माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग ३० जून २००६ रोजी माझ्या गावात, वायफड (वर्धा) इथे आले होते. त्यांच्यासमोर बोलताना मी म्हणालो होतो, ‘जे शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत, ते चांगले जीवन जगत आहेत का?’ मला माफ करावे, पण वास्तविकता ही आहे की, ‘ते मरत नाहीत म्हणून जगत असतात.
माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग ३० जून २००६ रोजी माझ्या गावात, वायफड (वर्धा) इथे आले होते. त्यांच्यासमोर बोलताना मी म्हणालो होतो, ‘जे शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत, ते चांगले जीवन जगत आहेत का?’ मला माफ करावे, पण वास्तविकता ही आहे की, ‘ते मरत नाहीत म्हणून जगत असतात.’
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो अस्मानी व सुलतानी संकटाचा सामना करणा-या शेतक-यांची हीच परिस्थिती आहे.
यंदा तर अस्मानी संकटाने कहरच केला आहे. तर नवीन सुलतान जुन्या सुलतानाला दोष देत शेतक-यांची थट्टा करीत आहे.
उशिरा पाऊस सुरू झाला. कमी पाऊस पडला, खरिपाचे उत्पादन कमी झाले. विदर्भ-मराठवाडयातील मुख्य उत्पादन कापूस- सोयाबीनची तर वाटच लागली. जवळपास २० हजार रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
रब्बीत तर आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतला आहे. केंद्र सरकारने अजूनही मदत जाहीर केलेली नाही. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अत्यंत तोकडी आहे.
सत्ताबदल केंद्रात आणि राज्यातही झाला आहे. त्यामुळे शेतक-यांना मागच्या हंगामापेक्षा या हंगामात शेतमालाचे चांगले भाव मिळतील, अशी आशा होती, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तसे आश्वासनच दिले होते. ते प्रत्येक निवडणूक प्रचारसभेत म्हणायचे, खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करू व तो मिळेल अशी व्यवस्था करू.
कापूस, सोयाबीनला मागच्या हंगामात जे भाव मिळाले त्यापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. कापसाला तर फक्त ५०० रुपये वाढवून जाहीर केलेला ४०५० रुपयाचाही भाव मिळत नाही. मग हे ‘अच्छे दिन’ कसे म्हणायचे!
दूरदर्शन वाहिन्यांनी ‘गणपती दूध पितो’ हे जसे पटवून दिले होते, त्याच पद्धतीने दूरदर्शनवर जाहिरातीचा प्रचंड मारा करून ‘अच्छे दिन के लिये, अब की बार मोदी सरकार’ने जनता भ्रमित झाली व मोदी सरकारची स्थापना झाली.
मोदी सरकारने शेतक-यांच्या हितासाठी एकही महत्त्वाचा निर्णय घेतला नाही. सर्व शेतक-यांचा असंतोष मोदी सरकारच्या विरोधात संघटित होऊ नये म्हणून हुशारीने भू-संपादन विधेयकात सुधारणा करण्याची घोषणा करून ९५ टक्के शेतक-यांचे मुद्दे सत्तेच्या गालिच्या खाली दाबून टाकण्यात यश मिळविले आहे.
नुकतेच दिल्लीत भू-संपादन कायद्यात केलेल्या बदलाच्या विरोधात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. जमीन भू-संपादनाचा विषय हा जास्तीत जास्त ३ ते ५ टक्के शेतक-यांचा, ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या जातात, त्या शेतक-यांना न्याय, पुनर्वसन होऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, याबद्दल दुमतच नाही, पण शेतक-यांचे आंदोलन फक्त ३ ते ५ टक्के शेतक-यांसाठीच का? आजची वास्तविकता तर ही आहे की, ४० टक्के शेतकरी दुसरा पर्याय मिळाला तर शेती सोडायला तयार आहे.
जी शेतजमीन कोणत्याही प्रकल्पात येणार नाही. शहरांपासून, रस्त्यांपासून दूर आहे, अशा जमिनींना किंमतही नाही व खरेदीदारही नाही. यंदाच्या प्रचंड दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक तरुण-तरुणींचे विवाह जमीन विक्री होत नसल्यामुळे रद्द होत आहेत.
मोदी सरकारने जो भू-संपादनाचा कायदा केला आहे. तो उद्योगपतींना मदत करण्यासाठीच. याबद्दल दुमत नाही, पण कापडाचे भाव कमी झालेले नाहीत. तरी कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. हा आंदोलनाचा मुद्दा का होत नाही?
८,९,१० मार्च २०१५ ला आम्ही सेवाग्राम (वर्धा) इथे ‘किसानो की कृषी नीती’ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. याच सुमारास ९ मार्चला अण्णा हजारे समर्थकांनी भू-संपादन विधेयकाच्या विरोधात सेवाग्रामलाच बैठकीचे आयोजन केले होते.
हा योगायोग होता की, काही नियोजन होते? पण आम्ही काही साथींनी निर्णय घेतला की, आमच्या बैठकीत अण्णांना बोलावयाचे नाही व ज्यांना ‘भू-संपादन’ प्रश्नात जास्त रुची आहे त्यांना अण्णांच्या बैठकीत जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
माझी व्यथा ही आहे की, आजही भू-संपादन या विषयाची माध्यामातून जेवढी चर्चा आहे, त्या तुलनेत ९५ टक्के शेतक-यांशी संबंधित मुद्दयाची नाही. पाहू, या वेळेस ‘मन की बात’मध्ये प्रधानमंत्री मोदी शेतक-यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देतात की नाही? महाराष्ट्र सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लावण्याची घोषणा केली आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे गावांगावात गायी-बैलांची संख्या वाढेल, हा भ्रम आहे. गावागावात जनावरांची संख्या कमी होत आहे? दुधाला भाव नाही म्हणून शेतकरी गाय ठेवत नाही.
हा तर्क मी देणार नाही. मी फार जुनी गोष्ट सांगत नाही. २५-३० वर्षापूर्वी विदर्भात शेतकरी दुधासाठी गायींचे कळप पोसत नव्हते. ५०-६० एकर (कोरडवाहू) शेती असणा-या शेत मालकाकडेही १०-२० गायी-म्हशी असायच्या, त्या कडबा खाऊन शेणखतासाठी. विदर्भातील ४० टक्के जमिनीवर ज्वारीचे पीक असायचे. शेतीतल्या कामाचे अर्धे व्यवहार ज्वारीच्या मोबदल्यात व्हायचे. म्हणजेच ज्वारी हे चलन होते.
या ज्वारीपासून मिळणारा कडबा (चारा) याचे रूपांतर उपयोगी शेणखतात करण्यासाठी गायी-म्हशी असायच्या. आज २ टक्के जमिनीतही ज्वारीचा पेरा नाही. कोरडवाहू शेतीत चा-याचे उत्पादनच नाही. तर गायी-म्हशी पोसणार कसे? कायदा करून काय उपयोग?
ज्या युरोपमध्ये गो मांस खातात, त्या युरोपमध्ये दुधासाठीची गाय व मांसासाठीची गाय पोसण्यासाठी प्रती गाय अनुदान (सबसिडी) दिले जाते. हे आमच्या सरकारला माहीत नाही, असे कसे म्हणायचे!
मी १९९८ला पाहिल्यांदा जर्मनीला गेलो होतो. तेथील एका शेतक-याच्या शेतावर गेलो होतो. त्याच्याजवळ १२ गायी होत्या. मी त्याला पहिला प्रश्न विचारला की, तुमच्याजवळ १२ गायीच का? तर त्याचे उत्तर होते.
‘मला १२ गायींचेच परमिट आहे.’ याचाच अर्थ असा की, शेतक-यांनी किती गायी ठेवाव्या यावरही नियंत्रण आहे. मी दुसरा प्रश्न विचारला की, या गायी ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय मदत मिळते.
उत्तर मिळाले, ‘५०० जर्मन मार्क’ (त्यावेळेस युरो हे चलन नव्हते) म्हणजेच जवळपास १० हजार रुपये प्रती गाय, प्रती वर्ष! आम्ही सातत्याने मागणी करतो की, ज्वारीसाठी विदर्भ-मराठवाडयात शेतक-यांना सबसिडी किंवा प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
मी मागणी आम्ही माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे केली होती; पण त्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये कोरडवाहू शेतीला, ज्वारीला अनुदान नाही, पण ड्रीपला अनुदान आहे. आजचे प्रधानमंत्री मोदी म्हणतात, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप.’ दोघांमधला फरक तो कोणता? फक्त कायदा करून गायींची संख्या वाढणार नाही, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
केंद्रात व राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. आमचे आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात होते, तेव्हा ते म्हणायचे की, या सरकारी धोरणामुळे शेतक-यांची हत्या होत आहे. मागच्या हंगामापेक्षा यंदा कापूस उत्पादकांना उत्पादनही कमी व भाव पण १ हजार रुपये प्रति क्विंटल कमी मिळतोय.
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री खडसेंनी विधानसभेत ही माहिती दिली की, जगात कापसाला भाव नाही, पण ही माहिती का देत नाही की, अमेरिकेचा शेतकरी कमी भावात कापूस विकतो, पण आत्महत्या का करीत नाही?
कापसाचे भाव कमी झालेत, पण कापडाचे भाव कमी झाले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे पूर्वीचे सरकारही देत नव्हते व आजचे नवीन सरकारही देत नाही. म्हणूनच असे खेदाने म्हणावे लागते की, ‘नागनाथ गेले आणि सापनाथ आले.’
शेतक-यांच्या (आत्म) हत्या या हत्या आहेत, असे म्हणणा-या सरकारने उदारता दाखवून आत्महत्या केल्यानंतर १ लाख रुपयांची मदत वाढवून ५ लाख रुपयांची घोषणा केली आहे. ५ व्या व ६ व्या वेतन आयोगानंतर आजच्या ५ लाख रुपयांची क्रयशक्ती १ लाखापेक्षाही कमी आहे, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही.
देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ च्या देशाच्या अंदाजपत्रकावरून ७ व्या वेतन आयोगाचा उल्लेख केला आहे. वेतनदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे की, २०१६ नंतर आपले वेतन किती वाढणार!
आजपर्यंतच्या परिपाटीने वेतनात वाढ झाली तर ज्यांचे वेतन आज ५० हजार आहे, त्यांचे १.५० लाख रुपये होणार! तर दुसरीकडे शेतक-यांचे वेतन वाढू नये, असा स्पष्ट संदेश या अंदाजपत्रकातून देण्यात आला आहे.
त्यासाठीच मनरेगासाठीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. शेतमालाच्या हमीभावात ५० टक्के नफा या मुद्दयाची चर्चा पण नाही. शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी भू-संपादन-गोवंश हत्याबंदी या चर्चेपेक्षाही माणसाला माणसासारखे जगण्याचा अधिकार देणारे राजकारण व अर्थकारणावर चर्चा केव्हा होणार? हाच लाख मोलाचा प्रश्न आहे.