राज्यसभेने सुधारित केलेल्या लोकपाल विधेयकाला लोकसभेने मान्यता दिल्यावर बुधवारी या अतिशय महत्त्वाच्या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली. या विधेयकाची काही ठळक वैशिष्टय़े…
भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे लोकपाल कायद्याच्या माध्यमातून देशातील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या विधेयकाची काही ठळक वैशिष्टय़े.
लोकायुक्त : या नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार ३६५ दिवसांच्या आत लोकायुक्ताची नियुक्ती करणे राज्यांसाठी अनिवार्य. लोकायुक्ताचा प्रकार आणि त्याचे स्वरूप ठरवण्याचा राज्यांना अधिकार. जुन्या विधेयकानुसार जर राज्यांची संमती असेल तरच हा कायदा त्यांना लागू होता. जुन्या विधेयकानुसार लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्याचे अधिकार केंद्राकडे होते. नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार लोकायुक्ताच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.
लोकपालची रचना : लोकपाल या प्रणालीमध्ये एक अध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त आठ सदस्य असतील. यापैकी ५० टक्के सदस्य न्यायाधीश असतील. तर ५० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्यापैकी असतील. जुन्या विधेयकानुसार लोकपालमधील अध्यक्ष हे भारताचे सरन्यायाधीश असतील किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवेत असलेले किंवा माजी न्यायमूर्ती किंवा विशिष्ट पात्रता असलेले बिगर न्यायालयीन सदस्य असतील (सरन्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश) असे म्हटले होते.
लोकपालाची निवड : लोकपाल प्रणालीमधील सदस्य निवडणा-या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचे सभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. निवड समितीमधील पाचवा सदस्य ‘नामवंत विधिज्ञ’ या श्रेणीतील असेल व त्याची निवड या समितीमधील चार सदस्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राष्ट्रपती करतील. जुन्या विधेयकामध्ये पाचव्या सदस्याची निवड करण्याचे अधिकार पूर्णपणे राष्ट्रपतींना देण्यात आले होते.
धार्मिक संस्था आणि विश्वस्त : या विधेयकामध्ये जनतेकडून निधी प्राप्त करणा-या, परदेशी स्रेतांकडून निधी मिळणा-या आणि एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे उत्पन्न असलेल्या सामाजिक संस्था आणि विश्वस्तांचाही समावेश करण्यात आला आहे. धार्मिक किंवा मदतनिधी जमा करणा-या कार्यक्रमांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या मंडळांना यातून वगळण्यात आले आहे.
जुन्या विधेयकामध्ये सरकारी सेवक या शब्दाच्या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात जनतेकडून निधी गोळा करणा-या (विशिष्ट वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या) संस्था आणि परदेशी देणग्या मिळवणा-या (वार्षिक १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त) संघटनांचा समावेश करून त्यांना लोकपालच्या कक्षेत आणले होते.
चौकशी : नव्या आवृत्तीमध्ये एखाद्या प्रकरणात चौकशी अहवाल विचारात घेतल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकपालाकडून स्वत:च्या चौकशी विभागाला किंवा संबंधित तपास संस्थेला या प्रकरणाचा खटला विशेष न्यायालयात चालवण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. जुन्या विधेयकामध्ये एखाद्या प्रकरणाची चौकशी केवळ लोकपालाच्या चौकशी विभागालाच करण्याचे अधिकार होते.
सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत : सीबीआय या केंद्रीय तपास संस्थेच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार चौकशीसाठी संचालनालय स्थापन केले जाणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या शिफारशीवरून चौकशी संचालकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
लोकपालाकडून सुचवल्या गेलेल्या प्रकरणांची चौकशी करणा-या सीबीआय अधिका-यांच्या बदल्या केवळ लोकपालाच्या संमतीनेच केल्या जातील. लोकपालाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकरणांसंदर्भात लोकपालाची सीबीआयवर देखरेख राहील.
सुनावणी : नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार लोकपालाकडून निर्णय होण्यापूर्वी सरकारी नोकराची सुनावणी केली जाईल.
पंतप्रधान : पंतप्रधानांच्या विरोधातील तक्रारींची हाताळणी करताना काही प्रकरणे वगळून आणि काही विशिष्ट प्रक्रियांचा अवलंब करून पंतप्रधानपद लोकपालाच्या कक्षेत आणले जाईल.
चौकशी : प्रकरणांची चौकशी ६० दिवसांच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे आणि प्रकरणांचा तपास सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. सरकारी सेवकाची बाजू ऐकल्यानंतरच लोकपाल चौकशीचे आदेश देईल.
पंतप्रधानांची चौकशी ‘इन-कॅमेरा’ केली जाईल आणि त्यासाठी लोकपालाच्या पीठातील दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी लागेल.
दंड : खोटय़ा आणि निर्थक तक्रारींसाठी एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद. सरकारी नोकराला सात वर्षापर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद. गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन आणि जाणीवपूर्वक वारंवार केलेल्या भ्रष्टाचारासाठी १० वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद.