भू-संपादन कायद्याचा निषेध करण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष येत्या मंगळवारी संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत पदयात्रा काढणार आहेत.
नवी दिल्ली- शेतकरी विरोधी आणि उद्योगपतींना समर्थन देणा-या मोदी सरकारच्या नवीन भू-संपादन कायद्याला काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. या विधेयकाच्या विरोधात सर्वच विरोधक एकवटले असून त्यांनी एकजुटीने हा अध्यादेश हाणून पाडण्याचे ठरवले आहे. या अध्यादेशाचा निषेध करण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष येत्या मंगळवारी संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत पदयात्रा काढणार आहेत.
केंद्र सरकारने भू-संपादन कायदा २०१३ मध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने भू-संपादन ताबा, पुनर्वसन कायदा २०१५ हे विधेयक तयार केले आहे. यातील अटी शेतकरी व जमीन मालकांवर अन्याय करणा-या आहेत. या जाचक अटी असलेले हे विधेयक पूर्ण मागे घेण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. तीन दिवसांपूर्वी लोकसभेत बहुमताच्या बळावर हे विधेयक मोदी सरकारने मंजूर केले आहे. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले होते. मात्र, आता हे विधेयक राज्यसभेत लवकरच मांडले जाणार आहे. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने आणि विरोधकांनी कठोर विरोध करण्याचे ठरवल्याने हे विधेयक मंजूर करताना नाकीनऊ येण्याची चिन्हे आहेत.
कॉँग्रेस, तृणमूल कॉँग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), माकप, सीपीआय, केरळ कॉँग्रेस (एम) आदी पक्षांनी या विधेयकाच्या विरोधात पदयात्रा काढण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या पदयात्रेत अन्य पक्षांना सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असून विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम जनता दल (संयुक्त) नेते शरद यादव करत आहेत. या पदयात्रेत कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधीही सहभागी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
भूसंपादन विधेयकातील पदयात्रेत रालोआवगळता सर्व पक्षांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही पदयात्रा केवळ खासदारांपुरती मर्यादित आहे, मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याही या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.