प्राप्तिकर दाते आणि प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील अधिका-यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वगळण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
नवी दिल्ली – प्राप्तिकर दाते आणि प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील अधिका-यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वगळण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्य सरकारना दिले आहेत.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, गरिबांना शोधून काढण्यापेक्षा करदात्यांना आणि प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिका-यांना रेशनचा लाभ न देणे सोपे आहे. मध्य प्रदेश सरकारने याबाबतची योजना अमलात आणली आहे.
तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे गरिबांना अजूनही धान्य मिळत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. अन्न सुरक्षा योजना बंद करणार नसल्याची ग्वाही पासवान यांनी दिली.