मुस्लिम धर्मियांमधील फतव्यांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसल्याचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
नवी दिल्ली- मुस्लिम धर्मियांमधील फतव्यांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसल्याचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
काझी आणि मुफ्ती यांच्याकडून काढण्यात येणा-या फतव्यांना तसेच शरियत न्यायालय आणि दारूल काझा यांनाही कायदेशीर मान्यता नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शरियत न्यायालये आपली सुचना अथवा शिफारस करु शकतात, मात्र त्यांना कसलीही कायदेशीर मान्यता नसल्याचे न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद यांच्या पीठाने सांगितले.
कोणत्याही मुस्लिम नागरिकाच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करुन त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यांवर शरियत न्यायालये बंधने आणू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
फतव्यांमुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याने देशभरात न्यायालयांशी समांतर पातळीवर चालू असलेल्या शरीयत न्यायालयांविरोधात अॅ़व्होकेट विश्व लोचन मदाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
फतवा हा लोकांना बंधनकारक नसून ते फक्त मुफ्तींचे मत आहे आणि त्याची अमलबजावणी करण्यास त्यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नसल्याचे नुकतेच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डानेसुद्धा म्हटले होते.
मुस्लिम संस्थांनी नियुक्त केलेल्या काझी आणि मुफ्ती यांना फतवा काढण्यास आणि ते मुस्लिम समाजावर लादण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत, त्यामुळे असे फतवे सामान्य मुस्लिमावर लादू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.