दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कालप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना पुन्हा एकदा फटकारले आहे.
नवी दिल्ली- दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी केवळ कनिष्ठ पोलिस अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली. शहरात १६ डिसेंबर रोजी तरुणीवर झालेल्या बलात्कारप्रकरणी पोलिस आयुक्तांना का जबाबदार ठरवण्यात आले नाही, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला.
या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ कनिष्ठ पोलिस अधिका-यांवर का टाकण्यात आली? वरिष्ठ अधिका-यांवर का कारवाई करण्यात आली नाही? या घटनेला पोलिस आयुक्त जबाबदार नाहीत का? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. दिल्लीत झालेल्या बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या स्टेटस रिपोर्टवरुन न्यायमूर्ती डी.मुरुगसेन यांनी पुन्हा एकदा पोलिसांना फटकारले. ज्या परिसरात ही घटना घडली त्यावळी गस्त घालण्यासाठी कोणते पोलिस कर्मचारी होते याची नावे जाहीर न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पोलिसांनी घटनास्थळी दोन व्हीसीआर व्हॅन गेल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी तीन व्हिसीआर व्हॅन केल्याचे सांगितले. पोलिसांच्या या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी पोलिसांनी दाखवलेल्या बेजबाबदारपणाबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना जाब विचारला.
पोलिसांनी आज(बुधवारी) सादर केलेल्या स्टेटस रिपोर्टवर न्यायालय समाधानी नसल्याचे न्यायमूर्ती व्ही.के.जैन यांनी सांगितले. यासंदर्भातील दिल्या जाणा-या निर्णयास नंतर न्यायालयाला दोष देता येणार नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्या परिसरात गेलेल्या व्हीसीआर व्हॅनमध्ये कोणते अधिकारी होते त्यांची नावे जाहीर करण्यास पुरेसा कालावाधी देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात न्यायालय गुरुवारी निर्णय देणार आहे.