फडणवीस सरकारच्या भाजपा मंत्र्यांची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत.
मुंबई- फडणवीस सरकारच्या भाजपा मंत्र्यांची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केली.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची पदवी बोगस असून त्यासाठी काँग्रेस न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
शेतक-यांची स्थिती चिंतेची असल्याने केंद्राने शेतक-यांसाठी ३ लाख कोटी रूपयांचे तर राज्याने १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
काँग्रेस गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, भाजपा-शिवसेना युती सरकारमधील बहुतेक मंत्र्यांना कामकाजाचा अजिबात अनुभव नाही. युती सरकारने निवडणुकांपूर्वी अनेक आश्वासने दिली. त्याची पूर्तता केलेली नाही. राज्यात पाऊस नसल्याने शेतक-यांवर दुबार पेरणीचे संकट आहे.
शेतक-यांना कर्ज फेडणे शक्य होत नसल्याने आत्महत्या वाढल्या आहेत. धान, सोयाबीनचे भाव कोसळले आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नासाठी येत्या ९ व १० जुलै रोजी काँग्रेस राज्यव्यापी आंदोलने करणार आहे. देशात साखरेचे भाव दिवसेंदिवस उतरत आहेत.
सरकारने ऊस उत्पादकांची देणी थकवली. केंद्राने एफआरपीसाठी कर्ज जाहीर करूनही राज्यातील एकही साखर कारखान्याने शेतक-यांना एफआरपी दिलेला नाही. हा ऊस उत्पादक शेतक-यांचा विश्वासघात असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारसभेत अनेक घोषणा केल्या. मात्र एकाचीही पूर्तता केलेली नाही. या घोषणा फक्त ‘इव्हेंट’ मॅनेजमेंट आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चांगले इव्हेंट मॅनेजर आहेत. आतापर्यंत त्यांनी ५४ इव्हेंट केले असल्याचा टोलाही त्यांनी मोदींना लगावला.
भ्रष्टाचाराची नि:पक्षपातीने चौकशी झालीच पाहिजे. सरकारने ई-टेंडर प्रक्रियेचे धोरण अवलंबले आहे. तरीही युती सरकारने कोटय़वधी रुपयांची खरेदी केली. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांची २०६ कोटी रुपयांचे चिक्की खरेदी संशयास्पद आहे. त्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि दिल्लीमार्फत मोठय़ा प्रमाणात सल्ले दिले जातात. ‘जलयुक्त गाव’ ही काँग्रेसची योजना होती. मात्र युती सरकारने तिचे नाव बदलून ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरू केली. विनोद तावडे यांची पदवी बोगस आहे. त्यांनी अजूनही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. या सर्व प्रकरणाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.