अंबरनाथ शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या १३१ कोटी रुपयांच्या खर्चास तब्बल आठ तासांच्या खडाजंगी चर्चेनंतर सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली.
अंबरनाथ – शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या १३१ कोटी रुपयांच्या खर्चास तब्बल आठ तासांच्या खडाजंगी चर्चेनंतर सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. भूमिगत गटार योजनेच्या खर्चास मंजुरी देण्यासाठी १५ दिवसांपूर्वी पालिका प्रशासनाने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. पण गणसंख्येअभावी ही सभा तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष सुनील चौधरी यांनी पुन्हा विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. या सभेत योजनेच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत अंबरनाथ नगरपालिका हद्दीत भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्यासाठी नगरपालिकेने संबंधित कंत्राटदारांकडून निविदा मागविल्या होत्या. यापैकी इगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने १३१ कोटी १९ लाख ६० हजार रुपयांची सर्वात कमी दराची निविदा भरली होती. या निविदेला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव विशेष सर्वसाधारण सभेत पटलावर ठेवण्यात आला होता.
सभेत प्रस्तावाला मंजुरी देताना शिवसेनेचे नगरसेवक अब्दुल शेख, अपक्ष नगरसेवक याकूब सय्यद यांनी विशेष मुद्दे उपस्थित केले. ही योजना ९५ कोटी २० लाख १० हजार २०० रुपयांची आहे. तर संबंधित कंत्राटदाराने भरलेली निविदा ही १३१ कोटींची आहे. ही रक्कम नियोजित रकमेपेक्षा ३७.८० टक्के जास्त आहे. नियमानुसार नियोजित रकमेपेक्षा ९.९ टक्के जास्तीच्या रकमेलाच सभा मंजुरी देऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात लेखा परीक्षणाच्या वेळी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. हे होऊ नये यासाठी ही निविदा रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्यात यावीत, असे याकूब सय्यद यांनी सांगितले.
सरकारकडून या योजनेसाठी जी रक्कम नगरपालिकेला मिळणार आहे. ती रक्कम व्याजासह परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे ही निविदा मंजूर करण्यापूर्वी सर्व बाजूंनी विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत नगरसेवक राजेश वाळेकर यांनी मांडले. या वेळी काँग्रेसचे प्रदीप पाटील, राष्ट्रवादीचे सदाशिव पाटील, वंदना पाटील व ख्याजाभाई चौधरी यांनीही योजनेसंदर्भात आपापली मते मांडली आणि योजनेचे स्वागत केले. तसेच या निविदेच्या रकमेस मंजुरी देण्यासाठी सरकारचा अभिप्राय घ्यावा, असे ही सुचवले. यावर मुख्याधिकारी राजेश कानडे यांनी सभागृहात नगरसेवकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले, त्याबाबतच्या त्यांच्या भावना सरकारला कळवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
अखेर निविदेला मंजुरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. या वेळी अपक्ष नगरसेविका शरिफा शेख, सोनम घोडविंदे व याकूब सैय्यद यांनी योजनेच्या खर्चास विरोध केला. महत्त्वाचे म्हणजे सभागृहात झालेल्या चर्चेमुळे कंत्राटदाराने एकूण खर्चापैकी पाच कोटी रुपये कमी केल्याचे लेखी पत्र प्रशासनाला दिले. हे पत्र सभागृहात वाचून दाखवण्यात आले.