देशभरातील वाढत्या बलात्काराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्यसभेत संताप व्यक्त करण्यात आला.
नवी दिल्ली – देशभरातील वाढत्या बलात्काराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्यसभेत संताप व्यक्त करण्यात आला. राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बलात्का-यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करतानाच, हरियाणातील काँग्रेस सरकार बर्खास्त करण्याची मागणी केली.
हरियाणातील जिंदमध्ये एका २० वर्षाच्या दलित मुलीवर बलात्कार करुन, तिची हत्या करण्यात आली. मात्र यावर हरियाणा सरकारने अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याबद्दल, विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटनांवरुन केंद्र सरकारवर चौफेर टीका करण्यात आली. या राज्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे.
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात सुरु आहे. मात्र या खटल्याचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. जलदगती न्यायालय काय करत आहे ? हे जलदगती न्यायालय नसून, मंदगती न्यायालय आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे अशी टीका भाजपच्या खासदार नजमा हेपतुल्ला यांनी केली. कठोर शिक्षेसाठी कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या असल्या तरी, त्यातून अशा गुन्हेगारांपर्यंत योग्य तो संदेश गेलेला नाही. त्यांना कायद्याची अजिबात भिती वाटत नाही असे हेपतुल्ला म्हणाल्या.
लोकसभेचे उपाध्यक्ष पी.जे.कुरियन यांनीही या बलात्काराच्या घटनेचा निषेध केला आणि सरकारला बलात्कारांच्या या घटनांवर काय कारवाई केली याची सभागृहाला माहिती देण्यास त्यांनी सांगितले. ही चर्चा होत असताना, प्रफुल्ल पटेल हे एकमेव मंत्री सभागृहात उपस्थित होते. ते सभागृहाच्या भावना केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवतील असे सांगण्यात आले.