निवडणूक प्रक्रियेत मोठा अडथळा ठरू पाहणा-या पेड न्यूज हा गुन्हा ठरवा, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी खात्याकडे केली असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी दिली.
तिरुअनंतपुरम- निवडणूक प्रक्रियेत मोठा अडथळा ठरू पाहणा-या पेड न्यूज हा गुन्हा ठरवा, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी खात्याकडे केली असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी दिली. निवडणूक सुधारणांसंदर्भातील परिसंवादात ते रविवारी बोलत होते.
पेड न्यूजच्या साहाय्याने केल्या जाणा-या भ्रष्टाचाराचा परिणाम माध्यमे, उमेदवार आणि सामान्य नागरिकांवर होतो. परिणामी निवडणूक प्रक्रियेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो, असे त्यांनी सांगितले. पेड न्यूजना गुन्हा ठरवण्याने यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा करणे सोपे जाईल, असे ते म्हणाले. सत्ता असलेल्या सरकारकडून देण्यात येणा-या जाहिराती निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच थांबवायला हव्यात, अशी सूचनाही संपत यांनी केली. त्यामध्ये गरिबी निर्मूलन योजना तसेच ग्राहकांच्या हिताच्या जाहिराती अपवाद ठेवायला हव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखणे, राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकपणा आणि राजकीय पक्षांना मिळणा-या निधींचे लेखापरीक्षण करणे यांसारख्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला आणखी बरेच काम करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना रोखण्याचे काम कायदा करत आहे. मात्र कमी वेळेत लगेचच काहीतरी बदल होतील अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. मतदान बंधनकारक करण्यासाठी कायदा करण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ३० कोटी जनतेने मतदान केले नाही. त्यामुळे ३० कोटी लोकांविरोधात खटले चालवल्यावर न्यायालयीन व्यवस्थेवर भार येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.