एकूण १६००० कुटुंबे वरळी, नायगाव, शिवडी या ठिकाणच्या चाळींमध्ये राहतात. भाडेकरूंनी अशी मागणी केली होती की, चार-चार चाळींची एक सोसायटी करून भाडेकरूंनाच पुनर्विकास करण्याचे काम दिले जावे.
मुंबई – २२० बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास राज्य सरकारने करावा आणि महसूल मिळवावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर बी.डी.डी. चाळींतील १६००० कुटुंबीयांपुढे एकच प्रश्न पडला आहे की, सरकार पुनर्विकास करणार म्हणजे नक्की कोण करणार? सरकारचे बांधकाम खाते, म्हाडा की बिल्डर. त्यामुळे निश्चितपणे या इमारतींचा पुनर्विकास होईल का? असा प्रश्न रहिवाशांच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
सुमारे ९० वर्षापूर्वीच्या या इमारती आता मोडकळीला आल्या आहेत. ब्रिटिशांनी मुंबई डेव्हलपमेंट काँन्सिल या कल्पनेतून २२० इमारती बांधल्या. त्यातील १२० इमारती वरळी येथे असून, प्रत्येक इमारतीतील गाळय़ांचे क्षेत्रफळ १८० चौ. फूट आहे. एकूण १६००० कुटुंबे वरळी, नायगाव, शिवडी या ठिकाणच्या चाळींमध्ये राहतात. भाडेकरूंनी अशी मागणी केली होती की, चार-चार चाळींची एक सोसायटी करून भाडेकरूंनाच पुनर्विकास करण्याचे काम दिले जावे. मात्र या जागेची आणि इमारतींची मालकी सरकारची असून, सध्या या इमारती म्हाडाकडे वर्ग केल्या आहेत आणि देखभालीचे काम बांधकाम विभागातील वरळी कार्यकारी अभियंत्यांकडे दिले आहे. भाडेकरूंना अशी भीती आहे की, म्हाडाकडे पुनर्विकासाचे काम सोपवले तरी खात्यामार्फत बांधणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेवटी विकासकाकडे हे काम सोपवले जाईल.
विकासकांचा एक गट या बी.डी.डी. चाळींपैकी वरळीच्या १२० चाळींवर डोळा ठेवून आहे. कारण उपलब्ध एफ.एस.आय. वापरल्यानंतर व्यापारी संकुल उभारताना मोठय़ा प्रमाणात पैसे कमावण्याचे साधन वरळी बी.डी.डी. चाळ हेच आहे. नायगाव आणि शिवडी येथील चाळींमध्ये विकासकांना फारसा रस नाही. या ठिकाणी उपलब्ध असलेला ३.५ चा एफ.एस.आय. वापरून बी.डी.डी. चाळीतील कुटुंबीयांना जुजबी जागा बांधून द्यायची आणि व्यापारी संकुलासाठी भक्कम पैसे मिळतील, अशा पद्धतीने आराखडा तयार केला जात आहे.
उच्च न्यायालयाने शासनाने विकास करावा, असा आदेश दिल्यामुळे एका मोठय़ा बिल्डर ग्रुपची पंचायत झाली असून, म्हाडामध्ये त्यांच्या घिरटय़ा सुरू आहेत. म्हाडाकडे चौकशी केली असता, सूत्रांनी असे सांगितले की, २२० बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचे काम म्हाडाला झेपण्यासारखे नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिलेला असला तरी शासनाकडे म्हाडाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार खात्यामार्फत एवढय़ा इमारती बांधणे शक्य नसल्यामुळे हे काम विकासकांकडेच द्यावे लागेल.
अन्यथा या इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य आहे. न्यायालयाचा निर्णय तर सरकारनेच विकास करावा, असा असल्यामुळे आता ही कोंडी फोडण्याकरिता सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा बी.डी.डी. चाळींतील १६ हजार कुटुंबीयांचा प्रश्न पुन्हा एकदा टांगणीला लागणार आहे. बी.डी.डी. चाळवासीयांची मागणी अशी आहे की, आम्हाला किमान ५०० चौ. फुटांची जागा मिळालीच पाहिजे. सरकारने त्याबाबतही निर्णय केलेला नाही.