देशातील बलात्काराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कायद्यात व्यापक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
नवी दिल्ली- देशातील बलात्काराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी केवळ जलदगती न्यायालये स्थापन करणे पुरेसे नसून, त्यासाठी कायद्यात व्यापक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
बलात्काराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्राथमिक पातळीवर जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, ही न्यायालये असूनही बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाचे खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने होत नाही आणि त्यामुळेच अशा प्रकारचे भयंकर गुन्हे पुन:पुन्हा घडत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ग्यानसुधा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले आहे.
कर्नाटकमधील एका बलात्कार प्रकरणात दोषी व्यक्तीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून उच्च न्यायालयाने १० वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली होती. या निर्णयाविरोधात कर्नाटक पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यांच्या सुनावणी प्रक्रियेबद्दल आणि कायद्यातील सुधारणांबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. हे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी भारतीय दंडसंहितेत व्यापक सुधारणा गरजेच्या आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या खटल्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १६४नुसार पहिल्याच वेळी जबाब नोंदवताना तो न्यायदंडाधिका-यासमोर नोंदवल्यास आणि सीलबंद पाकिटात ठेवून दिल्यास तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे पीडित महिलेचा जबाब वारंवार घेऊ नये. त्यामुळे खटला चालवण्याचा कालावधी कमी होऊ शकेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.