आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘फिच’ने सोमवारी भारताचे सर्वात खालचे गुंतवणूक मानांकन ‘बीबीबी-’सह अर्थस्थितीबाबत स्थिर अंदाज कायम ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘फिच’ने सोमवारी भारताचे सर्वात खालचे गुंतवणूक मानांकन ‘बीबीबी-’सह अर्थस्थितीबाबत स्थिर अंदाज कायम ठेवला आहे. देशाच्या विकासाचे मध्यमकालीन मिळणारे सकारात्मक संकेत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठय़ाची उत्साहवर्धक स्थिती पथ्यावर पडली आहे. यामुळेच गढूळ व्यावसायिक वातावरणासह इतर पायाभूत त्रुटी असताना आधीचे मानांकन कायम ठेवण्यास शक्य झाल्याचे या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.
देशाचे सार्वभौम पतमानांकन आणि स्थिर अंदाज या नजीकच्या काळात विकासाबाबत मिळणारे ठोस सकारात्मक संकेत आणि मजबूत बाह्य वित्तस्थिती या सकारात्मक बाजू आहेत. यात विक्रमी परकीय गंगाजळीचा समावेश आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी कर्ज आणि पायाभूत कमजोरी यांच्याशी मेळ बसून स्थिती संतुलित झाल्याचे फिच रेटिंगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. बीबीबी- हे सर्वात खालचे गुंतवणूक मानांकन असून स्थिर अंदाजातून फिचने मानांकन वाढ आणि घसरणीची जोखीम समतोल असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील गुंतवणूक वातावरणाचा अंदाज घेण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदार आणि जागतिक संस्था या सार्वभौम पतमानांकन आणि अंदाज या बाबी प्रामुख्याने विचारात घेतात.
चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थविकासाचा दर ७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. तर २०१६-१७ या वर्षात तो ८ टक्क्यांवर राहील असे म्हटले आहे. सरकारकडून वाढवण्यात आलेला भांडवली खर्चाचा वेग आणि टप्प्या-टप्प्याने राबवण्यात येणारा पायाभूत सुधारणांचा कार्यक्रम यामुळे विकासदराला बळकटी येत असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. भारताच्या सकारात्मक जीडीपी विकास जागतिक स्तरावर उठून दिसणारा आहे. २०१५ या संपूर्ण वर्षभरात आरबीआयने एकत्रित १.२५ टक्का रेपोदर कपात केली आहे. बँकांनी कमजोर ताळेबंदामुळे याचा संपूर्ण फायदा दिलेला नसला तरी याचे अर्थविकासातील योगदान भरीव राहणार असल्याचे फिचने म्हटले आहे. बँकांनी आतापर्यंत या वर्षाच्या रेपोदर कपातीच्या तुलनेत ०.६ टक्क्यांपर्यंतच फायदा ग्राहकांना दिलेला आहे. गेल्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ७.३ टक्क्यांनी विकास झाला होता. देशाची अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांपासून पूर्णपणे सुरक्षित नसली तरी हे धक्के पचवण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचेही नमूद केले आहे.
पायाभूत आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी सरकार टप्प्या-टप्प्याने करत आहे. यामध्ये व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी केलेल्या ताज्या उपाययोजना आणि थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढ यांचा समावेश असल्याचे फिचने म्हटले आहे. याबरोबरच सरकारवरील कमी होणारा कर्जाचा भार, व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी हाती घेतलेल्या सुधारणा वाढीव विकासदर, गुंतवणूक आणि नियंत्रित महागाई यामुळे देशाच्या मानांकनावर सकारात्मक परिणाम संभवत असल्याचे या संस्थेने नमूद केले आहे. ऑक्टोबरमध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्स या पतमानांकन संस्थेने देशाचे बीबीबी- हे मानांकन स्थिर अंदाजासह कायम ठेवले होते.
या वर्षी बुडीत कर्जाचे प्रमाण ४.९ टक्क्यांवर
चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या तुलनेत ४.९ टक्क्यांवर राहील, असे फिचने म्हटले आहे. यामुळे बँकांना अंतर्गत भांडवल उभारणी मोठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. याचा परिणाम २०१८-१९पर्यंत बसेल ३अंतर्गत भांडवली स्तर वाढवणे बँकांना जड जाईल. नवे भांडवली निकष आणि शेअर बाजाराचे घसरलेले मूल्य या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांची देऊ केलेली भांडवली मदत पुरेशी आहे का हे पाहावे लागेल, असेही म्हटले आहे.
