कंत्राटदाराशी लागेबांधे असलेल्या आणि त्यांच्या फायद्यासाठी ई-निविदा सादर करण्याच्या प्रणालीत ‘अदलाबदली’ करणा-या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या घोटाळेबाज कर्मचा-यांची चौकशी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागास दिले आहेत.
मुंबई – कंत्राटदाराशी लागेबांधे असलेल्या आणि त्यांच्या फायद्यासाठी ई-निविदा सादर करण्याच्या प्रणालीत ‘अदलाबदली’ करणा-या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या घोटाळेबाज कर्मचा-यांची चौकशी करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागास दिले आहेत.
आपल्या मर्जीतील काही ठरावीक संस्थांना निविदा देण्याचा प्रकार पालिकेच्या कर्मचा-यांतर्फे करण्यात आला होता. याच प्रकरणात समावेश असलेल्या पालिकेच्या २२ कर्मचा-यांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कलम १५३ (३) अन्वये ई-निविदा प्रकरणात समावेश असलेल्यांची चौकशी करण्याचे आदेश विशेष एसीबी न्यायाधीश एस. व्ही. रणपिसे यांनी दिले आहेत. दंडाधिका-यांना कलम १५३ (३) नुसार अशा दखलपात्र खटल्यात पोलिस चौकशीचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कलमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी एसीबीस एफआयआर दाखल करणे गरजेचे असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. या प्रकरणाबाबत पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे यापूर्वीच तक्रार केल्याचे गुप्ता म्हणाले. जवळपास नऊ अभियंत्यांना पालिकेने यापूर्वीच निलंबित केले असून ४० कंत्राटदारांची नावे काळया यादीत टाकली आहेत. तसेच इतर २३ जणांविरोधात तपास सुरू आहे. ई-निविदेसाठी बोली मागवण्यास सुरुवात झाल्यावर नियमाप्रमाणे सात दिवस सुरू न ठेवता काही तासातच ती बंद करण्याचा उद्योग ही टोळी करत होती. २२ कोटींचे ४१२ प्रस्तावासंबंधी या टोळीने अवघ्या २४ तासांतच व्यवहार केला होता. या ४१२ प्रस्तांवापैकी १३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव काही कारणास्तव रद्द झाले आहेत.