांचा भ्रष्टाचार या शब्दावर तर आक्षेप आहेच; पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचार निर्मूलन हा सरकारचा विषय आहे, असे सांगत नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारतात लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांची हुकूमशाही आहे. अधिकार आणि पदामुळे नेत्यांची आणि नोकरांची प्रवृत्ती बदलते आणि त्यातून मी म्हणेन तेच खरे अशी हुकूमशाही वृत्ती बळावते.
धर्मादाय आयुक्तांनी या संस्थांच्या नावातील भ्रष्टाचार या शब्दाला आक्षेप घेण्याऐवजी या संस्थांच्या कारभारांमध्ये अधिक पारदर्शकता कशी येईल, यावर उपाय सुचवले तर ते अधिक चांगले होईल. या संस्थांची जी तळमळ आहे तिला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, बळकटी मिळेल. संस्थांना कोणत्याही कारणांनी नोटिसा बजावणे सोपे असते. परंतु आपण ज्या खात्याचा कारभार पाहतो, त्या खात्याच्या अनुषंगाने काही उपाययोजना सुचवल्या तर त्या-त्या संस्था आणि समित्यांचा कारभार पारदर्शक होईल आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे समाजाला होईल.
हिंदी किंवा मराठी चित्रपटांमध्ये भ्रष्टाचार व्यक्तिरेखा दाखवताना त्यात राजकीय व्यक्ती आणि नोकरशहा यांच्याच प्रतिमा जास्त असतात. काही चित्रपटांमध्ये तर अशा पात्रांना शेवटी मरताना किंवा मारताना दाखवले जाते. काही चित्रपटांमध्ये त्यावर उत्तम स्वरूपाचे उपायही सुचवलेले असतात.
काही चित्रपटांच्या नावातच भ्रष्टाचार हा शब्द असतो. मग अशा चित्रपटांवर आक्षेप घ्यावा का? समिती किंवा संस्थांमधील गैरकारभार किंवा आर्थिक अपहार होत असेल आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या जात असतील तर तो त्या खात्याचा अधिकारच आहे. परंतु ज्या व्यक्ती किंवा संस्था समाजहितासाठी स्वत:हून पुढाकार घेऊन काम करत असतील तर त्यांच्या कार्यात अडथळा निर्माण होईल, असे नियम किंवा नोटिसा बजावणे समाजहितालाच हानीकारक आहे.
सरकारच्या इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नानंतरही भ्रष्टाचाराला नष्ट करण्यात यश आलेले नाही. मग सरकारने इतक्या वर्षात भ्रष्टाचार पोसण्याचेच काम केले आहे, असेच म्हणावे लागेल आणि तसे नसेल तर भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईंचा तपशील लोकांना दिला पाहिजे, म्हणजे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने कोणकोणते प्रयत्न केले ते लोकांनाही कळतील.
अलीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या आणि येत आहेत. हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यक्तिगत पातळीवर भ्रष्टाचार बाहेर आणण्याचे काम करत आहेत. त्यातील सगळेच कार्यकर्ते प्रामाणिक नसतील, पण म्हणून सरसकट सगळयाच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडे संशयाने पाहता येणार नाही. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून ते ठरवता येईल.
परदेशात भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी काम करणा-या संस्था किंवा समिती या त्या देशातील सरकारला पूरक म्हणून काम करतात. या संस्था किंवा समित्यांच्या नावाला तेथील सरकारने कधी आक्षेप घेतल्याचे आणि भ्रष्टाचार दूर करणे, हे सरकारचे काम आहे, असे म्हटल्याचे आठवत नाही.
सरकार आणि नोकरशाही (प्रशासन व्यवस्था) यांच्याकडे एक व्यवस्था असते. त्यांच्या चुकीच्या किंवा बरोबर निर्णयाचा समाजावर दूरगामी परिणाम होत असतो. म्हणून कोणताही सरकारी किंवा प्रशासकीय निर्णय घेताना त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचा अंदाजही द्रष्टा पुढारी किंवा अधिकारी हा घेतो.
सरकारची जी काही कामे आहेत ती सरकारने करावीत आणि त्या जोडीला काही पूरक गोष्टी सामाजिक पातळीवर समाज गट करत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम हे सरकारने केले पाहिजे. त्यांच्या कामात अडथळे उभे केले तर त्यामुळे समाजहितालाच बाधा येईल.