मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम ७२ (३) अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना निविदा न मागवता कंत्राट कामे करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
मुंबई- मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम ७२ (३) अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना निविदा न मागवता कंत्राट कामे करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांतर्गत महापालिका आयुक्तांनी मागील चार वर्षामध्ये तब्बल १६०० कोटी रुपये खर्च केले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये ही रक्कम निविदा न काढता खर्च केल्यामुळे यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप मनसेचे महापालिका गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला असून याची ‘कॅग’ मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार निविदा न काढता तातडीच्या कामांसाठी तसेच ज्या कामांची मोनोपोली असेल अशा कंपन्यांना देण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. आयुक्तांना नव्या सुधारित नियमानुसार ५० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्याची परवानगी असून तो खर्च किती कोटींपर्यंत केला जावा, अशी अट नाही.
महापौरांना ही असे अधिकार असले तरी त्यांना साडेसात ते आठ कोटींपर्यंतची वर्षाला कामे करता येऊ शकतात. त्यामुळे आयुक्तांनी मागील चार वर्षात ७२ (३)चा आधार घेत सुमारे १६०० कोटी रुपयांची कामे निविदा मागवता दिली असल्याची माहिती संदीप देशपांडे यांनी पत्रकारांना दिली.
यामध्ये अग्निशमन दलाचे ४५० कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन २५०, आरोग्य २५० कोटी यासह माहिती व तंत्रज्ञान, जलअभियंता विभाग आदींचा समावेश आहे.
चार वर्षाच्या या १६०० कोटींचा खर्च लक्षात घेता वर्षाला सरासरी ४०० कोटी रुपये निविदा न काढता खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे याची चौकशी लेखापरीक्षण विभागामार्फत करण्यात यावी, तसेच याचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर केला जावा, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली.
हा अहवाल जर स्थायी समितीत सादर केला नाही तर याची जबाबदारी अध्यक्षांवर राहतील. कारण ७२(३)अंतर्गत सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केले जातात. परंतु जोपर्यंत हा अहवाल येत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जाऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.