ठाणे महानगरपालिकेत स्थायी समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.
ठाणे – ठाणे महानगरपालिकेत स्थायी समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबत काँग्रेस गटनेते रवींद्र फाटक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी महासभेत जाहीर केलेल्या स्थायी समिती सदस्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसचा विजय झाला आहे. काँग्रेस पक्षाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची याचिका राखून ठेवण्यात आली असून त्यावर आता १८ ऑक्टोबरला सुनावली आहे.
स्थायी समिती सदस्य नियुक्त्यांत महापौरांनी पक्षीय बलानुसार सदस्य नियुक्त न केल्याने त्यावर आक्षेप घेत राष्ट्रवादी उच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाने महापौरांविरोधात निर्णय दिल्याने काँग्रेसने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्तामाज कबीर, एस. एस. निजर आणि चल्मेकर या न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. घटनापीठाने, महापौरांनी गटनेत्यांच्या शिफारशींनुसार केलेली सदस्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक त्वरित घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सात महिने खोळंबलेली कामे आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
हेच ते सदस्य
नरेश म्हस्के, नरेश मणेरा, रवींद्र फाटक, नारायण पवार, मीनाक्षी शिंदे, उमेश पाटील, काशीराम राऊत, मंदार विचारे, संजय वाघुले, विलास कांबळे, हनमंत जगदाळे, गणेश साळवी, रजिया शेख, मुकुंद केणी, योगेश जानकर आणि सुधाकर चव्हाण या सदस्यांची नावे महापौरांनी जाहीर केली होती.