राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली आहे. या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोघांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. या राज्यांतील मतदार राष्ट्रीय प्रश्नांवर मतदान करतात की, स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देतात, यावर या निवडणुकांचे निकाल अवलंबून आहेत. सद्यस्थिती पाहता दिल्ली आणि राजस्थान येथे सत्तांतर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे तर राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे सत्ता बदलाची शक्यता नाही.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, दिल्ली आणि मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या पाच राज्यांची निवडणूक २०१४मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणारी उपांत्य लढत मानली जात आहे. याचे कारण या पाच राज्यांच्या निवडणुकीमुळे उत्तर भारतातील मतदारांचा कौल कळण्यास मदत होणार आहे. उत्तर भारतातील मतदार कोणत्या दिशेने विचार करतो, हे या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतून कळू शकणार आहे. या आधारे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुचíचत नरेंद्र मोदी राहुल गांधी यांना मात देणार का, याचाही अंदाज बाधता येऊ शकेल. म्हणूनच या पाच राज्यांच्या निवडणुकीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. २००८मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राजस्थानात भाजपच्या वसुंधराराजे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हटवून काँग्रेसने बाजी मारली. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अनुक्रमे शिवराजसिंग चौहान आणि रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सरकारांनी आपली सत्ता टिकवून ठेवली. दिल्लीमध्येही काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांनी आपल्या विकासकामांच्या जोरावर सलग तिस-या निवडणुकीत भाजपचा पराभव करीत हॅटट्रीक साधली. या पार्श्वभूमीवर, यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप पक्ष हे दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपले बळ आजमावून पाहणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाकरिता भाजपने नरेंद्र मोदी यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे, तर काँग्रेसने आपल्या नेतृत्वाची धुरा अपेक्षेप्रमाणे राहुल गांधी यांच्याकडे सोपवली आहे. नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या लढतीत कोणते रंग भरले जाणार आहेत, याची चुणूक या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात दिसणार आहे. म्हणूनच या चार राज्यांच्या निवडणुकीला महत्त्व निर्माण झाले आहे. २००८मध्ये या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काही दिवस आधीच मुंबईवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भीषण हल्ला चढवला होता. त्या हल्ल्याने सारा देश भयभयीत झाला होता. त्या हल्ल्याचा फटका काँग्रेसला बसेल, असे अंदाज व्यक्त केले गेले होते. मात्र, मतदारांनी राष्ट्रीय प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी आपापल्या राज्यातील विकासाच्या मुद्यांना प्राधान्य देत मतदान केले. शीला दीक्षित यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिíदत अनेक विकासकामे करून दिल्लीकरांची मने जिंकली होती. या विकासकामांची पावती दिल्लीकरांनी शीला दीक्षित यांच्या पारडय़ात सलग तिस-यांदा विजयाचे दान टाकत दिली. सलग तिस-यांदा निवडणूक जिंकणे, हे ये-या-गबाळ्याचे काम नसते. सलग दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यावर बदलाचे वारे, आपसूक वाहू लागतात. मात्र, हा बदल करताना समोर समर्थ पर्याय असेल तर मतदार बदल घडवून आणण्याचा आपला निश्चय प्रत्यक्षात आणत असतो. बदल घडवत ज्याला सत्तेतून हटवायचे असते त्याला चांगला पर्याय नसेल तर कशाला बदल घडवायचा, आहे तो राज्यकर्ता चांगला आहे, असा विचार मतदार करीत असतात.
२००८च्या विधानसभा निवडणुकीत देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील मतदारांनी भाजपला शीला दीक्षित यांना समर्थ पर्याय दिला नसल्याचे लक्षात आल्यावर पुन्हा काँग्रेसच्या हाती सत्ता ठेवणे पसंत केले. दिल्लीतील भाजपला गटबाजीचे मोठे ग्रहण लागलेले आहे. दिल्लीत जनसंघ आणि भाजपची मजबूत संघटनात्मक बांधणी करणारे मदनलाल खुराणा, विजयकुमार मल्होत्रा हे नेते आता वयपरत्वे थकले आहेत. साहिबसिंग वर्मा यांच्यासारखा मोठा जनधार असलेला नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. या स्थितीत विजय गोयल यांच्यासारख्या उथळ नेत्याकडे भाजपने निवडणुकीची सूत्रे दिली होती. या वेळच्या निवडणुकीतही शीला दीक्षित यांना तोडीस तोड असलेले नेतृत्व भाजपकडे नाही. शिवाय हा पक्ष अंतर्गत गटबाजीने कमालीचा पोखरला गेला आहे. म्हणूनच दिल्लीत या पक्षाला नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
दिल्लीत नुकतीच प्रचंड सभा घेऊन मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीचा आणि लोकसभा निवडणुकीचाही प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. मोदींच्या सभेला १५ ते ३५ या वयोगटातील तरुणांची मोठय़ा प्रमाणात उपस्थिती होती. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून दिल्लीतील तरुणांमध्ये भ्रष्टाचार, कायदा आणि सुव्यवस्था या सारख्या विषयांबाबत मेठी सजगता दिसून येते आहे. अण्णा हजारे यांनी चालू केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला दिल्लीतील तरुणाईने प्रचंड प्रतिसाद दिला. दिल्लीतील तरुणीवर बलात्काराच्या घटनेनंतर पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेचा निषेध करण्यासाठी तरुणाई रस्त्यावर उतरली होती. दिल्लीतील तरुणाईचा रोष मनमोहन सिंग सरकारबरोबरच शीला दीक्षित सरकारवरही होता. त्यामुळे या निवडणुकीत शीला दीक्षित यांच्या विरोधात वारे वाहते आहे, असे प्रारंभीचे चित्र दिसत आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील अण्णा हजारे यांचे एकेकाळचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी स्वत:चा ‘आम आदमी’ नावाचा पक्ष स्थापन केला आहे. हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाची मते खेचणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही शक्यता प्रत्यक्षात उतरली तर दिल्लीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार पायउतार होण्याची दाट शक्यता आहे. राजस्थानातील मतदार काँग्रेस आणि भाजपला आलटून पालटून संधी देतो, असे दिसले आहे. वसुंधराराजे शिंदे यांनी गेल्या वर्षभरात राज्यभर दौरे काढून गेहलोत सरकार विरुद्ध वातावरण तापवले आहे. राजस्थानात झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये मतदार पुन्हा भाजपकडे सत्ता सोपवतील, असा अंदाज व्यक्त झाला आहे. भाजपला राजस्थानात काँग्रेसपेक्षाही पक्षांतर्गत गटबाजीचे मोठे आव्हान आहे. वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व न मानणारा मोठा गट भाजपत आहे. हे दोन्ही गट जर सामंजस्याने निवडणुकीत उतरले तर भाजपला विजय सोपा आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांनी अनेक विकासकामे करून मतदारांना घट्टपणे बांधून ठेवले आहे. चौहान यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, ही त्यांची जमेची बाजू आहे. त्यामुळे चौहान यांना गेल्या निवडणुकी एवढय़ा जागा मिळाल्या नाहीत तरी ते आपल्या पक्षाला पुन्हा सत्तेवर बसवतील, असे सध्याचे चित्र आहे.
छत्तीसगडमध्येही रमण सिंग यांनी आपल्या राजवटीत विविध विकासकामे करून मतदारांची मने जिंकली आहेत. सोनिया गांधी यांची महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा योजना रमण सिंग यांनी आपल्या राज्यात आधीच लागू केली आहे. या योजनेमुळे गोरगरिबांना सुखाने दोन घास खाता येणे शक्य झाले आहे. रमण सिंग यांच्या विरुद्धही भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. म्हणूनच या राज्यातही या वेळच्या निवडणुकीत सत्तांतर अवघड दिसते आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी मतदारांवर आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार आहेत. या चारही राज्यांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले तर मोदी यांच्या नेतृत्वाचा आणखी बोलबाला होणार आहे, यात काही शंका नाही.
[EPSB]
पर्यावरणाबाबत भाबडा वैचारिक गोंधळ
पूर्णपणे सुरक्षित असे काहीही नसते. कधीच नव्हते व या पुढेही कधीच असणार नाही. अणुऊर्जा किंवा कोणतीही कृती पूर्ण सुरक्षित असेल या भाबडया अपेक्षेतून बाहेर आल्याशिवाय सुरक्षित आणि असुरक्षितेचा वैचारिक गोंधळ शमणार नाही. धोका पत्करण्याचे दोन भाग असतात. एक अपघाताची शक्यता व दुसरा म्हणजे अपघात झाल्यास होणा-या नुकसानीची तीव्रता.
[/EPSB]
