भूसंपादन विधेयकाला झालेल्या तीव्र विरोधामुळे आता शेतक-यांच्या हितासाठी काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले.
नवी दिल्ली- शेतक-यांऐवजी बिल्डरांचे हित जपणा-या भूसंपादन विधेयकाला देशभरात वाढता विरोध पाहून केंद्रातील भाजपा सरकारची चांगलीच कोंडी झाली असून या विधेयकात आवश्यक ते बदल करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे स्पष्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पाउल मागे घेतले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणानंतर मोदी यांनी लोकसभेत भूसंपादन विधेयकावरून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
भूसंपादन विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलन छेडणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी भूसंपादन विधेयकाचा फेरविचार करण्याची केलेली मागणी आणि सर्वपक्षीयांचा वाढता विरोध यामुळे मोदी सरकाला नरमाईची भूमिका घ्यावी लागल्याचे बोलले जाते. भूसंपादन विधेयक, मनरेगा, काळा पैसा, जनधन योजना अशा अनेक मुद्दय़ांवर मोदींनी विरोधकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादन विधेयकात सुरुवातीस काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते निश्चित करू, असे सांगणा-या मोदींनी क्षणात सरकारने प्रस्तावित केलेले भूसंपादन विधेयक देशातील शेतक-यांच्या हिताचेच असल्याचेही सांगून टाकले. या विधेयकात काही बदल करायचे झाल्यास विरोधी पक्षांनी चर्चा करावी. आम्ही चर्चेस तयार आहोत. मात्र कारण नसताना किंवा राजकीय स्वार्थासाठी या विधेयकाला विरोध नको, असेही मोदी यांनी सांगितले.
हे सरकार गरिबांसाठी काम करणार असल्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले. काळय़ा पैशाबाबत एसआयटी स्थापन केली नव्हती, आम्ही ते मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत केल्याची टिमकीही त्यांनी वाजवली. त्याहीपुढे जात देश स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सर्वानी एकत्र येऊ, जनतेच्या समस्या, शेतक-यांचे प्रश्न एकत्र मिळवून सोडवू, असेही मोदी म्हणाले.
त्याचबरोबर काँग्रेसचे भू-संपादन विधेयक शेतक-यांच्या फायद्याचे असते तर लोकांनी त्यांना निवडून दिले असते, अशी मुक्ताफळेही मोदींनी उधळली. तसेच हे सरकार गरिबांसाठी काम करणार असल्याचे आश्वासन दिले. काळ्या पैशाच्या बाबतीत जी-२० च्या व्यासपीठावर हा विषय घेण्यात आला आहे. तीन वर्ष सरकारने काळ्या पैशासाठी एसआयटी स्थापन केली नव्हती, आम्ही ते काम पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केले. योजना कुणी आणली, तिचे नाव काय आहे, हा मुद्दा नाही, तर समस्या आहे हे सगळ्यांना मान्य आहे ना, मग समस्या कशी सोडवायची हा मुद्दा आहे. देश स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊ. जनतेच्या समस्या, शेतक-यांचे प्रश्न सर्वजण मिळून सोडवू. काळा पैसा परत आणण्यासाठी ज्यांच्यावर दबाव टाकायचा आहे, त्यांच्यावर सर्वांनी मिळून दबाव टाकू, असे आवाहन मोदी यांनी केले.
भू-संपादन विधेयकात यूपीए सरकारने केलेला नियम…
- खासगी प्रकल्पासाठी ८० टक्के तर, ‘पीपीपी’साठी ७० टक्के लोकांची सहमती गरजेची असेल.
- शेतीची जमीन संपादीत करता येणार नाही.
- शेतकरी भू-संपादनाविरोधात न्यायालयात न्याय मागू शकतात.
- सामाजिक परिणामांची काळजी घ्यावी लागेल.
- जर जमीनीचा वापर पाच वर्षांपर्यंत झाला नाही तर ती जमीन मुळ मालकाला परत केली जाईल.
भू-संपादन विधेयकात एनडीए सरकारने केलेले बदल…
- संरक्षण उत्पादन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडोर यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही.
- लागवड योग्य शेत जमीनीचेही संपादन केले जाणार.
- शेतकर्यांना न्याय मागण्याचा अधिकार रहाणार नाही. त्यांची नोटीस अमान्य.
- जमीनेचे संपादन केल्यानंतर संबंधित खाजगी मालक किंवा सरकारच्या प्रकल्पाला उशिर झाला तरी जमीन परत केली जाणार नाही.