सरकारकडून आरबीआय कायद्यात सुधारणा करण्यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
नवी दिल्ली- सरकारकडून आरबीआय कायद्यात सुधारणा करण्यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आरबीआय गव्हर्नरांचा व्याजदराबाबतचा नकाराधिकार काढून तो पतधोरण समितीला देण्याबरोबरच सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संस्था स्थापण्याचा विचार आहे.
यासंबंधीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता अर्थसचिव राजीव मेहऋषी यांनी व्यक्त केली आहे. यावर पूर्ण सहमती झाली आहे. ही अशी व्यवस्था असेल ज्यात सरकारला आपले मत ठेवण्याचा अधिका असेल.
व्याजदरासंबंधीच्या सर्व घटकांचे मत जाणून घेतल्यावर सरकारच्या प्रतिनिधींकडून आपले मत मांडले जाईल, जेणेकरून आरबीआयला निर्णय घेणे अधिक सोपे होऊ शकेल, असे मेहऋषी यांनी म्हटले आहे.