अलिबाग तालुक्यातील धरमतर खाडी येथील पीएनपी कंपनीविरुद्धच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणा-यांची आता झोप उडाली आहे.
अलिबाग- अलिबाग तालुक्यातील धरमतर खाडी येथील पीएनपी कंपनीविरुद्धच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणा-यांची आता झोप उडाली आहे. यासंदर्भात हरित लवादाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने १४ सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीने आपले काम सुरू केले असून लवकरच याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
माजी आयपीएस अधिकारी व प्रसिद्ध विधीज्ञ अॅड. वाय. पी. सिंह यांनी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांच्या धरमतर येथील पीएनपी कंपनीने गिळंकृत केलेली २५ हेक्टर सरकारी जमीन, कंपनीने सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधलेल्या अनधिकृत इमारती, कंपनीच्या कोळसा, गंधक, फॉस्फरस यामुळे शेतक-यांची नापीक झालेली जमीन, सांघी सिमेंटचा अनधिकृतपणे सुरू झालेला कारखाना, एका जेट्टीची परवानगी असताना आणखी चार जेट्टया अनधिकृतपणे बांधणे, कांदळवनांची केलेली बेसुमार तोड, अनधिकृत जेट्टया अधिकृत बनविण्यासाठी तयार केलेली बनावट सरकारी कागदपत्रे, कंपनीच्या रेल्वेमुळे शेतक-यांना होणारा त्रास, नसर्गिक जलमार्ग बंद करणे, खारभूमीची अख्खी योजनाच कंपनीने गिळंकृत करणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी शेतक-यांनी केल्या असल्याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती.
मात्र, या तक्रारींकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे अखेर हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारबरोबरच जिल्हा प्रशासनही खडबडून जागे झाले. राज्य सरकारच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या प्रकरणात स्थानिक शेतकरी द्वारकानाथ पाटील, दर्शन आत्माराम जुईकर व सामाजिक कार्यकत्रे अॅड. सुरेंद्र ढवळे यांनी संयुक्तपणे पुणे येथील हरित लवादाकडेही खटला दाखल केला होता. त्यामुळे वाय. पी. सिंह यांची तक्रार व हरित लवादाकडील खटल्याच्या अनुषंगाने सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार रायगड जिल्हाधिकारी यांनी १४ अधिका-यांची समिती नियुक्त केली आहे.
त्यात रायगडचे अपर जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून सदस्य म्हणून एमएमआरडीएचे प्रतिनिधी, एमएमबीचे क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव, उपवनसंरक्षक अलिबाग, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, प्रांत अधिकारी अलिबाग, तहसीलदार अलिबाग, सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अलिबाग, सहायक संचालक नगर रचना अलिबाग, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कार्यकारी अभियंता खारभूमी विकास, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी , अलिबाग पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे.
या समितीमधील अलिबागचे प्रांताधिकारी विश्वनाथ वेटकोळी, तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांच्यासह खारभूमी विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, खनिकर्म विभाग, भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिका-यांनी संयुक्तपणे नुकतीच पाहणी केली. उर्वरित अधिका-यांनाही पाहणी करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. या सर्वाचा पाहणी अहवाल आल्यानंतरच सुस्पष्ट अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, असे अलिबागचे तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांनी सांगितले.