मुंबईसह देश आणि जगाला हादरवरून सोडणा-या १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांतील मुख्य आरोपी याकूब मेमन याला फाशी तर इतर १० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ठोठावली. शस्त्र जवळ बाळगल्याप्रकरणी अभिनेता संजय दत्त यालाही शिक्षा झाली. समाज आणि देशाविरोधातल्या कटात कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’ सहभागी झाली होती. पोलिस, सीमा शुल्क विभाग आणि तटरक्षक दलाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक निष्पापांना आपले प्राण गमवावे लागले, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्यावरही ताशेरे ओढले. न्यायालयाने न्याय दिला आहे, आता त्याची अंमलबजावणीही होईल. मात्र, भविष्यात १९९३सारखी घटना घडू नये, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा कार्यक्षम, तत्पर, प्रामाणिक व दक्ष असल्या पाहिजेत.
भारतात दहशतवादी कृत्यांची रक्तपाती मालिका १९९३मधील ज्या भीषण बॉम्बस्फोटांपासून सुरू झाली त्या बॉम्बस्फोटांच्या खटल्याचा निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला व तब्बल २० वर्षानी एका रक्तरंजित प्रकरणावर न्यायालयीन पडदा पडला, असे म्हणायला हरकत नाही. या साखळी बॉम्बस्फोटांचा खटला टाडा न्यायालयात १४ वष्रे चालून या खटल्यातील शंभरपैकी ११ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यातील अपिलाची सुनावणी होऊन टाडा न्यायालयाने फाशी दिलेल्या याकूब मेमनची फाशी सोडता अन्य १० आरोपींची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे. या खटल्यातील एक आरोपी बॉलिवुड अभिनेता संजय दत्त याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सहा वर्षाची शिक्षा एक वर्षाने कमी करून त्याला पाच वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे व या देशात कुणी कितीही मोठा असला, प्रसिद्ध असला तरी न्यायापुढे सर्व जण समान आहेत, असा संदेश दिला आहे. २० वर्षापूर्वी सारा देश हादरवणा-या व मुंबईकरांच्या मनावर खोल जखम करणा-या या बॉम्बस्फोट मालिकेचा इतिहास व पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्याशिवाय लोकांची ही जखम अजूनही का भळभळ वाहते आहे व या खटल्याकडे कोटयवधी लोकांचे लक्ष का लागून राहिले होते, हे आज पंचविशी ओलांडलेल्या तरुण पिढीला कदाचित कळणार नाही. १९९२मध्ये सहा डिसेंबरला हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी मशिद पाडली व एकच खळबळ उडाली. विशेषत: मुंबईत तणाव निर्माण होऊन जातीय दंगलींचा भडका उडाला. तब्बल चार दिवस ही दंगल सुरू होती. दंगलीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश आले तरी वातावरण धुमसत होते. १२ मार्च १९९३ला दुपारी बॉम्बस्फोटांना सुरुवात झाली व दक्षिण मुंबईतील शेअर बाजाराच्या उत्तुंग इमारतीपासून मुंबईत १२ ठिकाणी भीषण स्फोट होऊन त्यात सुमारे २५० माणसे ठार व ८०० माणसे जखमी झाली. एवढे सर्व होऊनही मुंबईतील सगळे व्यवहार दोन दिवसांत पूर्ववत सुरू झाले. मुंबईसह देश आणि जग हादरवणा-या बॉम्बस्फोटांचा तपासही मुंबई पोलिसांनी वेगाने सुरू केला. वरळी येथे सापडलेल्या शस्त्रांनी भरलेल्या गाडीमुळे पोलिस कुप्रसिद्ध गुंड आणि तस्कर दाऊद याचा उजवा हात असलेल्या टायगर मेमन याच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचले व चौकशीतून या स्फोटांमागे दाऊद व पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ ही गुप्तहेर संघटना असल्याचे उघड झाले. या स्फोटांच्या कटाची पाळेमुळे खणून काढण्यास आपल्या तपास यंत्रणांनी सुरुवात केली. अतिशय गुप्तता बाळगून पार पाडण्यात आलेल्या या कटाची पाळेमुळे शोधून काढून या कटातील गुन्हेगारांना अटक करणे, हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम होते. पण आपल्या पोलिस यंत्रणेने हे काम चोख पार पाडले आणि आरोपपत्रे तयार करून टाडा न्यायालयात खटला उभा केला. टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांनी आपल्या निकालात टायगर मेमनचा भाऊ याकूब मेमन याच्यासह ११ जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली व इतर आरोपींना जन्मठेप व कारावासाच्या शिक्षा ठोठावल्या. अभिनेता संजय दत्त याला सहा वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. या खटल्यात निष्णांत सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सरकारच्या वतीने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय होती. टाडा न्यायालयात हा खटला १४ वष्रे चालला. खटल्यातील याकूब मेमनसह ११ जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात आल्यामुळे टाडा न्यायालयाच्या निकालाबाबत बॉम्बस्फोटांत बळी पडलेल्या कुटुंबीयांकडून व लोकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याकूब मेमन सोडून इतर १० आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित केली. ही शिक्षा कमी करण्याचे कारण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे कारण दिले आहे त्यानुसार ज्यांनी हे बॉम्ब ठेवले किंवा ज्यांनी स्फोटकांची वाहतूक केली त्यांना स्फोटाच्या कटाची प्रत्यक्षात माहिती नव्हती. या आरोपींचा स्फोटके पोहोचवण्यासाठी वापर करण्यात आला. पण त्यांना हे काम सोपवणारे वेगळेच होते. न्यायालयाने हे आरोपी दाऊद व टायगर मेमनच्या भात्यातील बाण होते, असे संबोधले आहे. हा देश हादरवणारा कट अतिशय गुप्तपणे व सर्व खबरदारी घेण्यात येऊन आखण्यात आला होता व पार पाडण्यात आला होता. यामुळे विविध कामगिरी पार पाडणा-यांना लोकांना दुसरा इसम काय करतो आहे व त्याच्याकडे कोणती कामगिरी आहे, याची कल्पना नव्हती. किंबहुना तशी ती येऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली होती. न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या १० जणांनी बॉम्ब ठेवण्याचे काम केले ते सर्व जण कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील होते व त्यांच्याकडे उपजीविकेचे कोणतेच साधन नव्हते. एका अज्ञात कटात ते ओढले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे १० आरोपी कटात जाणूनबुजून सामील झाले नव्हते, असा दृष्टिकोन ठेवून त्यांची फाशी रद्द केली आहे. मात्र या १० आरोपींची फाशी रद्द करताना न्यायालयाने, टाडा न्यायालयाने मुक्त केलेल्या चार जणांबाबत कठोर भूमिका घेत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. या चार आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देण्याची सीबीआयची मागणी मान्य करून त्यांना जन्मठेप सुनावली. या खटल्याकडे लोकांचे लक्ष लागून राहण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे दहशतवाद्यांकडून आलेली शस्त्रे बाळगल्याबद्दल अभिनेता संजय दत्त याला टाडा न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय असेल, याबाबत लोकांना उत्सुकता होती. सर्वोच्च न्यायालयाने संजय दत्तबाबत कठोर भूमिका घेऊन त्याची शिक्षा फक्त एक वर्षाने कमी करून ती पाच वर्षाची केली आहे. अगोदर भोगलेल्या शिक्षेचा काळ वगळता संजय दत्तला किमान साडेतीन वष्रे तुरुंगात काढावी लागतील. शिक्षेचा फेरविचार केला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका संजय दत्तला करता येईल, हाच काय तो त्याला दिलासा आहे. संजयच्या शिक्षेमुळे व्यक्ती कितीही मोठी असो, ती कायद्यापुढे समान आहे, हा संदेश समाजात जात आहे ही चांगली व न्याय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वाढवणारी बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेव्यतिरिक्त निकालपत्रात निरीक्षणे व्यक्त केली आहेत, तीही महत्त्वाची आहेत. आपल्या निकालपत्रात न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा कट पाकिस्तानच्या मदतीनेच दाऊद व टायगर मेमनने रचला. भारतातून दुबईमाग्रे ते पाकिस्तानात गेले व तेथे त्यांना सर्वतोपरी मदत मिळाली. त्यामुळे पाकिस्तान हा आपला चांगला मित्र नाही, हे सिद्ध होते. न्यायालयाने पोलिस, तटरक्षक दल आणि सीमा शुल्क विभागावरही ताशेरे ओढले आहेत. या विभागांच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुंबईत शस्त्रे व स्फोटके येऊ शकली, असे जे न्यायालयाने म्हटले आहे ते या विभागांच्या अधिका-यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. रायगड जिल्हय़ात जी स्फोटके उतरवली गेली ती सीमा शुल्क विभागाच्या बहु‘मोल’ ‘सहकार्या’ने उतरवली गेली होती, हे सिद्ध झाले आहे. संबंधित अधिका-यांवर खटला भरण्यात येऊन त्यांना शिक्षाही झाली आहे. याचा अर्थ असा की, या दलांनी गलथान किंवा भ्रष्टाचारी कारभार केला तर तो शेकडो लोकांच्या प्राणावर बेतू शकतो. सीमा शुल्क विभागाचे अनेक अधिकारी तस्करांशी कशी हातमिळवणी करतात याच्या कहाण्या यापूर्वी अनेकदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या हातमिळवणीमुळे काय अनर्थ होऊ शकतो, हे ‘आरडीएक्स’च्या प्रकरणात सीमा शुल्क अधिका-यांच्या लक्षात आल्यानेच अलीकडील काळात दहशतवाद्यांना ‘आरडीएक्स’ आणता आलेले नाही व परिणामी ही भयानक स्फोटके दहशतवाद्यांना वापरता आलेले नाही. सुरक्षा यंत्रणा कार्यक्षम, तत्पर, प्रामाणिक व दक्ष असल्या तर दहशतवाद्यांना घातपात घडवणे कठीण व अशक्यही होते, हे अमेरिका व इंग्लंडने दाखवून दिले आहे. आपल्यालाही ते अशक्य नाही, हे आपण दाखवून दिले पाहिजे.
[EPSB]
दुष्काळ निवारण हाच संकल्प
भविष्यातील तरतुदींसाठी लक्ष ठेवत आणि भूतकाळाचा आढावा घेत २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प दुष्काळ केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात आला. अर्थसंकल्पातील जास्तीचा वाटा हा दुष्काळ निवारण्यासाठी देण्यात आला आहे. मात्र, असे करताना इतर महत्त्वाच्या आणि आवश्यक असलेल्या तरतुदींकडेही पुरेसे लक्ष देण्यात आले आहे. दुष्काळ निवारणाला प्राधान्यक्रम देण्यात आला असून त्यासाठी अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम खर्च केली जाणार आहे तर […]
[/EPSB]
