दिल्ली सरकारची बदनामी करणा-या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल करण्यासंबंधी दिल्ली सरकारने काढलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
नवी दिल्ली –दिल्ली सरकारची बदनामी करणा-या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल करण्यासंबंधी दिल्ली सरकारने काढलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारसाठी दणका आहे. या परिपत्रकाव्दारे प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याची केजरीवाल सरकारने योजना आखली होती.
या परिपत्रकामुळे दिल्ली सरकारला बदनामीकारक बातमी प्रसिध्द केल्याचा ठपका ठेऊन कारवाई करता येणार होती. ६ मे रोजी हे परिपत्रक काढले होते. न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या परिपत्रकाला स्थगिती दिली.
मुख्यमंत्री वा सरकारमधील कोणाही अधिका-याची प्रतिमा एखाद्या बातमीने मलिन होत आहे, असे तुम्हाला वाटल्यास ती तत्काळ राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणा, तशी तक्रार दाखल करा, त्याचा तपशील कळवा, असे निर्देश केजरीवाल यांच्या ‘आप’ सरकारने आपल्या अधिका-यांना दिले होते. दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी विभागाच्या संचालनालयाने ही अधिसूचना काढली होती.