राज्य सरकारकडून मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याच्या निर्णयाला बीडीडी चाळ रहिवासी महासंघाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
मुंबई- राज्य सरकारकडून मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याच्या निर्णयाला बीडीडी चाळ रहिवासी महासंघाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. म्हाडा ही संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेली असून त्यांच्याकडून कोणत्याही परिस्थितीत बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास होऊ देणार नाही.
[poll id=”1266″]
यासाठी चाळीतील प्रत्येक जण रस्त्यावर येऊन विरोध करेल, असा इशारा बीडीडी चाळ रहिवासी महासंघाकडून सोमवारी देण्यात आला. यावेळी महासंघाचे प्रमुख उपस्थित होते.
राज्यातील शेतक-यांच्या मदतीसाठी जे सरकार पैसे देत नाही ते बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी कसे देणार? या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हे पैसे सरकार कसे आणि कुठून आणणार असा सवाल यावेळी महासंघाचे राजू वाघमारे यांनी केला. तर ज्या म्हाडाकडे आपल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पैसे नाहीत त्या म्हाडाच्या हातात बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करायला देणे हे कोणत्याही स्थितीत परवडणारे नाही.
या निर्णयाला आमचा विरोध असून यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयच कसा घेतला असा सवालही त्यांनी केला. मात्र त्यानंतरही सरकारने आपली दुटप्पी भूमिका सुरू केली असून या विकासासाठी रहिवाशांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याने याविरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बीडीडी चाळीत अधिक रहिवासी हे मराठी आहेत. त्यांना म्हाडाकडून बांधण्यात येणा-या घरांसाठी मोठया प्रमाणात इतर कर आणि भाडे हे सुमारे २००० हजार रुपयांपर्यंत द्यावे लागेल. ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नसल्याने यासाठी सरकारने रहिवासी संघटनांचे नेमके म्हणणे, त्यांचे प्रश्न ऐकून त्यासाठी धोरण आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली.