महाराष्ट्रातील भाजपा सरकार म्हणजे पाकिटमार आहेत, असा आरोप त्यांच्याच सत्तेतील सहकारी शिवसेनेने केला आहे. हा आरोप करीत असताना आपण पाकिटमारांचे साथीदार आहोत, हेही त्यांनी कबूल केले, हे एक बरे झाले. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेले सरकार आता काही दिवसांतच आपला एक वर्षाचा कारभार पूर्ण करणार आहे. या एक वर्षात एकही निर्णय राज्यातील गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी यांच्या हिताचा या सरकारने घेतलेला नाही. किमान आपल्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने तरी राज्यात दुष्काळाने होरपळणा-या जनतेला काही दिलासा मिळेल म्हणून राज्यातील जनता मंत्रालयाकडे लावून बसलेली होती. मात्र राज्य सरकारने काय दिले? तर १६०० कोटींची कर वाढ! ही करवाढ दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी केली असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगितले जात असले तरी ही पूर्णपणे राज्यातील जनतेची दिशाभूल आहे.
राज्य सरकारने व्यापारी, शहरी उच्च वर्गातील लोक यांच्या हितासाठी जे निर्णय घेतले त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटून गेली. त्याचा परिणाम म्हणून हा कराचा बोजा राज्यातील जनतेवर लादण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ केली असली तरी त्याचा फटकाही शेतक-यांनाच बसणार आहे. शेती पंप, कीटकनाशकांचे फवारे, ट्रॅक्टर, शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे टेम्पो, ट्रक हे सर्व डिझेलवर चालत असतात. त्यावर लादलेला कर हा शेतक-यांवरही बसणार आहे. ही शेतक-यांची एक प्रकारे थट्टाच आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून सामान्य माणसांच्या हिताचा एकही निर्णय घेतलेला नाही. उलट व्यापारी आणि उच्चवर्गीयांच्या हिताचा मात्र हे सरकार वारंवार विचार करीत आहे. त्यामुळेच राज्याची आर्थिक घडी बिघडून पाच महिन्यांत १६०० कोटींची वसुली करण्यासाठी करवाढ करावी लागली. ही करवाढ दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी केली असल्याचे सरकार म्हणत आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यावर आर्थिक दिवाळखोरी कोणकोणत्या निर्णयामुळे आली, हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने टोलमाफी आणि एलबीटी रद्द करण्याची सवंग घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. टोलमाफीची जी घोषणा केली आहे, त्यातून राज्य सरकारला ८०० कोटींचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. या आणि अशा शहरी आणि उच्चवर्गीय लोकांवर सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. खरे तर एलबीटी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखत्यारीतला कर होता. महानगरपालिका, नगरपालिका यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी एलबीटीचा कर होता. मात्र केवळ शहरी लोकांना मदत करण्यासाठी आता जो कर लावला आहे, तो ग्रामीण भागातील लोकांनाही भरावा लागणार आहे. म्हणजे सुविधा शहरी लोकांना आणि त्याचा बोजा ग्रामीण जनतेवर पडणार आहे.
शिवसेना नेहमी मराठी माणूस, शेतकरी यांच्या नावाने राजकारण करीत आली आहे. मात्र मंत्रिमंडळामध्ये इतक्या मोठय़ा प्रमाणात करवाढ केली जात असताना शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्याने तोंडही उघडले नाही. अर्थात शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यामध्ये तशी धमक नाही. राज्य सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना कर वाढ होऊ नये, अशी भूमिका भाजपाचेच मंत्री असलेल्या एकनाथ खडसे यांनी मांडली. अर्थात खडसे यांनी केलेला विरोध हा सामान्य लोकांसाठी होता की, आपला इगो दुखावला होता म्हणून होता, याचेही संशोधन व्हायला पाहिजे. कारण करवाढीचे हे प्रस्ताव जेव्हा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले तेव्हा त्यात त्यांनी खडसे यांच्याकडे असणा-या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अखत्यारीत येणा-या दारुवरही करवाढ केली आहे. आपल्याला विचारात न घेता आपल्या खात्यातील वस्तूंवर करवाढ केल्यामुळे खडसे यांचा इगो दुखावला गेला असावा. किमान त्या कारणासाठी का असेना; परंतु खडसे यांनी बेधडकपणे या करवाढीला असलेला आपला विरोध व्यक्त केला. अशा वेळी सामान्य माणसांवर होणारी ही करवाढ थांबावी, यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी त्यांना समर्थन देण्याची गरज होती. मात्र तिथे शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यांनी तोंडही उघडे नाही. उलट खडसे करवाढीला विरोध करीत असताना शिवसेनेचे मंत्री असलेल्या रामदास कदम यांनी खडसे यांनाच सबुरीचा सल्ला देत या करवाढीचे अप्रत्यक्षपणे जणू समर्थनच केले. दुस-या दिवशी मात्र शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज्य सरकारने केलेली दरवाढ म्हणजे पाकीटमारी आहे, अशी टीका केली आहे. ही टीका करीत असताना केवळ राज्य सरकारवर खापर फोडलेले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाने होरपळत आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारकडून या दुष्काळग्रस्तांना कोणतीही मदत अथवा दिलासा देण्यात आलेला नाही. सध्या बिहार राज्यात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमध्ये जाऊन तिथल्या विकासासाठी १२५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत आहे, पिण्याच्या पाण्याचा आणि चा-याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तरी केंद्र सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. बिहारला १२५ हजार कोटी देता, तर मग महाराष्ट्राला २५-३० हजार कोटी द्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल शिवसेनेचे नेतृत्व करीत आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी करवाढ करण्यापेक्षा केंद्राने मदत करावी, असे शिवसेनेचे म्हणणे असेल तर त्यांचे मंत्री कॅबिनेटच्या बैठकीत या करवाढीला विरोध का, करीत नाहीत, असा प्रश्न आता सामान्य माणसाला पडला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शिवसेनेची भूमिका हे दुतोंडी असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. शिवसेनेकडून अनेकदा राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असो किंवा केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असो, त्यावर टीका केल्याचे पाहायला मिळते. म्हणजे एकीकडे सरकारवर टीका करायची आणि त्याच सरकारमध्ये मंत्री म्हणून मिरवायचे, हा केवळ दुटप्पीपणा नाही, तर राज्यातील जनतेचा विश्वासघात आहे. जर खरोखरच शिवसेनेला सरकारचा कारभार पसंत पडत नसेल तर त्यांचे मंत्री राजीनामा देऊन बाहेर का पडत नाहीत? एकीकडे सत्तेची गोड फळे चाखायची आणि दुसरीकडे त्याच सरकारच्या विरोधात गळे काढायचे, हा दुतोंडीपणाच नव्हे तर हे ढोंग आहे. जर राज्य सरकारने १६०० कोटींची करवाढ केली म्हणून सरकार पाकिटमारी करत असेल तर त्यांच्या सरकारमध्ये सहभागी असणारी शिवसेना त्यांची साथीदारच नाही काय, असा सवाल आता राज्यातील जनता करू लागली आहे.
