विकासाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक आणि बचत वाढवण्यावर सरकारकडून भर दिला जाईल, असा आशावाद बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली- अर्थमंत्री पी. चिदंबरम गुरुवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. विकासाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक आणि बचत वाढवण्यावर सरकारकडून भर दिला जाईल, असा आशावाद बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
बँकिंग क्षेत्र
अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या बँकिंग क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारने किमान २०,००० कोटींचा भांडवल भरणा करावा, अशी अपेक्षाही बँकिंगकडून केली जात आहे. देशाच्या बचतीचा आरसा असलेल्या बँकांमधील बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन बचतीवर सवलती दिल्या पाहिजेत.
आर्थिक समावेशकतेच्या दृष्टीने सरकारने आगामी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, असा आशावाद अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. सध्या बँकांना भांडवल प्रमाण राखताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पुढच्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारकडून किती कोटींचा निधी भांडवल भरणा करण्यासाठी राखून ठेवला जाईल, याकडे बँकांचे डोळे लागले आहेत. तसेच बचत वाढवण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन बचतीवर सवलत मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.
विमा क्षेत्र
![Insurance-Policy](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2012/10/Insurance-Policy.jpg)
सरकारने विकासाला चालना देण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये काही क्षेत्रांमधील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली. मात्र अजूनही विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. गुरुवारी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम याची घोषणा करतील, अशी आशा विमा कंपन्यांना लागून राहिली आहे.
विमा क्षेत्रात २६ टक्के ‘एफडीआय’ला परवानगी असून ही मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात होईल, असा अंदाज आहे. तसेच रखडलेले विमा सुधारणा विधेयक मंजूर केले जाईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच विम्यातील गुंतवणुकीवर मिळणारी कर सवलत वाढवण्याची मागणीही केली जात आहे. सध्या यामधील १,००,००० रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत दिली जात आहे. तसेच पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमवर आणि सिंगल प्रीमियम योजनांवरील सेवा कर कमी करावा किंवा रद्द करावा अशी मागणी काही कंपन्यांनी केली आहे. विमा एजंटला मिळणा-या कमिशनवर टीटीएस आकारला जातो. २०,००० वरील कमिशनवर टीडीएस कापला जात असून त्याची मर्यादा ५०,००० रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
हवाई क्षेत्र
इंधनावरील कर कमी करा
गेल्या वर्षभरात हवाई इंधनाच्या (एटीएफ) वाढत्या किमतींनी देशांतर्गत विमान कंपन्यांच्या उत्पन्नाला चांगलीच झळ बसली आहे. विविध करांच्या आकारणीने इंधनाचे दर वर्षभर चढेच राहिले. विमान क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात इंधनावरील विक्री करामध्ये कपात करणे तसेच या क्षेत्रासाठीच्या कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी विमान कंपन्यांकडून केली जात आहे.
देशांतर्गत विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच निर्यात क्षेत्राला मिळणा-या सवलती हवाई क्षेत्रालाही मिळाव्यात, अशी मागणी या क्षेत्रातून केली जात आहे.