पिंपरी-चिंचवड येथे झालेल्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात शरद पवार यांच्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी समग्र महाराष्ट्राची एक प्रातिनिधिक भावना अतिशय स्पष्टपणे व्यक्त केलेली आहे.
साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ हे केवळ साहित्यिकांचे नाही, ते सामाजिक प्रश्नांचेसुद्धा आहे, याचे भान सगळ्यांनी राखायला हवे. म्हणूनच बेळगावच्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा प्रस्ताव विदर्भवादी मानले गेलेले प्रख्यात साहित्यिक आणि पत्रकार ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी मांडला होता. त्याला आचार्य अत्रे यांनी अनुमोदन दिले होते. १९४६च्या या प्रस्तावानंतर २०१६ साली महाराष्ट्रातले सर्वश्रेष्ठ नेते असलेल्या शरद पवार यांनी एक भेदक सत्य स्पष्ट केले आहे. ‘स्वतंत्र विदर्भ’ विदर्भातल्या जनतेला नको आहे. ही धनिक नेत्यांची मागणी आहे. एवढय़ा स्पष्ट शब्दात शरद पवार यांनी आपले मत नोंदवल्यामुळे महाराष्ट्राच्या एकात्मतेची बाजू बळकट झाली आहे. तसे पाहिले तर ७ डिसेंबर २०१५ रोजी नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ते (अॅडव्होकेट जनरल) श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा उच्चार केला, त्या दिवशी पश्चिम महाराष्ट्रातले ८९व्या मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष पी. डी. पाटील विदर्भातल्या साहित्यिकांना आमंत्रण द्यायला जातात, हीच महाराष्ट्रातल्या एकात्मतेची सगळ्यात मोठी खूण होती.
शरद पवार यांनी आपल्या प्रखर मुलाखतीत जे सत्य मांडले ते विदर्भातल्या नेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. विदर्भातल्या जनतेला स्वतंत्र विदर्भाचे राज्य खरोखरच नको आहे. प्रमोद महाजन यांनी जेव्हा अमरावतीच्या एका सभेत स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने जनतेने कौल करावा, याकरिता हात वर करायला सांगितले होते, तेव्हा सभेतल्या १० लोकांनीही हात वर केले नाहीत आणि व्यासपीठावरच्या ५० पुढा-यांनी हात वर केले. याचा अर्थ असा की, पुढा-यांना स्वतंत्र विदर्भ हवा आहे. जनतेला तो नको आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे राज्य स्थापन होताना, विदर्भाने महाराष्ट्राबरोबर एक करार केला. तो करार ‘नागपूर करार’ म्हणून ओळखला जातो. त्या करारानुसार विदर्भाच्या विकासाची एकात्म मागणी महाराष्ट्राने मान्य केलेली आहे. सिंचन, वीज, कृषी, वितरण, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रातला समान विकासाचे सूत्र महाराष्ट्राने मान्य केलेले आहे. त्यात जेव्हा विषमता निर्माण झाली तेव्हा दांडेकर समिती नेमून वसंतदादा पाटील यांनी ही विषमता दूर करण्याकरिता सत्य समोर आणले आणि दांडेकर समितीच्या शिफारशीनुसार, विदर्भाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे अभिवचन महाराष्ट्राने दिलेले आहे. विदर्भामध्ये किमान २५ इंच पाऊस हमखास पडतो. सुखटणकर समितीच्या दुष्काळी तालुक्याच्या यादीत विदर्भाच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद हा एकमेव जिल्हा आहे. याचा अर्थ विदर्भात पावसाची शाश्वती आहे. सलग जमीन आहे, कापसाचे उदंड पीक आहे, सर्वोत्तम संत्र्यांचे उत्पादन आहे, सगळ्यात मोठे जंगल विदर्भात आहे. सगळ्यात जास्त वीजनिर्मिती विदर्भात होते, किमान चाळीस फूट खोल नद्या विदर्भात वाहतात. वैनगंगा म्हणजे सागरासारखी नदी विदर्भातूनच वाहते. सर्वोत्तम खनिज विदर्भात आहे. एवढी साधनांची विपुलता असताना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी तालुक्यात त्या त्या भागातल्या स्थानिक नेत्यांनी सहकारातून जे घडवले ते विदर्भातही निर्माण करता येईल, एवढी अनुकूलता विदर्भातल्या भूमीला आहे; पण त्याचा फायदा घेऊन स्वर्गीय नारायणराव काळे, बापूराव देशमुख किंवा छत्रपाल केदार अशा तुरळक तीन सहकारी नेत्यांखेरीज विदर्भातल्या बाकी कार्यकर्त्यांनी या नैसर्गिक अनुकूलतेचा उपयोग म्हणावा तसा करून घेतला नाही. म्हणून समृद्ध निसर्ग असतानासुद्धा विदर्भात रोजगाराची निर्मिती होऊ शकली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात आज एकही उद्योग नाही. पाच रुपयांचा रोजगार तिथे निर्माण झाला नाही. त्यामुळे बेकार तरुणांचे हात आणि डोके नक्षलवादाकडे वळले. याला उत्तर देण्याकरिता केवळ लष्करी कारवाई किंवा पोलिसी कारवाई यापेक्षासुद्धा रोजगार निर्मिती करणे, हे सगळ्यात मोठे उत्तर आहे. विदर्भाचे मुख्य प्रश्न समजावून न घेता विदर्भाचे केवळ स्वतंत्र राज्य होऊन प्रश्न सुटणार नाही. १४ वर्षे मुख्यमंत्रीपद (वसंतराव नाईक, दादासाहेब कन्नमवार, सुधाकरराव नाईक आणि आता फडणवीस) तसेच सिंचन, उद्योग, वीज ही सगळी महत्त्वाची मोठी खाती विदर्भाकडे राहूनही विदर्भाचा विकास का झाला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर विदर्भातल्या कार्यकर्त्यांनी शोधायचे आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करून प्रश्न सुटणार नाही, हे सत्य पूर्ण सत्य आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारने जास्तीत जास्त निधी विदर्भाकडे देऊन विदर्भाच्या मनातली असुरक्षितता आणि वेगळेपणाची भावना दूर करावी, एवढेच या निमित्ताने सांगायचे आहे. विदर्भातील जनतेला विकासाची ओढ आहे. त्या विकासाच्या विचारात विदर्भ पुढे गेला तर विदर्भातील पुढा-यांनासुद्धा स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणे अवघड होईल. राज्याचा मुख्यमंत्री विदर्भाचा असताना आता तरी विषमतेची भावना राहणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ भौगोलिकदृष्टय़ा विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी झाला, एवढेच समाधान न मानता मनापासून विदर्भातील जनता महाराष्ट्राशी एकजीव झाली आहे, हे समाधानही जनतेला मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.