नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत दाऊद इब्राहिम विरोधात संयुक्त कारवाई करण्यास अमेरिकेने सहमती दर्शवली आहे. आजवर अमेरिकेने अनेकदा अशा प्रकारचे आश्वासन दिले आहे. पण दाऊदच नव्हे तर हाफीज सईद या अमेरिकेनेच घोषित केलेल्या मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याविरोधातही त्यांना तशी कारवाई झालेली नाही. हे दोघेही पाकिस्तानात आहेत. मात्र, अमेरिका त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. याचे कारण अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. आता तर अफगाणिस्तानातील सन्याच्या दृष्टीने अमेरिकेसाठी पाकिस्तानचे महत्त्व वाढले आहे. हे लक्षात घेता भारतानेच इच्छाशक्ती दाखवून दाऊदवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. युद्ध, सुरक्षा किंवा संरक्षण या गोष्टी कोणत्याही परिस्थितीत ‘आऊटसोर्स’ करता येत नाहीत.
मुंबईमध्ये १९९३मध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोटांचा सूत्रधार आणि कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहीम याला भारतात आणण्याविषयीची चर्चा आजवर अनेकदा झाली आहे. याबाबत राजकीय पटलांवरूनही अनेकदा घोषणाबाजी झालेली आहे; परंतु त्यात यश आलेले नाही. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या दौ-यावरून परतले आहेत. या दौ-यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी झालेल्या चच्रेमध्ये दाऊदला पकडण्यासाठी भारताला मदत करण्याबाबत अमेरिकेने सहमती दर्शवली आहे. दहशतवादाविरोधात भारत-अमेरिकेने संयुक्तपणे कारवाई करण्याबाबतही एकमत झाले आहे. परंतु अमेरिकेने अशा प्रकारचे आश्वासन देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या आधीही अमेरिकेने याच प्रकारचे आश्वासन भारताला दिलेले होते; पण आतापर्यंत त्यांनी याबाबत काय केले? दाऊदविरुद्ध किंवा पाकिस्तानात पोसल्या जाणा-या भारताविरुद्धच्या दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेकडून कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. नरेंद्र मोदींच्या दौ-यामध्ये याबाबत चर्चा होणे, ही चांगली गोष्ट आहे; पण अमेरिका खरोखरच अशी थेट मदत करू शकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अफगाणिस्तानमधील युद्धामध्ये अमेरिकन सन्य काम करत आहे आणि तेथे पाकिस्तानची फार मोठी भूमिका तेथे आहे. पाकिस्तान समर्थक जे दहशतवादी अफगाणिस्तानात आहेत त्यांच्याविरुद्ध अमेरिका कारवाई करते; परंतु त्याच पाकिस्तानमध्ये असलेल्या भारताविरुद्ध काम करणा-या दहशतवाद्यांविरुद्ध अमेरिकेने काहीही केलेले नाही. यात दाऊद इब्राहिम आणि मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद याचाही समावेश आहे.
मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार असलेला हाफीज सईद याच्याविरुद्ध स्वत: अमेरिकेने एक मिलियन डॉलर एवढे बक्षीस ठेवलेले आहे. तोच हाफिज सईद गेल्या १० वर्षापासून पाकिस्तानमध्ये उजळ माथ्याने फिरत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेविरुद्ध काम करणा-या दहशतवाद्यांवर ड्रोनचे हल्ले केले जातात; पण ते करणा-या अमेरिकेला हाफीज सईद का दिसत नाही? तो कराची, लाहोरमध्ये वास्तव्याला आहे, मोठमोठय़ा सभा घेत आहे. तरीही त्याच्याविरुद्ध कारवाई का होत नाही? तशीच स्थिती दाऊदबाबतही आहे. डी कंपनीच्या या म्होरक्याला अमेरिकेने मोस्ट वॉण्टेड म्हणून घोषित केलेले आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षात जर त्याच्याविरुद्ध अमेरिकेला काहीही करता आलेले नाही. याचाच अर्थ इथे अमेरिकासुद्धा कुठे तरी चुकत आहे. परंतु जेव्हा एखाद्या देशाचे पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष दुस-या देशाच्या भेटीवर जातात तेव्हा नव्याने काही चर्चा केल्या पाहिजेत, या स्वाभाविक भावनेतून हा शिष्टाचार पाळण्यासाठी अमेरिकेने दाऊदबाबबत ही बोलणी केलेली आहेत.
एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे कुठल्याही देशाला, संघटनेला, गटाला वा कोणालाही स्वत:ची लढाई स्वत:च करावी लागते. आपण आयुष्यात चार गोष्टी कधीही आऊटसोर्स करू शकत नाही. एक तुमचा जन्म, दुसरे तुमचे जीवन, तिसरी गोष्ट जीवनाचा आनंद आणि चौथी गोष्ट मृत्यू. त्याचप्रमाणे युद्ध, सुरक्षा किंवा संरक्षण या गोष्टी ‘आऊटसोर्स’ करता येत नाहीत. दहशतवादी संघटनांना नष्ट करायचे असेल तर आपल्यालाच त्यांना मारावे लागेल. आम्ही सर्व जण मिळून एकत्र कारवाई करू, युद्ध करू ही पाश्चिमात्य कल्पना आहे. २००१पासून अमेरिका दहशतवादाविरुद्ध स्वत: लढत आहे. या कामी त्यांनाच फक्त यश मिळाले आहे. फ्रान्सला किंवा अन्य कोणत्याही देशाला यश मिळालेले नाही. ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन व्यवस्था ही केवळ ओबामा यांनी म्हटले आहे म्हणून दाऊद इब्राहीमविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आपल्याला मदत करेल, अशी अपेक्षा भारताने बाळगल्यास ती स्वप्नवत ठरेल आणि अपेक्षाभंग झाल्याशिवाय राहणार नाही.
भारताला हव्या असणा-या दाऊदची गरज पाकिस्तानलादेखील आहे. याचाच अर्थ, पाकिस्तानची गरज अमेरिकेला आहे आणि पाकिस्तानला दाऊद व हाफीझ सईदची गरज आहे. त्यामुळे पाकिस्तान या दोघांविरोधात कोणतीही कारवाई करू देणार नाही आणि अमेरिका यासाठी भारताला थेट मदत करणार नाही. ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला कित्येक कोटी रुपयांची मदत केली त्याच लादेनला पाकिस्तानने लपवून ठेवले होते, हे वास्तव विसरता कामा नये. शेवटी अमेरिकेने त्याच्यावर हल्ला करून त्याला मारले.
अमेरिकेने जर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली आणि त्यांना मदत करणे बंद केले तर अमेरिकेचे पूर्ण सन्य अफगाणिस्तानात अडकून पडेल. ज्याप्रमाणे अमेरिकेचे सन्य इराकमधून माघारी गेल्यानंतर तेथील ‘इसिस’ या संघटनेने अध्र्या इराकवर कब्जा केलेला आहे. त्याचप्रकारे तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये कारवाई केली तर अमेरिकेचे सन्य तेथे अडकून पडेल. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता येणा-या पाच वर्षात तरी पाकिस्तानच्या किंवा या लोकांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई अमेरिका करणार नाही, हे नक्की. थोडी फार संकेतात्मक कारवाई केली जाईलही; परंतु गांभीर्याने याबाबत काहीही होणार नाही. अमेरिका दाऊद इब्राहीमला अटक करून भारताच्या ताब्यात देणे हे अशक्य असले तरी त्याचा ठावठिकाणा भारताला सांगू शकते. पण ती माहितीही आपल्याकडे आहे. पण माहिती असली वा मिळाली तरी सरकारची इच्छाशक्ती होत नाही तोपर्यंत दाऊदला पकडण्यासाठी ठोस कारवाई होऊ शकणार नाही. गुप्तचर संघटनांची मदत घेऊन, त्यांना दाऊदला मारण्याचे किंवा पकडून आणण्याचे आदेश दिले जात नाहीत तोपर्यंत या माहितीचा काही उपयोग होणार नाही.
गेल्या पाच वर्षापासून अमेरिकेने दाऊद इब्राहीमला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले असूनही त्याच्याविरोधात अजूनही कारवाई झालेली नाही. याचाच अर्थ अमेरिकन सरकारमध्येसुद्धा याबाबत प्रबळ इच्छाशक्ती नाही. या दाऊदला पाकिस्तानने आश्रय दिलेला असून त्याच्याच मदतीने पाकिस्तान भारतात दहशतवाद पसरवण्याचे काम करत आहे. २५ वर्षाचा इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत अमेरिकेने एकाही राष्ट्रासाठी त्या राष्ट्राविरोधात काम करणा-या लोकांना किंवा संघटनांना संपवलेले नाही; परंतु अमेरिकेविरोधात जे काम करत आहेत किंवा त्यांच्या दृष्टीने जे राष्ट्रद्रोही, दहशतवादी आहेत त्यांना जगातल्या कुठल्याही कानाकोप-यातून शोधून काढून अमेरिका कारवाई करते. लादेनला त्यांनी अशाच प्रकारे शोधून मारले.
भारत-अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात संयुक्त कारवाई करण्याचा करार का केला, असा प्रश्न उरतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये असणा-या शिष्टाचारानुसार कुठल्याही संघटनेसोबत, व्यक्तीसोबत किंवा देशासोबत बोलताना एखाद्या गोष्टीबाबत विचारणा होते तेव्हा ती नाकारू नये, असे संकेत आहेत. असे नाकारणे चुकीचे मानले जाते. परंतु ही विचारणा किंवा प्रस्ताव कितपत उपयुक्त होईल आणि तो कितपत पाळायचा हे त्या-त्या राष्ट्रानुसार ठरते. त्यामुळे आपण दाऊदबाबत, दहशतवादाविरोधात संयुक्त कारवाईबाबत अमेरिकेशी बोलणे करणे गरजेचे होते. ते जी माहिती आपल्याला देतील त्याचे आपण स्वागत करू; परंतु अमेरिका भारतासाठी दाऊदला मारेल किंवा हाफीज सईदविरुद्ध कारवाई करेल, असा विचार चुकीचा ठरेल.
या दहशतवाद्यांना पकडण्याचे किंवा मारण्याचे काम आपल्याला स्वत:लाच करावे लागेल. आपण कुठल्याही डॉक्टरांकडे जातो. ते एखाद्या आजाराचे निदान करतात आणि तुम्ही अमूक काळजी घ्या, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका असा सल्ला देतात; परंतु त्या सल्ल्यानुसार वागणे किंवा आजार बरा करण्यासाठी ज्या गोष्टी पाळाव्या लागतील किंवा उपाय करावे लागतील ते आपले आपल्यालाच करावे लागतात. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती ही भारतालाच करावी लागणार आहे.