राज्य सरकारने 123 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे मदतीची मागणी केली आहे. पण अजूनतरी याबाबत केंद्राकडून कोणतीही हालचाल झाल्याचे दिसून येत नाही. कारण त्या अहवालात काही चुका झाल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यात सांगितले.
महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने 123 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे मदतीची मागणी केली आहे. पण अजूनतरी याबाबत केंद्राकडून कोणतीही हालचाल झाल्याचे दिसून येत नाही. कारण त्या अहवालात काही चुका झाल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यात सांगितले. केंद्रात कृषिमंत्री महाराष्ट्राचे आहेत. गृहमंत्री महाराष्ट्राचे आहेत. हे दोन्ही नेते केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीत आहेत. म्हणजे महाराष्ट्राला मदत देण्याचा निर्णय याच समितीच्या हातात आहे. मग हा निधी का मिळत नाही आणि मिळाला तरीही लवकर का मिळत नाही, असा प्रश्न पडतो. मात्र त्याचे उत्तर हे प्रशासनाने घातलेल्या घोळातच पाहायला मिळते. काही तालुके अडचणीत असतानाही ते दुष्काळी असल्याचे जाहीर करण्यात आले नाहीत. मग त्यांनी मोच्रे काढून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्याचे प्रकार सुरू झाले. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जे निकष वापरले गेले ते चुकीचे होते. त्यासाठी पावसाची व पेरण्यांची टक्केवारी हे निकष विचारात घेतले गेले. परंतु या निकषावर दुष्काळ जाहीर केल्यास केंद्राची मदत मिळत नाही. ते निकष केंद्राला मान्य होत नाहीत. शरद पवार यांनी पुण्यात नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत बोलताना याबद्दल राज्य शासनाला चांगलेच धारेवर धरले. महाराष्ट्राला मदत मिळण्यात ही मोठी अडचण असल्याचे ते म्हणाले. दुष्काळासाठी मदत मागायची झाली तर ती कशी मागायची, हेही राज्यकर्त्यांना कळत नाही, अशा कानपिचक्या त्यांनी दिल्या. पवारांचे हे म्हणणे सर्वानीच समजून घेतले पाहिजे. पेरण्यांची टक्केवारी ही फार फसवी असते. एखाद्या तालुक्यात 80 टक्के पेरण्या होतात; परंतु शासकीय गतीनुसार त्याचा अहवाल तयार होईपर्यंत त्यातल्या अधिकांश पेरण्या पावसाअभावी वाळून गेलेल्या असतात. त्यामुळे लोकांच्या तोंडचे पाणी पळालेले असले तरी शासन केवळ पेरण्यांच्या टक्केवारीच्या आधारे तो चांगला तालुका असल्याचे मानत असते. आपला तालुका दुष्काळी जाहीर झाला नाही की, मग तालुक्यातले शेतकरी चिडतात. पावसाच्या टक्केवारीचा निकषही असाच फसवा असतो. हवामान खातेही नेहमी पावसाची टक्केवारी सांगत असते. एका पावसाळ्यात किती पाऊस पडतो, याची मोजदाद केलेली असते. तिची अनेक वर्षाची नोंद असते. तिच्यावरून त्या त्या ठिकाणची पावसाची वार्षिक सरासरी काढली जाते. तिथे या वर्षी पडलेला पाऊस सरासरीच्या किती टक्के आहे, याची मोजदाद तालुक्याच्या ठिकाणी ठेवलेल्या पर्जन्यमापकावर झालेली असतेच. तीच नोंद समोर ठेवून तालुका दुष्काळी आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. पण हाही निकष अयोग्य आहे. कारण काही वेळा सरासरीच्या 110 टक्के पाऊस पडूनही दुष्काळ पडतो. कारण तो जादा पाऊस एकदमच पडून गेलेला असतो. म्हणून आणेवारी पद्धत सर्वात चांगली आहे. आणेवारीमध्ये प्रत्येक खेड्यात किती पिके चांगली आहेत, याची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली असते. म्हणूनच शेतक-यांसाठीही हाच निकष महत्त्वाचा असतो.