परळ भोईवाडा पुनर्विकास प्रकल्पाचा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपाठोपाठ स्थायी समितीत मंजूर केल्यानंतर त्याच दिवशी महापालिका सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेवर घेण्यात आला.
मुंबई- परळ भोईवाडा पुनर्विकास प्रकल्पाचा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपाठोपाठ स्थायी समितीत मंजूर केल्यानंतर त्याच दिवशी महापालिका सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेवर घेण्यात आला. नियमानुसार कोणत्याही प्रत्येक महिन्याच्या कामकाज पत्रिकेवर घेण्यात येणारे विषय हे २१ दिवस आधी घेतले जातात.
परंतु भोईवाडा पुनर्विकास प्रस्तावात केवळ विकासकाला मदत करण्यासाठी नियमांना हरताळ फासून शिवसेनेने हा प्रस्ताव मे महिन्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतला होता. ही बाब विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी उघडकीस आणताच, खुद्द महापालिका चिटणीसांनीही ही चूक मान्य केली. त्यामुळे चिटणीस विभागावर दबाव आणून कार्यक्रम घेतलेला प्रस्ताव शिवसेनेलाच सूचना करत मागे घेण्याची वेळ आली आहे.
परळ शिवडी विभागातील जेरबाई वाडिया मार्गावरील भोईवाडा गावातील भाडेकरू, झोपडपट्टी आणि धार्मिक बांधकामांसह विकास प्रकल्पांसाठी २००३ मध्ये विघ्नहर्ता बिल्डर्सला काम दिले होते. यानंतर २००५मध्ये विकासक, भोईवाडा स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि महापालिका यांच्यात करार झाला होता.
हे बांधकाम फेब्रुवारी २०१०पर्यंत होणे अपेक्षित असताना ते न झाल्यामुळे रहिवासी, नगरसेवक, आमदारांकडून आलेल्या तक्रारीनंतर महापालिकेने प्रति आठवडा ५.२९ लाख रुपये याप्रमाणे विकासकाला २२ कोटी ६१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र हा दंड विकासकाने भरला नाही. यानंतर विकासकासोबत झालेले करारपत्र रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
हा प्रस्ताव प्रथम सुधार समितीत मंजूर झाला. त्यानंतर स्थायी समितीपुढे आला. स्थायी समितीत हा प्रस्ताव २० एप्रिल रोजी मंजूर झाला आणि त्याच दिवशी महापालिकेच्या मे महिन्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यात आला. मुळातच महापालिका सभागृहाचे कामकाज हे अधिनियम आणि प्रथा व परंपरेनुसार चालत असते. त्यामुळे या प्रस्तावाला २१ दिवस झाले नसल्यामुळे जून महिन्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर तो येणे अपेक्षित होते. परंतु तो प्रस्ताव मे महिन्याच्या अजेंडय़ावर घेऊन एक प्रकारे नियमांनाच हरताळ फासला असल्याची बाब विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उघडकीस आणली.
केवळ विकासकाला मदत करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने हा प्रस्ताव घाईगडबडीत आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याला राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ, सपाचे गटनेते रईस शेख यांच्यासह भाजपानेही पाठिंबा दिल्यानंतर महापालिका चिटणीस नारायण पठाडे यांनी हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने आल्याची कबुली दिली.
त्यानंतर महापालिका सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने आला असल्यामुळे तो मागे घेण्यात यावा अशी सूचना केली. मात्र, यावर भाजपाचे दिलीप पटेल यांनी आक्षेप घेत प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, परंतु यातील दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी सूचना केली. त्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे अखेर महापौरांनी विरोधी पक्षनेत्यांचा हरकतीचा मुद्दा ग्राह्य धरून प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.