राज्यात भीषण दुष्काळ असताना राज्य सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला.
मुंबई – राज्यात भीषण दुष्काळ असताना राज्य सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला. या कार्यक्रमातून महाराष्ट्रात आठ लाख कोटींची गुंतणूक येणार आहे. त्यातील दीड लाख कोटी रुपये एकटय़ा मराठवाडय़ात गुंतवणूक होईल, असे मुख्यमंत्री सांगतात.
मराठवाडय़ात पाणीच नाही, तर तिथे उद्योग उभे कसे करणार? आता परदेशी गुंतवणूकदारांना डॉलरबरोबर पाण्याचे टँकरही घेऊन यायला सांगा, असा टोला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला लगावला. राज्याचा अर्थसंकल्प शेतक-यांना समर्पित केल्याचे सरकारने दाखवले तरीही त्यातील आकडे फसवे आहेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना चव्हाण यांनी सरकारच्या सर्व घोषणांमधील फसवेपणा उघडा पाडला. ते म्हणाले की, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अर्थसंकल्प शेतक-यांना समर्पित असल्याचे सांगत २६,८८१ कोटी कृषी विभागाला दिल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे ऐकताना बरे वाटले, मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प पाहिला तेव्हा मात्र शेतक-यांसाठी म्हणून निधी जाहीर करण्यात आला तो कृषी विभागासाठी नाही, तर वेगवेगळ्या मंत्रालयाचा निधी एकत्रित करून तो शेतक-यांसाठी आहे, असे दाखविला आहे. त्यातील महसुली खर्च ५२ कोटी असून भांडवली खर्च ४८ टक्के आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कृषी संबंधित १२ हजार कोटींचाच खर्च होणार आहे. याउलट गेल्या वर्षी आकडे पाहिले तर या वर्षात कोणतीही नवीन वाढ झालेली नाही, असे ते म्हणाले.
चव्हाण म्हणाले की, राज्यावर दुष्काळाचे सावट असताना सरकारने नियोजन करायला हवे होते. लातूर जिल्ह्यात पाण्याचे टँकर पोलीस बंदोबस्तात आणावे लागत आहेत. पाणी नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी पाण्याचे साठे शोधण्यासाठी तेथील लोकांना स्थलांतर करण्याचे सल्ले देत आहेत. लातूर हे शैक्षणिक शहर आहे, परंतु पाण्याअभावी परीक्षा लवकर घ्यायला सांगितल्या जात आहेत. उन्हाळय़ाचे क्लासेस होणार नाहीत, असे जाहीर करण्यात आले आहे. लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील ५ लाख लोकांना पाण्याअभावी स्थलांतर करावे लागले आहे, ही गोष्ट सरकारला भूषणावह नाही. आपण लोकांना पाणी देऊ शकणार नसू तर अशा अर्थसंकल्पाला काय करायचे आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
दुष्काळ असताना मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’चा कार्यक्रम केला. यावेळी स्टेजला आग लागली होती. यावरून आपले नियोजन किती ढिसाळ होते, हे जगासमोर आले. या कार्यक्रमात २५२४ सामंजस्य करार झाले आणि त्यातून ७.९ लाख कोटींची गुंतवणूक येऊन ३० लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे सांगितले. या कार्यक्रमानंतर केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाच्या वतीने सांगितले की, त्यांनी देशात १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून त्यातून ३० लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगितले आहे. म्हणजे देशात १५ लाख कोटी खर्च करूनही ३० लाख रोजगार निर्मिती आणि राज्यात ७.९ लाख कोटी गुंतवून ३० लाख रोजगार निर्मितीचे आकडे हे किती फसवे आहेत हे चव्हाण यांनी सभागृहात दाखवून स्पष्ट केले.
मराठवाडय़ात पाणी नसल्यामुळे सर्व उद्योगाचा पाणी पुरवठा बंद केला. मराठवाडय़ात दीड लाख कोटींची गुंतवणूक आली आहे, असे सांगितले जाते. तिथे जर उद्योगाला पाणी नसेल तर कसे उद्योग उभे राहणार? आता परदेशी उद्योजकांना येताना डॉलरबरोबर पाण्याचे टँकर घेऊन यायला सांगा, असा उपरोधिक टोला चव्हाण यांनी सरकारला लगावला.