प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना पौष्टिक आहार मिळावा व त्यांची उपासमार थांबावी यासाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्यात तब्बल १८ उपाहारगृहे मंजूर करण्यात आलेली होती.
ठाणे- प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना पौष्टिक आहार मिळावा व त्यांची उपासमार थांबावी यासाठी ठाणे व पालघर जिल्ह्यात तब्बल १८ उपाहारगृहे मंजूर करण्यात आलेली होती. या उपाहारगृहांची कामे अद्यापही संथगतीने सुरु असल्याने आदिवासी भागातील महिला रुग्णांची उपासमार होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लेटलतिफ कारभाराचा फटका गरोदर मातांसहित बालकांनाही बसत आहे. त्यामुळे ही कामे तात्काळ पूर्ण करून रुग्णांना त्याचा लाभ द्यावा अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ८ ते १० किलोमीटर अंतरावरून गरोदर माता व इतर रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. त्यांना प्राथमिक उपचारासाठी या केंद्रात दाखल केल्यानंतर त्यांच्या अल्पोपाहाराची व जेवणाची गैरसोय होत असते. ती टाळण्यासाठी गेल्यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपाहारगृहांची व्यवस्था करण्याबाबत चर्चा झालेली होती.
त्यानुसार अंबरनाथ तालुक्यातील वांगणी, सोनावळा, शहापूरमधील शेणवा, घई,डोळखांब, कल्याणमधील खडवली,निळजे, मुरबाडमधील म्हसा, शिवळे, वसईतील कामण, पारोळ,भाताणे व भिवंडी तालुक्यातील दिवे-अंजूर,पडघा, दाभाड या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिसरात या उपाहारगृहाच्या बांधकामाची सुरुवात करण्यात आलेली होती.
मात्र, ती अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. उपाहारगृहाच्या गैरसोईमुळे रुग्णांना प्रचंड त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. विशेष करून आदिवासी गरोदर मातांना या गैरसोईचा फटका बसत आहे. त्यामुळे बाळंतपण झाल्यानंतर या रुग्णांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागते. आरोग्य केंद्रातच हेळसांड होत असल्याने गेल्यावर्षी पालघर जिल्ह्यातील १३३ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू ओढावला होता. मात्र, अद्यापही प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही.