माणसाला जगण्यासाठी अन्नाची जितकी गरज असते, तितकेच पाणीही पाहिजे असते. त्यामुळे पाण्यासाठी माणसाचा प्रवास नवा नाही. तो थेट २० हजार वर्षापासून संस्कृतीचा उदय झाला तेव्हापासून सुरू आहे. पाणी मिळावे म्हणून रक्ताचे पाटही वाहिले गेले आहेत. अशी ही पाण्याची ‘पाणीदार’ कथा आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी जगभरात सगळीकडे संघर्ष सुरू असतो. जिथे जास्त पाणी, ते कमी पाणी उपलब्ध असणा-या ठिकाणी अतिरिक्त पाणी देण्यास तयार नसतात. भारतात याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहवयास मिळतात. पाणी व धरण या विषयाचे नातेही अभंग आहे. पाणी असेल तर धरण बांधता येते. पण शहापूर तालुक्यातील भातसा धरणासाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी मात्र निराशाच आलेली आहे. त्यामुळे हा विषय नुकताच विधान परिषदेत चर्चेस आला होता.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या राजधानीत राज्य करण्यासाठी इंग्रजांना पाण्याची नितांत आवश्यकता होती. यासाठी अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रजांनी शहापूर तालुक्यात धरणे बांधायला घेतली. त्यातूनच मग तानसा हे धरण बांधण्यात आले. त्यानंतर इंग्रज गेल्यावर भातसा आदी धरणे बांधण्यात आली. पण वाढत्या नागरीकरणामुळे धरणाचे पाणी मुंबईनगरीला कमी पडू लागल्याने कालवे बांधण्यात आले. शेकडो मैलांवर जलवाहिन्या अंथरून हे पाणी मुंबईपर्यंत पोहोचविण्यात आले. या पाण्याने मुंबईकरांची तहान तर मिटली, पण धरणक्षेत्र परिसरात अजूनही पाण्याचा टिपूसही नाही. ही धरणे बांधताना या परिसरातील स्थानिकांना नोकरी देण्यात येईल, असे आश्वासन मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात आले. त्यालाही महापालिका प्रशासनाने वारंवार वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून येते. शहापूर तालुक्यातील धरणग्रस्तांना पाणी द्या, नोक-यांत सामावून घ्या, या मागण्या तशा जुन्याच आहेत. या मागण्या करून अनेक संघटनांनी जिल्ह्यात आपले प्रस्थ तयार केले. पण ज्याच्यासाठी या मागण्या करण्यात आल्या, येत आहेत. त्यांचे प्रश्न काही संपलेले नाहीत.
शहापूर हा तालुका भिवंडी ग्रामीण या लोकसभा मतदारसंघात येतो. या मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार निवडून आले. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी या प्रश्नाची तड लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना कदाचित त्याचा विसर पडलेला असेल. त्यामुळेच कोणते धरणग्रस्त, कोणत्या समस्या असेही त्यांना वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेने या धरणग्रस्तांच्या नोक-यांबाबत सरकारने काहीतरी करण्याची आवश्यकता आहे, असे उत्तर दिलेले आहे. हे उत्तर म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. कोणालाही आपली जमीन सहजासहजी द्यावीशी वाटत नाही. पण सरकार प्रथम प्रेमाने, नंतर धाकधपटशाने ती अधिग्रहित करीत असते. तशीच शहापूरमधील भातसासाठी जमीन सरकारने अधिग्रहित केली होती. ही जमीन त्या भागातील शेतक-यांकडून घेताना सरकारने त्यांना नोक-यांत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ते काही ते पूर्ण करू शकलेले नाहीत. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर लढणा-या व तत्कालिन काँग्रेस सरकारला नावे ठेवणा-यांचे सरकार काही वर्षापूर्वी राज्यात सत्तेवर होते. आता पुन्हा युतीचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे. त्यांनाही त्या प्रश्नाची सोडवणूक करता आलेली नाही. प्रश्न, समस्या तशाच तुंबवून ठेवायच्या व त्यावर राज्य करायचे, असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळते. ते खचितच धरणग्रस्तांच्या हिताचे नाही. पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी धरण आवश्यक आहे. हे धरण बांधण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता असते. ती काही आकाशातून पडत नसते. ती सरकारची तरी असते किंवा खासगी मालकीची असते. खासगी जमिनीला सरकारी भाव देऊन अशी जमीन सरकारला ताब्यात घ्यावी लागते. त्यानंतर त्यावर धरणाचे काम करण्यात येते. असा काहीसा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तो देशातील कोणत्याही धरणांसाठी चुकलेला नाही. पण शासकीय बाबूंची, राजकीय नेतृत्वाची अनास्था यामुळे शहरासाठी आराखडे मंजूर होतात. अनेकदा त्यासाठी निधीही मंजूर होतो. काही ठिकाणी धरणे प्रत्यक्षात उतरतात. काही ठिकाणी कागदावरच ती राहतात. त्यासाठी कोटय़वधींचा पैशांचा पूर मात्र वाहत राहतो. अशा धरणांसाठी ज्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्यात त्यांचे पुनर्वसन अनेकदा होत नाही. पुनर्वसन झाल्यास त्यांना त्यांच्या जागे जवळची जागा मिळेल याची शाश्वती नसते. नोकरीचा प्रश्न तर फारच पुढे. पण असेच जर त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम झाले तर त्यातून आलेल्या नैराश्येतून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तेव्हा दोष अशा धरणग्रस्तांना कसा देता येणार? याचाही विचार साकल्याने होण्याची आवश्यकता आहे. गेली लोकसभा व विधानसभा निवडणूक राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमुळे गाजली होती. या निवडणुकीत भाजपाने राज्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केलेली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर हे काम किती कठीण आहे, याची पदोपदी जाणीव या सरकारला होत आहे. अशातच ज्यांनी आपल्या जमिनी भातसा धरणासाठी दिल्या. त्यांना प्राधान्याने नोक-या मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दया पवार यांची ‘बाई मी धरण बांधते गं, माझं मरण कांडते गं..’ ही लोकगीतांच्या अंगाने जाणारी कविता प्रसिद्ध आहे. नोकरी नसल्याने रोजचे मरण कांडणा-यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.