भाजपाची सत्ता देशात आणि राज्यात आल्यानंतर त्यांनी थेट राणीच्या कंठहारालाच हात घातला. मरिन ड्राईव्हवरील पिवळे सोडियमचे दिवे काढून त्यावर एलईडी दिवे बसवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. एलईडीच्या दिव्यामुळे मरिन ड्राईव्हवरील ‘लक्स लेव्हल’ अर्थात प्रकाशाची पातळी वाढेल, असे जे काही चित्र निर्माण केले जाते, हे लोकांचे हित नसून निवडणुकीत ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केलेली असते, त्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच मुंबईसह अनेक शहरांमधील जुने पथदिवे काढून त्या ठिकाणी एलईडी बसवण्याचे कंत्राट देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले. मात्र, मरिन ड्राईव्हवरील ही लक्स लेव्हल जास्त वेळ टिकली नाही आणि खुद्द न्यायालयाने महापालिकेचे कान टोचले. उच्च न्यायालयाने एलईडीऐवजी पिवळे एलईडी दिवे बसवण्याचे निर्देश देत एक प्रकारे भाजपाला चपराक दिली आहे.
मरिन ड्राईव्हवरील सोडियम वेपरच्या पिवळय़ा दिव्यांमुळे राणीच्या कंठाहाराप्रमाणे चित्र भासते. त्यामुळे पर्यटकांसाठीही हे एक आकर्षणाचे ठिकाण आहे. त्यातच हेरिटेज वास्तूत हा परिसर मोडत असताना जुने दिवे बदलून नवीन बसवणे, हेच मुळी हेरिटेजच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. मुंबईत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, एलईडी दिवे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर मरिन ड्राईव्हला हे दिवे बसवण्यात आले. जानेवारी २०१५मध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर हे दिवे बसवण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात मरिन ड्राईव्हचे जुने चित्र पालटून नवे चित्र रेखाटले गेले. लक्स लेव्हलची पातळीही रस्त्यापुरतीच राहिली आणि समुद्र किनारपट्टीच्या संरक्षक कठडय़ावर, त्यातील टेट्रापॉडच्या ठिकाणी ही लक्स लेव्हल पोहोचली नाही. या अंधाराचा फायदा घेऊन गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे एलईडीला विरोध आहे, असे जे काही चित्र रंगवले जात आहे, ते काही अंशी खरे असेल; पण शंभर टक्के खरे नाही. एलईडी दिवे असावेत की, नसावेत हा ज्याप्रमाणे लोकांना पडलेला प्रश्न होता, त्यापेक्षा केंद्राने लादलेल्या या कंत्राटदाराला थारा द्यायचा की, नाही, हा प्रश्न शिवसेनेला पडलेला होता. त्यामुळेच एलईडीच्या नावाखाली लादलेला केंद्र सरकार पुरस्कृत एनर्जी एफिशिएनसी सर्व्हिसेस लिमिटेडला (ईईसीएल) एकदा का थारा दिला तर महापालिकेतील सर्व कंत्राटे अशाच प्रकारे दिली जातील आणि आपल्यावर भजन करण्याची वेळ येईल, ही भीती खरी तर शिवसेनेला भेडसावत आहे. महापालिकेत जे प्रस्ताव मंजूर होतात, ते आर्थिक व्यवहाराशिवाय मंजूर होत नाही; पण ईईसीएल या कंपनीला काम मिळाले तर एक आणाही खिशात पडणार नाही. केंद्राचे आदेश म्हणून त्याच कंपनीला निविदेशिवाय काम द्यावे लागेल. भलेही अन्य कंपनी अल्प दरात आणि चांगल्या दर्जाचे दिवे देत असले तरीही. यात मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापालिकेवरच शिवसेनेची आर्थिक मदार असल्यामुळे या कंत्राटदाराला आधीच रोखणे, हे शिवसेनेसमोरील मोठे आव्हान होते. त्यामुळे सह्यांची मोहीम घेऊन शिवसेना कामाला लागली आणि उघड विरोधाची शिवसेनेची लक्स लेव्हल वाढली.
मुंबईतील रस्त्यांवरील अनेक दिव्यांचा प्रकाश अंधुक असल्यामुळे त्या ठिकाणी एलईडीचे प्रखर दिवे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मरिन लाईन्स, वांद्रे आणि मुलुंड येथील भागांमधील रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर दिवे लावण्यात येतील, असे भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात एक बैठक झाली. त्या बैठकीत मुंबईतील रस्त्यांवरील सुमारे १ लाख ३२ हजार ४५८ दिवे पुढील आठ महिन्यांत बदलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शेलार यांनी जानेवारीत जाहीर केले होते. मुळात ही एक भाजपाची सुपारी होती. राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीची माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी न देता भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षांनी द्यावी, हे थोडेसे खटकणारे आहे. पक्षनेत्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन शेलारांनी केले. ज्या कंपनीला केंद्र सरकार एलईडी बसवण्याचे कंत्राट देत आहे, त्या ईईसीएल या कंपनीची स्थापना मुळात जून २०१४ची. अशा काल स्थापन झालेल्या कंपनीला एकाचवेळी देशातील ५०० शहरांमधील दिवे बसवण्याचे कंत्राट देण्याऐवढे कोणते क्वॉलिफिकेशन आहे, किती मनुष्यबळ, साधनसामग्री आणि आर्थिक क्षमता आहे, हे समोर यायला हवे. आज महापालिकेत साधे तीन लाखांचे काम द्यायचे असेल तर पूर्वानुभव, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता पडताळली जाते. मग इथे तर संपूर्ण मुंबईतील हे दिवे बसवण्यासाठी १४० कोटींचे कंत्राट आहे. त्यामुळे कुठेतरी कालबाह्य झालेले एलईडीचे दिवे या कंपनीच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या माथ्यावर मारण्याचा प्रयत्न होत आहे; पण मुळातच निविदा न काढता याच कंपनीला कंत्राट देणे हेही नियमबाह्य आहे. अशाप्रकारे एलईडी दिवे पुरवणारी ही एकमेव कंपनी असून केंद्र सरकारनेच याला मान्यता दिली म्हणून त्यांना काम द्यायचे. अशाने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल का? त्यामुळे ही कंपनी लादून महापालिकेत हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून एक प्रकारे महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मनसुबे उघड झाले आहेत. मुंबईचे महत्त्व कमी करताना सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेच्याही आर्थिक नाडय़ा हळूहळू आवळण्याचा प्रयत्न मोदींचा नसेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
एलईडी दिवे बसवल्यामुळे महापालिकेचे ८० कोटी रुपयांची बचत होईल. शिवाय वर्षाला २० कोटी विजेच्या युनिटची बचत होईल, हे जे काही सांगितले जात आहे, यावर जरी विश्वास ठेवायचे म्हटले तरी अननुवी कंपनीला हे काम कसे द्यावे, हा प्रश्नच आहे. शिवाय याच महापालिकेचे सदस्य असलेले भाजपाचे नगरसेवक व विद्यमान आमदार अमित साटम हे मागील अडीच ते तीन वर्षापासून अंधेरीमध्ये एलईडीचे दिवे बसवले जावेत, अशी मागणी करत आहेत; पण हे एलईडीचे दिवे बसवता येणार नाही, असे सांगणा-या महापालिकेतील प्रशासनाला आता कोणती उपरती झाली आणि अमान्य असलेले दिवे लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एलईडी दिवे बसवले जावेत, या मताचे प्रशासन नसून केवळ पंतप्रधानांच्या सूचना म्हणून याचे पालन केले जात आहे. मग या शहराचे प्रतिनिधीत्व करणा-या नगरसेवकाने बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगून किंवा आमरण उपोषण करूनही हे प्रशासन त्यांच्याकडे पाहणार नाही; मात्र केंद्राचे आदेश शिरसावंद्य मानून कामाला लागणार, हे धोरण मनाला पटणारे नाही. मात्र, शिवसेनेने या दिव्यांना विरोध केला; पण हा विरोध करून शिवसेनेसह मनसेवालेही थांबले; पण हेरिटेज कमिटीपासून न्यायालयापर्यंत सर्वत्र धाव घेत हा विषय जिवंत ठेवण्याचे काम शिवसेनेचे नामनिर्देशित सदस्य प्राध्यापक अवकाश जाधव यांनी केले. १९५० साली मरिन ड्राईव्हवर सोडियम वेपरचे हे दिवे बसवण्यासाठी बेस्टने मतदान घेतले होते. याचा संदर्भ शोधून काढून या प्रमाणे एलईडीसाठी मतदान घेण्याची मागणी त्यांनी केली. हेरिटेज समितीपुढे पाठपुरावा करत त्यांनी ‘एलईडी’ला कशाप्रकारे परवानगी दिली, याचा जाब विचारला. त्यामुळे हे दिवे बदलण्याबाबत समितीचे अध्यक्ष व्ही. रंगनाथन यांना दुस-यांदा महापालिकेला स्मरणपत्र लिहावे लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी वाहतुकीसंदर्भातील एका बैठकीत एलईडी दिवे बदलण्याचा विचार करा, असे प्रशासनाला सुचित केले. त्यानंतर आता न्यायालयानेही एलईडी दिवे काढून पिवळे एलईडी दिवे १५ ऑगस्टपूर्वी बसवण्याचे निर्देश दिले. हेरिटेज कमिटी आणि उच्च न्यायालयाचे हे निर्देश पाहता एलईडी दिव्यांचा प्रयोग फसल्याचे स्पष्ट होते.
