महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. तसेच त्या जागी पर्यायी पुलाचे बांधकाम करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
मुंबई- महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. तसेच त्या जागी पर्यायी पुलाचे बांधकाम करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या मुद्दय़ावर विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दोन दिवस सरकारला धारेवर धरले होते.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या अंतर्गत गुरुवारीपुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. महाड दुर्घटनेबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात केलेले निवेदन जुजबी आहे. या घटनेसंदर्भात जबाबदारी निश्चित करावी व सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांच्यासह संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा. केवळ तात्पुरती सहानुभूती दाखवून होणार नाही. यातून काही शहाणपणा शिकणार की नाही, असा सवालही विखे-पाटील यांनी केला.
यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका आमदाराचे उदाहरण देत पाटील कसे खोटे बोलत आहेत, हे स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ३० जुलै,२०१५ रोजी महाडचे स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांनी या पुलाबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठोस उत्तर दिले नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळेच ही गंभीर घटना घडली. एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जुन्या पुलांचे संरचनात्मक परिक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु १५ दिवसांत हे परीक्षण होणार नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
याबाबत निवेदन देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. या जागेची पाहणी करण्यासाठी आयआयटीचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. त्यामध्ये जलतज्ञ प्रा. ज्योतीप्रकाश, संरचनात्मक तज्ञ आर.एस.जांगड व भूजल तज्ञ (जिओ अर्थमल एक्स्पर्ट) व्ही. एस. वासुदेवन यांचा समावेश आहे. जुन्या पुलांचे संपूर्ण संरचनात्मक परिक्षण करण्यास काही कालावधी लागेल. मात्र प्राथमिक स्तरावर परिक्षण करता येईल पर्यायी पूल वेळेत कालावधीत तयार करण्यात येईल. तसेच राज्यातील धोकादायक पुलांच्या बांधकामासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.