गेली कित्येक वर्षे चर्चेचा, वादविवादाचा, अण्णा हजारेंच्या उपोषणाचा आणि आंदोलनाचा विषय ठरलेले लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असून ते आता मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे व त्याप्रमाणे हे बहुचर्चित विधेयक वाटचाल करत आहे.
गेली कित्येक वर्षे चर्चेचा, वादविवादाचा, अण्णा हजारेंच्या उपोषणाचा आणि आंदोलनाचा विषय ठरलेले लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असून ते आता मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे व त्याप्रमाणे हे बहुचर्चित विधेयक वाटचाल करत आहे. परंतु संसद अधिवेशन चालू होण्याआधी अण्णा हजारे यांनी हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत बेमुदत उपोषणाला बसण्याची घोषणा करून पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली व सरकार हे विधेयक मंजूर करणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण करण्यात आला. या विधेयकात अण्णांच्या बहुसंख्य मुद्दय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे अण्णांच्या सहकारी किरण बेदी व अन्य सहकारी यांचे मत आहे. विशेष म्हणजे अण्णांनीही या विधेयकाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भाजपनेही पाठिंबा द्यायचे ठरवले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ातील लोकपाल विधेयक हे अतिशय प्रभावी शस्त्र असल्याचे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सांगितले असून त्यांनी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. या संबंधात गांधी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आता केवळ औपचारिकता उरली असून आपण ख-या अर्थाने हे विधेयक संमत करू शकतो व सर्वसामान्यांना लोकपाल देऊ शकतो.
काँग्रेसपाठोपाठ भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक मार्गी लागले आहे. समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला आपण कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करू, असे जाहीर केले असले तरी या विरोधाला काही अर्थ उरलेला नाही, हे उघड आहे. राहुल गांधी यांनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन करताना, भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी तयार केलेल्या चौकटीत माहितीचा अधिकार हे एक प्रभावी हत्यार ठरल्याचे सांगून लोकपाल विधेयकामुळे या चौकटीची व्याप्ती वाढणार असून भ्रष्टाचाराला यामुळे प्रभावीपणे प्रतिबंध करता येऊ शकेल. मध्यंतरी दोन वर्षाची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ही बंदी रद्द करणारा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घेतला होता. पण काँग्रेस पक्ष आणि सरकार यांच्या प्रतिष्ठेस बाधा येईल, या बाबीचा जराही विचार न करता राहुल गांधी यांना या वटहुकुमाच्या निर्णयावर जाहीर टीका केली आणि हा वटहुकुमाचा बेत बारगळला. लोकपाल विधेयकाबाबतही आता राहुल गांधी यांनी ठोस भूमिका घेऊन या विधेयकाच्या मंजुरीबाबत वाटणा-या शंकाकुशंका दूर केल्या आहेत. पत्रकारांनी याबाबत त्यांना दिल्लीमध्ये झालेला काँग्रेसचा पराभव व हजारेंचे उपोषण यामुळे सरकार लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरसावले आहे का, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी निवडणुकीतील विजय वा पराभव हा महत्त्वाचा नसून या विधेयकामुळे देशाला होणारा फायदा महत्त्वाचा, असेच म्हटले. विधेयक मंजूर होण्यास लागणा-या विलंबाबाबतही खुलासा करताना गांधी यांनी हा विलंब संसदेत वारंवार होणा-या गोंधळ व व्यत्ययामुळे होत आहे, असे म्हटले.
अण्णा हजारे यांनी या विधेयकाबाबत म्हटले की, सरकारने सादर केलेल्या मसुद्यात सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या कामात आता सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही. विधेयकाबाबत अण्णा बहुतांशी समाधानी असून विधेयक मंजूर होताच आपण उपोषण सोडणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. या विधेयकाच्या प्रवासात किती अडथळे आले, हे अण्णांना माहीत आहे. दोन वर्षापूर्वी २७ डिसेंबरला हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्याने त्याला विलंब झाला. मे २०१२मध्ये ते राज्यसभेच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. डिसेंबर २०१२मध्ये समितीचा अहवाल सादर झाला. समितीच्या १६पैकी १४ शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अशा अनेक अडचणींतून विधेयकाचा प्रवास झाल्याने त्याला विलंबाला तोंड द्यावे लागले. आता या विधेयकाचा प्रवास असा निर्वेधपणे चालू झाला असताना या लोकपाल विधेयकाबाबत वर्षापूर्वी अण्णा हजारेंबरोबर असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र या विधेयकाबाबत वेगळीच भूमिका घेतली आहे. ते लोकपाल विधेयकाला ‘जोकपाल’ विधेयक म्हणत आहेत. त्यांचा सध्याच्या लोकपाल विधेयकाला सक्त विरोध असून अण्णांनी हे विधेयक कसे काय स्वीकारले, असे ते म्हणत आहेत. एवढेच नव्हे तर हे विधेयक मंजूर होऊ नये व अण्णांनी ते स्वीकारू नये, यासाठी आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांनी राळेगणमध्ये प्रयत्नही केले. गुरुवारी ‘आप’च्या काही कार्यकर्त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनात घुसण्याचा प्रयत्न केला, पण अण्णांच्या समर्थकांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला.
अण्णांच्या समर्थकांचे म्हणणे असे की, केजरीवाल यांच्या पक्षाचे नेते व कार्यकत्रे अण्णांचे आंदोलन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे राळेगणमध्ये अण्णा समर्थक आणि केजरीवाल यांचे समर्थक यांची बाचाबाचीही झाली. आता तर हे विधेयक मंजुरीच्या उंबरठय़ावर आले असताना केजरीवाल यांना ते मंजूर व्हायला नको आहे. याचे कारण त्यांना दिल्लीमध्ये सरकार स्थापायचे नसून तेथे त्यांना पुन्हा निवडणूक हवी आहे. तेथे पुन्हा निवडणूक झाली तर आपल्या पक्षाला बहुमत मिळून आपण सरकार स्थापन करू शकू, असा त्यांचा मनसुबा आहे. त्यामुळेच एकीकडे ते सरकार स्थापन न करता व काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा देऊ केला असताना केजरीवाल यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी एकूण १८ अटी घातल्या आहेत. म्हणजे या अटींची पूर्तता न झाल्यास व दिल्लीत सरकार स्थापन न झाल्यास पुन्हा निवडणूक घेणे अटळ ठरेल. या निवडणुकीच्या प्रचारात केजरीवाल यांच्या पक्षाला लोकपाल विधेयकाच्या मुद्दय़ावर आक्रमक प्रचार करता येईल, अशी केजरीवाल यांची रणनीती आहे. या रणनीतीनुसार ते आपली पावले टाकत आहेत. म्हणूनच त्यांनी सध्याचे लोकपाल विधेयक आपल्याला मान्य नाही व त्यासाठी आपला संघर्ष सुरूच राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. लोकपालचे श्रेय अणांना मिळू नये व ते आपल्याला मिळावे म्हणून त्यांचा सगळा खटाटोप सुरू आहे. पण लोकपालाच्या मुद्दय़ावर ज्या घटना घडत आहेत त्या पाहता केजरीवाल हे एकटे पडले असून हे लोकपाल विधेयक मंजूर होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. लोकपाल मंजूर झाले तर प्रशासन, सरकारमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. मात्र आता या विधेयकाला केजरीवाल यांचा विरोध पाहता हे विधेयक केजरीवाल यांनाच नको आहे की काय, असे वाटायला लागले आहे
